‘लण्डन, बेलायतकी प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले शुक्रबार (२४ जेठ) सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीको संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री मेले जुन ७ मा कन्जरभेटिभ पार्टीको संसदीय दलको नेताको पदबाट राजीनामा दिने यसअघि नै बताएकी थिइन् ।

मेको ठाउँमा जुलाईको अन्त्यसम्ममा बेलायतमा अर्को प्रधानमन्त्रीको चयन हुनेछ र यस दौडमा ११ जना रहेका छन् । युरोपेली युनियनबाट बेलायत बाहिरिने (ब्रेक्जीट) का बारेमा संसदमा प्रस्ताव ल्याएपनि त्यो पारित हुन नसकेपछि उनले राजीनामा दिएकी हुन् । ब्रेक्जीटका बारेको अन्यौल कायमै रहने देखिएका कारण पनि बेलायतकी प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले करिब दुई हप्ता अगाडि नै आफू सरकारबाट हट्ने घोषणा गरेकी थिइन्  । ब्रेक्जीटका बारेमा आफ्नै दलका सांसदहरूलाई पनि विश्वासमा लिन असफल भएपछि प्रधानमन्त्री मेले दलको नेतृत्वका साथै प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएको बेलायती सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

 ब्रेक्जीट सम्झौतामा सफलता पाउन नसकेकामा आफूलाई धेरै दुःख लागेको र यो विषयले सधैँ पश्ताचाप  भएको उनले बताइन । प्रधानमन्त्रीले पार्टी नेतृत्वबाट राजीनामा दिनुलाई बेलायती सत्ताधारी दलमा नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धाको शुरूवातका रूपमा हेरिएको थियो । अर्को नेतृत्व नआउँदासम्म प्रधानमन्त्री मेले काम चलाउ प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकारको कार्यभार सम्हाल्नेछन् । आजैबाट नयाँ नेतृत्व चयनका लागि प्रक्रिया शुरू हुनेछ । नेतृत्वको लागि हुने प्रतिस्पर्धा आगामी केही हप्ता लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।’

यो समाचार शुक्रवार (२४ जेठ)  प्रकाशित भएको हो । त्यसको भोलीपल्ट शनिवार प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली करिव तीनदर्जनको संख्या लिएर ९ दिन लामो युरोप भ्रमणमा निस्किए त्यसमध्येको अरुभन्दा  लामो भ्रमण यही देश बेलयातको थियो ।

यो भ्रमणका बारे जेठ १९ मा परराष्ट्र मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रधानमन्त्री जेठ २५ गते स्विटजरल्याण्डको जेनेभामा हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको साधारण सभामा सहभागी हुने, त्यसपछि जेठ २७ गते बेलायतमा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा संबोधन गर्ने, २८ गते त्यहाकी प्रधानमन्त्री थेरेसा मे संग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने र जेठ २९ गते त्यहाँबाट फ्रान्स जाने, प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ उच्च स्तरीय भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको वताएका थिए ।

चौतर्फी विरोध

प्रधानमन्त्रीको यो पटकको भ्रमण देश भित्र नै आलोच्य रह्यो । विदेशमा रहेका आफना प्रधानमन्त्रीको मनोवल उच्च बनाउन यस्ता विरोध नहुनु पर्ने हो । तर किन हो सामाजिक सञ्जालमा एउटा सर्वसाधारणदेखि विशिष्ठ तहका लेखक विश्लेषकहरुले  आफना माध्यममा यस्तो विरोधनै बोली रहे । यसअघि प्रधानमन्त्रीको बढी विरोध भएको भ्रमण थियो भियतनाम र कम्वोडिया । विवरणहरुलाई एकठाउँमा राखेर हेरियो भने यो युरोप भ्रमणले त त्यो भन्दा झनै बढी ठाउँ पाएको देखिने छ । जेनेभामा नहुनु पर्ने यस्तो उच्चतहको उपस्थितिले देशलाई नै होच्याएको अवस्था आएको भन्नेसम्मको चर्चा भयो । बेलायतको भ्रमणले त विजोग नै देखाएको मानियो । अर्को फ्रान्सको भ्रमणलाई नेपाली प्रेसले कमिशनसंग जोडेर समाचार विवरणहरु प्रस्तुत गरे ।

३१ सदस्यको यो भ्रमण टोलीमा  प्रधानमन्त्रीका साथमा अरु दुइजना मन्त्री पनि सहभागी छन । सहभागिताको हिसावले त्यसकारण यो धेरै उच्च तहको टोली मानिएको हुनुपर्छ ।

