सरकार राष्ट्रपति को कि प्रधानमन्त्री को ?

रामचन्द्र घिमिरे, प्रकाशित मिति : २०७६ जेठ १ बुधबार

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मेरो सरकार भनेकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आपत्ति प्रकट गर्‍यो । कांग्रेसले सो भनाइ संविधान अनुरुप छैन संशोधन गर्नुपर्छ भनेर हस्ताक्षर सहित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ । यस विषयमा नेपाली जनताहरुको पनि अत्यधिक सहभागीता रह्यो । सामाजीक संजालहरुमा व्यापक रुपमा आलोचना गरियो । जनताको आलोचना र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको संशोधन प्रस्तावलाई उत्तर दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले छिमेकी लोकतान्त्रिक मुलुक भारतका राष्ट्रपतिले पनि मेरो सरकार भन्छन् भने ।

प्रधानमन्त्रीले यो राष्ट्रपतिको सरकार हो भन्ने किसिमको उत्तर दिए । पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादव भन्दा दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीको   बढी आलोचना भएको छ । प्रधानमन्त्री र सरकारसँग जनताको मोह भंग हुनु राजनीतिक रुपले शुभ होइन । प्रधानमन्त्रीको टुक्का र छुद्रबोली अहिले समस्या नै बनेको छ । हाम्रो संविधान – भाग ७ धारा ७५ कार्यकारिणी अधिकार (१) नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानून बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ भनिएको छ ।

नेपालमा गणतन्त्रको अभ्यास कम छ । संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ साल जेठ १५ गते राजतन्त्र उन्मुलन गरेर गणतन्त्र स्थापना गर्‍यो । त्यस पछि संविधानसभाले  २०६५ साउन ७ गते डा.रामबरण यादवलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचन गर्‍यो । २०७२ कार्तिक ११ संसदले दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई निर्वाचन गर्‍यो । हाम्रो गणतन्त्रको अभ्यास ११ वर्षको भएको छ । तुलनात्मक रुपमा नेपालको गणतन्त्र अभ्यास भारतको तुलनामा कम छ ।

नेपाल भारत लोकतान्त्रिक मुलुक हुन् । धेरै विषय मिलेका हुन्छन् । कतिपय विषय मिलेका हुदैनन् । भारतको संविधान संविधानसभाले नै निर्माण गरेको हो । नेपालको संविधान पनि संविधानसभाले नै निर्माण गरेको हो । भारतमा पनि संघीय शासन प्रणाली छ । नेपालमा पनि संघीय शासन प्रणाली छ । भारतको संविधानमा प्रदेश सरकारलाई राष्ट्रपतिको नियन्त्रणमा राखेको थियो । अदालतको थप व्याख्याले विस्तारै स्वतन्त्र हुँदै आएको छ । भारतमा स्थानीय सरकार लामोसमयसम्म रहेन । अझ पनि नेपालको जस्तो स्वतन्त्र र धेरै अधिकार सम्पन्न छैन । नेपालको संविधानले संघ(केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संविधानमा छुट्टा छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । सबै भन्दा बढी अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ, त्यसपछि संघ र प्रदेशलाई कम अधिकार दिइएको छ । यो हाम्रो देशको जनचाहना अनुरुप निर्माण भएको संविधानले व्यवस्था गरेको हो ।

भारतको संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको अधिकार –
“भाग ५
संघ
अध्याय १ कार्यपालिका
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति
५२. भारतका एक राष्ट्रपति होगा ।
५३.(१) संघ की कार्यपालिकाका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा ।...”

“भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं । संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किये जाते हे । अनुच्छेद ५३ के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उनमे निहित हैं ।...”

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको अधिकार –
“भाग ६ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति
६१. (१) नेपालमा १ राष्ट्रपति रहनेछ ।
(२) राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ । निजले यस संविधाान संघीय कानून बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ ।
(३) राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ ।
(४) संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख काम हुनेछ । ...”
ड्ड
यस अनुसार भारतको संविधानले कार्यपालीका प्रमुख राष्ट्रपतिलाई मानेको स्पष्ट हुन्छ । नेपालको राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । छोटो समयको हाम्रो अभ्यास भएपनि वर्तमान राष्ट्रपतिले पनि प्रथम पटक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको होइन । विगतमा नभएको, नआएको “मेरो सरकार” यस पटक आएर विवादको विषय बन्नु स्वभाविक भयो । अब प्रश्न उठेको छ हामी कस्तो मोडलको लोकतन्त्र अभ्यास गर्न चाहन्छौं ?

