काठमाडौं ।  छायाँ श्रममन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसकी नेतृ डा. डिला संग्रौलाले  वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएकी छन् । वर्तमान सरकारले लाखौं बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारको व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै संग्रौलाले संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराएकी हुन् ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम ७१ बमोजिम देहायको जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि छलफलको प्रस्तावमा  प्रस्तावक डा. डिला संग्रौला रहेकी छन् भने  रामबहादुर बिष्ट  र देव प्रसाद तिमिल्सिना समर्थन गरेका छन् ।  

जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव :
नेपालको अहिलेको मूल समस्या नै रोजगारी रहेको छ । लाखौं बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारको व्यवस्था गर्न वर्तमान सरकारले सक्षमता हासिल गर्न सकेको छैन । नेपाल भित्रै नेपाली युवाहरुलाई रोजगारीको प्रबन्ध गर्नु राज्यको मूल दायित्व हो । देश भित्र रोजगारी अभावमा लाखौं युवाहरु रोजगारीको लागि विदेशीन वाध्य भएका छन् । नेपालको एक प्रमुख रोजगार गन्तव्य मलेसियाको वैदेशिक रोजगारी रोकिएसँगै लाखौं नेपाली युवा रोजगारीका लागि मलेसिया जानबाट वन्चित भएका छन् ।  झन्डै पाँच लाखभन्दा धेरै नेपाली कार्यरत रहेको र बर्षेनी दशौँ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिने मुलुकमा कामदार पठाउन रोकिएपछि त्यहाँ नेपालीका लागि रोजगारीको अवसर खुम्चँदै गएको छ र मलेसियाली रोजगारदाताहरू विकल्प खोज्न थालेका छन् । गत वर्ष कार्तिक १२ मा दुई देशबीच पहिलो पटक श्रम सम्झौता भए पनि सरकारले अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा नेपाली कामदार पठाउने काम शुरु गर्न सकेको छैन । हजारौं मजदूरहरुलाई ठगी गर्ने कम्पनीहरु विरुद्ध कुनै कारबाही भएको छैन । १० हजार भरपाई दिएर २ लाख रुपैयासम्म लिने एजेन्सीलाई पनि सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । गत वर्षको आठ महिनामा ७७ हजार बढी युवा मलेसिया गएका थिए भने यस वर्षको सोही अवधिमा मलेसिया जाने नेपाली युवाको संख्या तीन हजार भन्दा कम छ ।

छलफल गर्नु पर्नाको कारण :
१. लाखौं नेपाली युवाहरुको गन्तव्यको रुपमा रहेको मलेसियामा कूटनीतिक माध्यमद्वारा नेपाली कामदारको हकहित सुरक्षित हुने गरी जति सक्दो चांडो रोजगार खुला गर्न ।

२. मलेसियाको रोजगारीका क्रममा स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखिकरण, मागपत्र प्रमाणिकरण गर्ने क्रममा पैसाको चलखेल नियन्त्रण गर्न नसकेको र श्रमिकसँग लिने सेवा शुल्कमा पारदर्शी हुन नसक्दा श्रमिक ठगीने क्रम बढदै गईरहेको छ । मलेसिया जान चाहने युवाहरुको मेडिकल जांच गर्ने संस्थाको छनोट गर्दा मलेसिया तथा नेपालका बिचौलियाको चलखेल नियन्त्रण गर्न सरकार पूर्ण रुपमा असफल भएको छ । यसको प्रमाणका लागि मलेसियासँग शून्य लागतमा श्रम सम्झौता भएपनि ७ महिनासम्म पनि मेडिकल गर्ने संस्था सूचिकरण र छनोट गर्न नसक्दा रोजगारी खुल्न सकेको छैन ।

३. वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांक अनुसार गत वर्षको १ साउनदेखि यसवर्ष २ जेठसम्म मलेसियामा  १९४ जना कामदारले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने ६७ जना गम्भीर रूपमा अंगभंग भएका छन्ल । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा गत आर्थिक वर्षमा सबै मुलुकमा गरी ८२१ जना कामदारको मृत्यु भएको थियो । त्यसैले नेपालीहरुलाई विदेश जानु अघि सुरक्षाको विषयमा व्याबहारिक जानकारी दिने व्यवस्था शुरु गर्नुका नेपाली दूतावासहरूलाई परिचालन गरी  नेपालीहरुको सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउन ।

४. वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएको अव्यवस्था, विकृति र विसंगति हटाइ वैदेशिक रोजगारक्षेत्रलाई सुरक्षित, भरपर्दो र मर्यादित बनाउन ।