सर्वसाधारणको प्रतिकृया    

माथि सुरु उद्धरणमा परेको समाचार विवरणले यतिखेर वेलायत कस्तो अवस्थामा छ भन्ने बुझाउछ । त्यस्तो बेला नेपालका प्रधानमन्त्री भने त्यो देशको औपचारिक राजकीय भ्रमणमा निस्किए । यो समाचार आफैँमा नेपालमै पनि आमतहमा नै मन नपाराइएको मध्यमा थियो । सामाजिक सञ्जालमा यस्ता प्रतिकृया आए ।

बलभद्र २०७६ जेठ २५ गते: हालै अमेरिकी राष्ट्रपतिको बेलायत् भ्रमणमा खास उपलब्धि नहुनु को कारण बेलायत कि प्रधानमन्त्री टेरेसा मे जाने नयाँ आउने कोहो थाहा नभई जाँदा केहि सहयोग, सन्धि सम्झौता हुन सक्दैन । ब्रेक्जिटले थलिएको बेलायत, पहेलो ज्याकेट अन्दोलनले केहि गर्न नसक्ने फ्राँस र कालो धनको अपार भण्डार लिएर मोटाएका स्विस बैकं  –मानवअधिकार र द्वन्द शान्ति खेतिको राष्ट्र स्विजरल्याण्ड भन्ने घुम–घाम, शेल्फी र सपिङ्गका लागि राम्रै हुन् । तर, यी चाम्रा देश बाट भन्दा स्विडेन, नर्बे, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, निदरल्याण्ड, जर्मनी, इयु ब्रसेल्स मा भ्रमण हुन् सकेको भए कम से कम २ देखि ५ खर्ब रुपयाँको बैदेशिक सहयोग आउने थियो । भुकम्प, बाढी, अग्नि, पहिरो पिडितको पुनरउत्थान, पुनरर्निमांण, दिगो जिबिकोपार्जन र दिगोबिकास लक्ष २०३० का लागि हामिले कुटनैतिक लबिङ्ग गर्न सक्ने र प्र. म. ज्यु भ्रमण भएको भए नआएको पनि कम्तिमा २ खरर्ब रुपयाँ र बढीमा ५ खर्ब रुपयाँको सम्म बैदेशिक सहयोग अबस्य आउने थियो । आस गरौ स्विजरल्याण्ड, बेलायत, फ्रान्स बाट १० खरर्ब रुपयाँ बैदेशिक सहयोग आउला । पिडितको पुनरउत्थान, पुनर्निर्माण, दिगो जिबिकोपार्जन र दिगोबिकास लक्ष २०३० प्रप्तिको लागि सहयोग यी देश धेरै नै उदार छन, अरु देशलाइ गरि रहेछन नेपाल लाइ झनै गर्ने थिए ।

बि बि २०७६ जेठ २५ गते: कुरा त सही नै भन्नु भयो तर भुकम्पलाई आएको सहयोग त दिएको छैन । पीडित त्रिपाल मुनी बसी रहेका छन । यो भ्रमण त डिनर खान र एसो आसे पासेलाई भ्रमण भत्ता पचाउन गएका ओलि बाजे ।

१६ महिनामा ११ भ्रमण

प्रधानमन्त्री ओलीको १६ महिने कार्यकालमा अहिलेको भ्रमण एघारौं हो । यो तीन हप्ताको बीच समयमा छ वटा देशको भ्रमण सम्पन्न हुदैछ । भियतनाम र कम्वोडिया लगत्तैपछि भारत र भारत लगत्तै पछि युरोपको यो लामो भ्रमण तय भएको हो । स्विजल्र्याण्डको भ्रमण पाँच महिनामै दोहोरियो । गतमाघ महिनामामात्रै यो देशको भ्रमण भएको थियो । आइएलओको सम्मेलनमा संसारभरीकै लागि नेपालबाट उच्च प्रतिनिधित्व हुने भयो प्रधानमन्त्री र अरु दुइमन्त्री  यो सम्मेलनमा सहभागिता बाट  । यो सम्मेलनमा एकजना श्रममन्त्रीले  भाग लिए हुनेमा प्रधानमन्त्री आफै र परराष्ट्रमन्त्री पनि सहभागी हुने भए । फ्रान्सको भ्रमण व्यापारिक कारोवारको लागि हो । सेक्युरिटी प्रेस र एउटा सेटलाइटको खरिद हुँदैछ यो देशबाट । यो कुनै अनुदान होइन पैसा तिरेर खरिद हुने भएको अवस्थामा एउटा सहसचिव स्तरको कर्मचारी गए पुग्नेमा यति ठूलो समुह त्यहाँ पुग्नलागको आवस्थालाइ नेपाल भित्रै अस्वाभाविक मानियो । यी वस्तुखरिद सन्दर्भमा यसअघि सञ्चारमन्त्री     अर्थात सरकारका प्रवक्ता आफै गएर छिनोफानो गरेका थिए । 