नेपालमा केही समय अभ्यास भएको संसदीय शासन प्रणाली(२०४७) भन्दा अहिलेको व्यवस्था फरक हो । हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्यको अभ्यासमा छौं । हाम्रो विविधताको प्रतिक राष्ट्रपति बनाउने वा कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउने यस विषयमा बहस पुनः खोल्नु आवश्यक भएको छ । संविधानसभाको बहसमा प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन र प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको निर्वाचन दुबै आएका थिए । हाम्रो शासन गर्ने शैली र संचालनले पनि प्रत्यक्ष कार्यकारी मागेको सरकारको १ वर्षको अनुभवले देखाएको छ । दुबै पद्धति लोकतान्त्रिक हुन् । त्यसैले बहसको केन्द्र भागमा प्रत्यक्ष कार्यकारी आउनु पर्ने यतिखेरको सबैको माग बनेको छ ।

प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री
नेपालमा प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने बहस सन् २०००बाट नरहरि आचार्यले चलाउनु भयो । संविधानसभामा कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर संविधानसभा सदस्य प्रदीप गिरिले शासकीय स्वरुप समिति र संविधानसभामा आफ्नो लिखित धारणा राख्नु भएको थियो । पहिलो संविधानसभामा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट तत्कालिन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संविधानका अन्तरवस्तु दस्तावेज समितिमा बुझाउदा शासकीय स्वरुपमा मौन रहेको थियो ।

 त्यस बखत नेकपा (एमाले)को घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भनेर संविधानसभामा मत मागेको थियो । नेकपा माओवादी प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति भनिरहेको थियो । संविधान जारी गर्ने समयमा विविध कठिनाइ आएहोलान् । दलहरुले राखेको स्पष्ट दृष्टिकोण भन्दा फरक संविधानमा आयो । त्यसैले यतिखेर राज्य संचालनको स्वरुपका बारेमा फेरि बहस खोजेको अवस्था छ ।

नेपालमा प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको बहस राजा रहेको अवस्थामा नै सुरु भएको हो । तत्कालिन अवस्थामा सरकार अस्थिर भएका कारणले यो विषयको महत्व थियो । अहिले हामी गणतन्त्रमा छौं । नेपाल देश भारत, चीनको तुलनामा सानो भएपनि यहाँको बसोवास, भौगोलिक बनोट, धार्मीक, सास्कृतिक लगायत प्राकृतिक विविधतामा अनेकता छ । त्यसैले राष्ट्राध्यक्ष वा राष्ट्रपति यही विविधताबाट खोज्ने र प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने हो वा राष्ट्रपतिको नै प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने हो । अहिले पनि प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री चुनाव नै नेपालका सन्दर्भमा उपयुक्त हो की भन्ने देखिन्छ । यस विषयमा छलफल, बहस हुन अझ बढी आवश्यक भएको छ ।

प्रत्यक्ष राष्ट्रपति
राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष चुनाव हुने प्रक्रिया लोकतान्त्रिक हो । राष्ट्रपति कार्यकारी हुँदा हुँदै संवैधानिक बनेको भारतको अभ्यासले देखियो । त्यसैगरी शक्तिशाली राष्ट्रपतिको अभ्यास भएको मुलुक संयुक्तराज्य अमेरिका हो । अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनको प्रणाली आफ्नै किसिमको छ । प्रत्यक्ष जनमतले मात्र निर्वाचित गर्दैन । भारतको राष्ट्रपतिको चुनावमा संसदको दुबै सदनका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यले निर्वाचित गराउछन् । नेपालको राष्ट्रपति चुनावमा संघीय संसद र प्रदेशसभाका सदस्यले निर्वाचित गराउछन् जसलाई संविधानले कार्यकारी भन्दैन । नेपालका सन्दर्भमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको निर्वाचन गराउने हो भने नेपालको विविधताको प्रतिक के भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ । तथापि यो विषयलाई यसैले छेक्छ भन्ने होइन ।

यतिखेर मुलुकले खोजेको बहस फेरिपनि प्रत्यक्ष राष्ट्रपति कि प्रधानमन्त्री भन्ने नै हो । वर्तमान प्रधानमन्त्री केन्द्रीय शैलीमा र आफुमा सबै प्रशासकिय अधिकार पनि खोजिरहनु भएको छ । विकासको अवरोध यही हो भनेर भोलिका दिनमा उहाँले आफ्नो असक्षमता किटान गर्ने विषय पनि यही हुने देखिदैछ । त्यसले अन्ततः हामी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जानै पर्ने हुन्छ । हतारमा निर्णय गर्नु भन्दा अहिलेदेखि नै गम्भीर राजनीतिक बहस फेरि पनि शासकिय स्वरुपमा हुन जरुरी भएको छ । सबल जनता र सक्षम राष्ट्र हामी सबै नेपालीको चाहना हो ।

नयाँ