नेपालमा प्रत्येक दिन सरसफाईको कमीबाट ३० जना बालबालिकाको मृत्यु 

शौचालय निर्माणका लागि ७ खर्ब १५ अर्ब २३ करोड खर्च

प्रकाशित मिति : २०७६ बैशाख ३१ मंगलबार

काठमाडौं। यो आर्थिक बर्षमा नेपाललाई ओडिएफ राष्ट्र घोषणा गर्ने खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयले जनाएको छ। यो आर्थिक बर्षमा  ओडिएफ राष्ट्र  घोषणा गर्ने र आउने आर्थिक बर्षदेखि पूर्ण सरसफाई अभियान सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्र नाथ शर्माले बताए।

वास मिडिया फोरम र नेपाल खानेपानी सरसफाई उपभोक्ता महासंघले संयुक्त आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्ण सरसफाईलाई आगामी बर्षदेखि प्रमुख मूद्धाका रुपमा उठाउदै लाने सचिव शर्माले उदघोष गरे। ओडिएफमा बिस्तारै सफलता हासिल हुदै गएपनि अबको चुनौति भनेको पूर्ण सरसफाईलाई लागु गर्न गराउन रहेको उनको भनाई थियो। बिशेषगरी तराईमा साँस्कृतिक तथा व्यवहारीक परिबर्तन नआइकन सरसफाईमा उपलब्धि हासिल गर्न कठिन रहेको सरसफाई अभियन्ताहरुले बताएका छन। यसका लागि राजनितिक प्रतिबद्धता ,सरकारी पहल र सञ्चारमाध्यमको संयुक्त पहल आबश्यक रहेको सचिव शर्माको दाबी छ।

निजी शौचालय निर्माणका लागि जनताको ७ खर्ब १५ अर्ब २३ करोड खर्च
नेपालमा २०६८ यता शौचालय निर्माणका लागि ७ खर्ब १५ अर्ब २३ करोड खर्च भइसकेको खानेपानी  मन्त्रालयले जनाएको छ। यो लगानी सरकारको नभई जनता आफैले आफनो घरमा शौचालय निर्माणका क्रममा खर्च गरेको राष्ट्रिय सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समितिका सचिव खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, ढल व्यवस्थापन तथा वातावरणीय सरसफाइ शाखाका प्रमुख इन्जिनीयर देवेन्द्र कुमार झाले बताए । प्रत्येक शौचालय निर्माणका लागि कम्तिमा पनि १३ हजार १ सय ३३ रुपैया लागत लागेको अनुमान गरिएको छ। 

दक्षिण एसियाली राष्ट्रको सरसफाईमा नेपाल भन्दा धेरै पछि रहेको भारतले शौचालय निमार्णका लागि प्रत्येक घरलाई १२ हजार भारतीय रकम बितरण गरेपनि नेपालले शौचालय निर्माणका लागि पैसा बाड्न नपरेको र यो स्वःस्फूर्त रुपमा उपलब्धी हासिल गर्न समुदाय अघि सरेको तथा यसमा  सञ्चारमाध्यमले सघाएकोमा इन्जिनीयर झाले मिडियाको प्रशंसा गरे। जनताको घरदैलोमा शौचालय निर्माणकार्यमा सरकारले शुन्य लगानी गरेपनि जनता आफै सक्रिय भइ लागिपरेको पाइएको छ। 
 
नेपालको सरसफाई अवस्था 
नेपालमा २०६८ साल अगाडी  सरसफाईमा ४६ प्रतिशतमात्र पहँुच भएपनि अहिले ९९ प्रतिशतमा सरसफाईको पहुँच पुगेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म ७७ जिल्लामध्ये ६४ जिल्ला खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा भएका छन भने बाकी १३ जिल्ला घोषणा गर्न बाँकी छ। यसैगरी २४ वटा गाउँपालिका र ४४ वटा नगरपालिका पनि ओडिएफ घोषणा हुन बाँकी छ। दोलखा र काभ्रे यहि साता ओडिएफ हुदैछ भने देशकै राजधानी काठमाडौ, सिन्धुपाल्चोक, कपिलबस्तु, पर्सा, महोत्तरी, धनुषा, मोरङ्ग, सर्लाही,बारा भोजपुर र सोलुखुम्बु ओडिएफ हुन बाकी छ। सरकारले आउने आर्थिक बर्ष २०७६/७७ लाई लुम्बिनी  भ्रमण बर्ष मनाउने तयारी गरिरहदा कपिलबस्तु अझै ओडिएफ हुन सकेको छैन।

७ प्रदेशमध्ये प्रदेश ४,६ र ७ गरी तीनवटा प्रदेश ओडिएफ गर्न बाकी छ।  नेपालमा २०६८ साल असार १० गते कास्कीले पहिलो खुल्लादिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरेको हो। नेपालका करीब ५३ लाख ६० हजार घरधुरीमध्ये अब ३७ हजार ५ सयमात्र शौचालय बन्न बाकी रहेको खानेपानी तथा ढल निकास बिभागको तथ्यांकले देखाएको छ। काठमाडौंले आफुलाई स्मार्ट सिटी बनाउन दौदधुप गरेपनि अहिलेपनि खुल्ला दिसामुक्त गर्न नसक्नु आफैमा लज्जाबोध भएको समिति सचिव झाले स्वीकारे।

अहिले काठमाडौ र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला ओडिएफ घोषणा हुन सबैभन्दा चुनौति रहेको खानेपानी तथा ढल निकास बिभागले जनाएको छ। प्रत्येक दिन सरसफाईको कमीबाट ३० जना बालबालिकाको मृत्यु  र नेपालमा प्रत्येक बर्ष सरसफाईको अभावमा ५ बर्षमुनीका १० हजार ८ सय बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको छ। अहिले सरसफाईमा आएको व्यापक सुधारका कारण  बर्षेनी मर्ने बालबालिकाको संख्या घटेर ६ हजार पुगेको छ।

सफा पानी र सरसफाईमा मात्रै ध्यान दिने हो भने पनि ८० प्रतिशत संक्रामक रोगबाट बच्न सक्ने काठमाडौं बिश्वबिद्यालयका सामुदायिक चिकित्सा बिभाग प्रमुख प्रा. डा सुनिल कुमार जोशीले बताए। दिसाको समुचित व्यवस्थापन नहुदा यसका कारण ६ हजार बालबालिकाको अकालमा ज्यान गइरहेको बारेमा उनले कार्यक्रममा तथ्यांक प्रस्तुतिकरण गरे। बिश्वव्यापी रुपमा बढदै गएको जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा पनि कहिल्यै नदेखेका रोगहरु बिस्तारै देखा परिरहेको उनले सुनाए।

दिसाका कारण देखापर्ने पहिलो रोग हैजा र दोस्रो रोग टाइफाइड हुन। यी रोग बिगतमा मनसुनमा मात्रै देखिने भएपनि अहिले बर्षभरी नै देखिनुको मुल कारण सरसफाई र दुषित पानी नै भएको प्रा डा जोशीको दाबी छ। फोरमले आयोजना गरेको सरसफाइ अभियानमा सञ्चार माध्यम बिषयक कार्यक्रममा सरसफाई पनि सञ्चारमाध्यमको प्रमुख समाचार बन्न थालेको नागरीकका प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलले बताए। जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मिहिन बिषयलाई पनि सरल र मन छुने तरिकामा प्रस्तुत गर्न सकेमा राजनितिक मात्र नभई खानेपानी र सरसफाईले पनि बिशेष र प्रमुख स्थान सञ्चारमाध्यममा पाउने गरेको प्रष्ट पारे।

नयाँ