बेलायत विशेष

बेलायत यतिबेला  जस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ त्यस्तो बेला यस्तो औपचारि राजकीय भ्रमण नभएको भए हुने थियो भन्ने धारणा आयो सर्वसाधारण, कुटनीतिक र विश्लेषकहरुबाट  । ओलीको यो टोलीले  यो पटकको  सबैभन्दा बढी र महत्वको भ्रमण नै यसलाई अर्थात बेलायतलाई मानेको जस्तो देखियो । तर यता वेलायतमा गएर गर्नेकाम भनेको एउटा विश्वविद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सम्वोधन गर्नु थियो । त्यसका लागि नौ दिनको यो भ्रमणमा तीन दिन बेलायतमा बित्ने छ ।

यो भ्रमणका बारे नेपालमा यसरी टिप्पणी भए – ठूलो राजनीतिक संकटवाट गुज्रिरहेकी, अश्रुमिश्रित राजीनामा चढाइसकेकी युकेकी प्रम थेरेसा मेलाई भेटेर आपसी हितबारे छलफल गर्ने भन्ने कार्यक्रम पहिलेनै आइसेको थियो । मेले राजीनामादिँदा वास्तवमानै रोएकी थिइन् । पत्यक्ष प्रसारणमा त्यो रोदन प्रकट भएको थियो । यो भनेको उनी आफैँ धेरै ठूलो पीडामा छिन । उनका प्रस्तावहरु एकपछि अर्को  गर्दै संसदमा पराजीत हुँदैरहे । आफनै दलका सांसदहरुले उनलाई साथ दिएनन् । 

एउटा राजनीतिक कर्मीका लागि यो घटना कस्तो हो भन्ने उनका आँखाबाट बगेका आँशुले नै बताउँ छन् । त्यस्तो बेला त्यो देशको राजकीय भ्रमणमा यतिठूलो दलबल (तीनजना मन्त्रीको समूह भनेको निकै ठूलो हो) सहित त्यो देशको औपचारिक भ्रमणमा जानु भनेको संसार भरी बिरलै मात्र हुने घटना हुनु पर्छ जसलाइ कुटनीतिक क्षेत्रले त्यहीरुपमा हेरेको पाइयो । यस्तोमा त्यस्ता पदाधिकारीसँग हाम्रा पधानमन्त्रीले के अपेक्षा गरेका होलान् ? हाम्रा प्रधानमन्त्रीले ती अश्रुपुरित कन्जरभेटिभ प्रधानमन्त्रीबाट  के नेपालमा लगानी गर्न बेलायतीहरुलाई भन्दिनुस भन्ने होला ? प्रधानमन्त्रीको यो बेलायत भ्रमण भैरहेका बेला नेपालमा भने यस्ता प्रश्न गरिरहिएका पाइयो विभिन्न क्षेत्रबाट । यो भेटलाइ नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘दुई पक्षीय हितमा वार्ता’ भनेको छ दुई पक्षिय हितमा के वार्ता ? के बिजिनेसमा ? कस्तो वार्ता ? किन वार्ता ? के लाभ ? के हानी नोक्सानी आदि जस्ता प्रश्न चाहिं अनुत्तरित नै रहे ।

एकजना लेखक (हरिरोक्का) को प्रश्न छ –भरखरै भियतनाम जानु भो, कम्बोडिया भ्रमण गर्नु हो ? किन कुन उद्देश्यले के प्राप्तीका लागि वा के बेच्न वा किन्न धेरैले कुरा उठाए तर परराष्ट्र मौन छ । दुई पक्षीय हितमा भन्यो जवाफ दिनै पर्दैन । जेनेभा पछि लन्डन जाँदै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री ओली त्यो थाहा भो । पेरिस किन जाँदै हुनुहुन्छ ? के एजेन्डा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ ? कसलाई किन भेट्नुहुन्छ ? रामभरोसा छ । फर्केर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलमा ओर्लिएर अतिविशिष्ट कक्षमा पत्रकारहरुले सोध्दा जवाफ हुनेछ, ‘राजकीय भ्रमण असाध्य सफल भो ।’ केलाई सफल भनिएको हो कसैले खोज्ने छैन, । जवाफ दिनु पर्दैन !

