मिडिया विरोधी प्रावधान प्रदेशले सच्याउदै केन्द्रले कहिले ?

प्रकाशित मिति : २०७६ जेठ ३ शुक्रबार

काठमाडौं । प्रदेश २ सरकारले मिडिया विरोधी प्रावधान सच्याउने भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले विज्ञप्ति जारी गर्दै संचारकर्मी र संचारमाध्यमलाई अप्ठेरा पर्ने प्रावधान सच्याइने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । 

उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘प्रदेश संसद्मा विचाराधीन संचार सम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानप्रति संचारकर्मी मित्रहरुले असहमति र अस्वीकारोक्ति व्यक्त गर्नुभएको विषयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रदेश सरकार अध्यधिक सकारात्मक र संवेदनशील रहँदै आएको यहाँहरुलाई सर्वविदितै छ ।’


विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘संचारसम्बन्धी विधेयकमा संचारकर्मीहरुले सम्प्रभुताविरुद्ध समाचार लेखेमा ५० लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना गर्ने भन्ने वाक्यां र अन्य केही शब्दावली प्राविधिक त्रुटिवश पर्न गएकाले यसलाई संचारर्मीहरुको थप परामर्शबाट संशोधन र परिमार्जन गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।’

प्रदेश सरकारले आफूलाई यसरी परिमार्जन गर्न प्रतिवद्धता जनाए पनि केन्द्र सरकारले भने मिडिया काउन्सिल विधेयक जसरी पनि संसदबाट पारित गरी लागु गराउने योजना बुनिरहेको छ । 

सरकारले गलत कामहरु बढी गर्दै जाँदा त्यसका विरोधीहरु बढ्दै जाँदा ती आवाज रोक्नका लागि केन्द्र सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याइरहेको बुझ्न सकिन्छ । 

नेपाल पत्रकार महासंघ, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज लगायतको सामूहिक प्रतिवद्धता हुँदासमेत केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गलेको छैन । 

नयाँ