काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कूल ८० अर्ब १२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको सरकारले यो वर्षको पहिलो १० महिना सकिनै लाग्दा पनि एक रुपैयाँ समेत आन्तरिक ऋण लिएको छैन । मंगलबार प्रतिनिधि सभामा सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सगर्व भने ‘यस भन्दा अघिका सरकारहरुले आन्तरिक ऋण उठाएर खर्च धान्ने गरेका थिए । तर हामीले अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि ऋण लिनु परेको छैन ।’ 

ऋणलाई समस्याको रुपमा मान्ने र ऋणको बारेमा राम्रो दखल नराखेकाहरुका लागि प्रधानमन्त्रीले दिएको त्यो अभिव्यक्ति वाहवाही हुने खालको भएपनि राज्यको विकासको लागि ऋण आवश्यक छ भनेर बुझ्नेहरुको नजरमा भने प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति फिक्का थियो । सरकारको घाटा बजेटलाई पूर्ति गर्ने उपयुक्त विकल्प हो आन्तरिक ऋण । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्ययन अनुसार विगतका ५ वर्षलाई नियाल्दा मुलुकको आन्तरिक ऋण हरेक वर्ष बढ्दो मात्रामा देखिएको छ । विकासोन्मुख र विकशित देशमा पनि आन्तरिक ऋणलाई विकाससँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको १० महिना सकिनै लाग्दा पनि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउनै सकेको छैन । यसको अर्थ सरकारले सार्वजनिक खर्च गर्नै सकेन भन्न सकिन्छ । 

राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार यस अघि लिईएका सबै आन्तरिक ऋणहरु समय पुगेपछि सरकारले नतिरेको खण्डमा स्वतः नवीकरण हुने गरेको छ । सोही प्रक्रिया अनुसार यो आर्थिक वर्षमा मात्रै विभिन्न प्रकृतिका ९० वटा ऋणहरुको स्वतः नवीकरण गरिएका छन् । ती ऋणहरु २८ दिने ट्रेजरी, ९१ दिने र ३६४ दिने ट्रेजरीहरु समेत रहेका छन् । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको बैशाख २४ गतेसम्मको राष्ट्र ऋणको अवस्थालाई हेर्दा नयाँ आन्तरिक ऋण एक रुपैयाँ पनि उठाईएको छैन भने केवल राज्यले तिर्नबाँकी ऋण २ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । 

केन्द्र सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउनको लागि विभिन्न कानूनी आधाररेखा भित्र रही राष्ट्र बैंकलाई त्यसको जिम्मेवारी दिने गरेको छ । राष्ट्र बैंकमा पनि त्यसैको लागि सिंगै एउटा विभाग कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा रहने गरेको छ । जसको मुख्य काम भनेको नै आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन हो । तर यही विभागका प्रमुखसँग अर्थमन्त्रीको प्रतिशोधका कारण नै यो वर्ष सरकारले आन्तरिक ऋण नउठाएको भन्ने आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । 

राष्ट्र ऋण उठाउनको लागि अर्थमन्त्रालयले सिधै राष्ट्र ऋण विभागमा पत्र लेख्ने गर्छ । अहिले अनुसन्धान विभागबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कारबाही गरेर ल्याएका नरबहादुर थापा सो विभागको प्रमुख छन् । अनुसन्धान विभागमा रहँदा आफू अनुकूल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकहरु तयार नपारेको आरोपमा थापालाई कारबाही गरी राष्ट्र ऋण विभागमा पु¥याईएको थियो । तिनै थापालाई सिधै पत्र लेखेर राष्ट्र ऋण उठाउनु भन्दा ऋण नै नउठाउने मनस्थितिमा अर्थमन्त्री पुगेको खतिवडा निकट राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीहरुले जानकारी दिए । 

‘थापासँग पहिलेदेखि नै चिनजान भएका र कुनै बेला नजिक समेत रहेका अर्थमन्त्री खतिवडाले आवेशमा आएर अवकास पाउन ६ महिना पनि नरहेको अवस्थामा थापालाई सरुवा गरे । फेरि तिनैलाई पत्र लेखेर ऋण उठाईदिनु पर्‍यो भन्न अर्थमन्त्री ज्यूलाई अफ्टेरो परेको जस्तो देखिन्छ ।’ अर्थमन्त्री खतिवडा र थापा निकट रहेका एक अधिकारीले भने ‘पहिलेदेखि नै एकले अर्कालाई राम्रोसँग चिनजानको मान्छेलाई कारबाही गरिसकेपछि फेरि सानो बन्न पनि अफ्टेरो परिरहेको देखिन्छ । अब समस्या समाधान भईसक्यो सम्भवतः अब लिन्छ कि सरकारले ऋण ।’ राष्ट्र बैंकका ती कर्मचारीका अनुसार सिधै विभागको नाममा पत्र लेख्नु पर्ने भएकोले पनि अर्थमन्त्रीलाई ऋण उठाउन समस्या भएको हो । यद्यपि पुराना ऋणहरु भने अर्थले पत्र नलेखे पनि स्वतः नवीकरण हुने गरेको छ । 

यही जेठ २५ गतेदेखि अनिवार्य अवकास पाउन लागेका थापा एक महिना अघिदेखि घरविदामा बस्ने राष्ट्र बैंकको परम्परा अनुसार नै बुधबारदेखि विदामा बस्दैछन् । उनले छाडेपछि नयाँ कार्यकारी निर्देशक नआएसम्म त्यही विभागमा दोस्रो बरियतामा रहेका कर्मचारीले विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी पाउनेछन् । यस्तो अवस्थामा अब सरकारले ऋण उठाउन सक्ने आकलन राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको छ ।  

पछिल्लो ५ वर्षमा आन्तरिक ऋण बढेको बढ्यै 
विकासका पूर्वाधारमा भएको उपलब्धी र आन्तरिक ऋणबीचको सम्बन्ध पनि घनिष्ठ हुने गर्दछ । पूर्वाधारको विकाससँगै स्रोतको माग बढ्दै जाँदा आन्तरिक ऋणमा पनि बृद्धि हुँदै जान्छ । पछिल्ला केही वर्षमा निरन्तर उकालो लागिरहेको अर्थतन्त्रको पछाडि आन्तरिक ऋणको सीमित प्रभाव पनि छ भन्न सकिन्छ । त्यसैले विगतका ५ वर्षे अवधिमा सरकारी खर्चमा कूल ऋण भुक्तानी १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको वित्त आयोगको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि पछिल्ला दुई वर्षहरुमा भने औषत ऋण भुक्तानी घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ मा ऋण भुक्तानीको अनुपात क्रमशः ८ दशमलव ५ प्रतिशत र ६ दशमलव २ प्रतिशत रहेको आयोगले जनाएको छ । 

आन्तरिक ऋण परिचालनको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा आव २०७०/७१ मा कूल सरकारी खर्चमा आन्तरिक ऋणको परिचालन ४ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको मा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बृद्धि भई २२ दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको छ । सरकारले यो आर्थिकमा आन्तरिक ऋण लगानी फिर्ता(घटाउने) नगर्ने र ३८ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने योजना लिएको थियो । यदि अब सरकारले १० महिना सम्पन्न भइसकेपछि आन्तरिक ऋण उठाउने प्रक्रिया सुरु गर्‍यो भने यसले भने असारे बजेटमा खर्च हुने र राज्यलाई लाभदायक नहुने जानकारहरु बताउँछन् ।