इज्जत खस्काउने भ्रमण

अर्का वरिष्ठ पत्रकार (युवराज शर्मा) ले पनि वेलायतको यस्तो बेलाको भ्रमणलाई देशको गरिमा घटाउने देखेको लेखे ।  उनका अनुसार अहिले ३१ सदस्यीय टोलीसहित जेनेभा हुँदै बेलायत प्रस्थान गरेका छन् राष्ट्रको खर्चमा ओली । बेलायतमा उनलाई आमन्त्रित गर्ने प्रधानमन्त्री थेरेसा मे ले राजीनामा गरी सकेकी छिन्  पद र आफ्नो दलबाट पनि ।

आतिथ्य वा आमन्त्रणकर्ताको अनुपस्थितिमा आत्मसम्मान र कुटनीतिक परम्परा बोकेको अतिथी त्यसतर्फ जाँदैनन् । जंगबहादुरले समेत नेपालको स्वभिमान प्रदर्शन गरेको मुलुकमा ओलीको हैसियत एउटा रातो पासपोर्ट भिरेको ‘टुरिष्ट’ को हुनेछ । उनका वैदेशिक मामिला सल्लाहकार तथा परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत उनलाई रोक्ने कोशिस नगर्नुले नेपालका नेताहरुमा समेत बेलायत भ्रमणको ‘क्रेज’ रहेको देखिन्छ ।

मानवीय संवेदनाको अभाव यदि राजनीति र सार्वजनिक जीवनको पाटो बन्यो भने त्यसले सर्वनाश निम्त्याउँछ । राज्य सञ्चालन र कूटनीतिमा पारदर्शिता, जवाफदेहिताको अपरिहार्यतालाई त्यस्तो चरित्रले न्यून गराउँछ । प्रधानमन्त्रीले या अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो पदीय मर्यादा र दायित्व भुल्ने छुट पाउँछन  स्वदेश र विदेशमा । प्रधानमन्त्रीले विदेश जाँदा दललाई हैन सिंगो मुलुकलाई प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ उनले मुलुकको सम्मान नघटाउन भन्ने चाहना सबैमा रहन्छ ।

महत्वपूर्ण कुरा हो वैधानिक या संसदबाट निर्वाचित या मान्यता प्राप्त प्रधानमन्त्री र सरकारको अनुपस्थितिमा बेलायतमा द्विपक्षीय सम्बन्धबारे को संग कुरा गर्लान उनले ? यति ‘निम्छरो कूटनीति’, यति कूटनीतिक दरिद्रता ? नेपालको प्रधानमन्त्रीबारे के धारणा बन्ला बेलायत र अन्यत्र ? प्रधानमन्त्रीले बेलायतको यो भ्रमण रोकेको भए या अलि पर सारेको भए मुलुकको इज्जत अलिकति भए पनि तल खस्ने थिएन कि ?

भ्रमणमा पनि कमिशनको कुरा

जुन कामका लागि प्रधानमन्त्री फ्रान्सको तीनदिने भ्रमणमा निस्कँदै थिए त्यसको दुइदिन अघि नेपाली पत्रिकामा जस्तो समाचार आयो त्यसले यो भ्रमण नै कमिशनका लागि हो कि जस्तो देखियो । यो भ्रमणमा सेक्युरिटी प्रेस र स्याटेलाइइट खरिदको विषय प्रमुखकाम जस्तै बनायो । त्यसमध्येको एउटा स्याटलाइट सम्वन्धी कम्पनिको विगतका बारे प्रधानमन्त्रीले फ्रान्समा हस्ताक्षर गर्ने दुइदिन अघि सार्वजनिक भएको समाचारको अंशले नै सबैकुरा बताउँछ । 

‘भ्रष्टाचार आरोपमा विश्व बैंकले कालोसूचीमा राखेको र दक्षिण अफ्रिकी अदालतमा मुद्दा परेको फ्रान्सेली विवादास्पद कम्पनी थेल्स ग्रुपसँग नेपालले स्याटेलाइट खरिद सम्झौता गर्ने भएको छ । तीन महिनाअघि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको यो कम्पनीसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको फ्रान्स भ्रमणक्रममा सम्झौता गर्ने तयारी छ । हतियार, अन्तरिक्ष र सुरक्षासम्बन्धी सामान उत्पादन गर्ने थेल्स ग्रुपको पृष्ठभूमि विवादास्पद छ ।

कम्बोडियामा एक आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै थेल्स ग्रुपअन्तर्गतको थेल्स इन्जिनियरिङ कन्सल्टिङ कम्पनीलाई विश्व बैंकले सन् २००४ मा एक वर्ष कालोसूचीमा राखेको थियो । थेल्स ग्रुप भियतनाम र दक्षिण अफ्रिकामा पनि भ्रष्टाचार विवादमा मुछिएको छ । कम्पनीलाई हतियारको ठेक्का दिलाएको र भ्रष्टाचार अनुसन्धान रोक्ने सर्तमा दक्षिण अफ्रिकाका तत्कालीन उपराष्ट्रपति ज्याकोब जुमाले घूस लिएको भन्दै अफ्रिकी अदालतमा मुद्दा परेको बीबीसीलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाले लेखेका छन । मुद्दाको सुनुवाइ जारी छ । यही कम्पनीसँग सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको फ्रान्स भ्रमणका क्रममा फागुन तेस्रो साता समझदारी भएको थियो । पूर्वतयारीका काम पूरा गरी तीन महिनाभित्र स्याटेलाइट राख्ने उक्त समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । सोही प्रतिबद्धता पूरा गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा सम्झौता हुन लागेको स्रोतको दाबी छ । साताव्यापी युरोप भ्रमणमा निस्किएका प्रधानमन्त्री ओली फ्रान्स पुगेपछि नेपालले आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने गरी उक्त कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने मन्त्री बाँस्कोटाले बताए ।

सन् २००४ मा जुमा दक्षिण अफ्रिकाको उपराष्ट्रपति हुँदा लागेको भ्रष्टाचार मुद्दाको फाइल सन् २००९ मा उनी राष्ट्रपति बनेपछि बन्द गरिएको थियो । गत वर्ष फेब्रुअरीमा उनले पदबाट राजीनामा दिएपछि थेल्ससँगको रकम लेनदेनबारे पुनः अनुसन्धान सुरु भएको छ । अघिल्लो महिना मात्रै उनले दक्षिण अफ्रिकी अदालतमा उपस्थित भएर सफाइ पेस गरेका थिए । जुमाले आफू उपराष्ट्रपति हुँदा आफ्ना साथी तथा आर्थिक सल्लाहकार सबिर शेखमार्फत थेल्ससँग वार्षिक ५ लाख अफ्रिकी र्‍यान्ड लिएको आरोप छ । अदालतमा शेखले यसलाई स्विकारेका छन । त्यसपछि अफ्रिकी अदालतले शेखलाई १५ वर्ष जेल सजाय सुनाएको साउथ अफ्रिकन ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन (एसएबीसी) ले समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

यो कम्पनीसँग ताइवानको पनि सुखद अनुभव छैन । ताइवानी जलसेनाका लागि खरिद गरिएको ६ वटा समुद्री जहाजमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अन्तर्रा्ष्ट्रिय अदालतले फ्रान्स सरकार र थेल्स कम्पनीले ताइवानलाई ८३ करोड जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसला गरेको बीबीसीले २०१० मे ३ मा समाचार प्रकाशित गरेको छ । योमध्ये २७ प्रतिशत रकम अर्थात् २३ करोड डलर थेल्सले तिर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो । (कान्तिपुर २७ जेठ)

फ्रान्स किन आकर्षित

यो विवरणलेनै भन्छ यो पटकको यो युरोप भ्रमणको आकर्षक पक्ष के रहेछ भन्ने । जेनेभामा यत्रो टोली नगएको भए हुने थियो भन्ने छ भने बेलायत त यतिबेला भ्रमण गर्ने बेलानै थिएन भनिरहिएको छ । फ्रान्समा पनि राजनिितक कुनै उजेण्ड थिएनन । कुटनिितक सम्वन्ध स्थापनाको ७० वर्ष मनाउन यस्तो धुमधामको आवश्यकता थिएन । सरकार पुग्नैपर्ने भए परराष्ट्रमन्त्रीसम्म गएका भए हुथ्यो भन्छन विज्ञहरु । यो देशमा जुन कम्पनीसंग कारोवार हँुदैछ पहिले त्यसो गर्नेले यो पटक यसो नगर्ला भन्न मिल्ने आधार नहोला । त्यसकारण युरोप भ्रमणमा भ्रष्टाचार पनि पछिपछिगएको मानिएको हुनुपर्छ ।