arrow

सत्तरी वर्षपछि असनमा फेरी आयो राणाशासन तर्साउने ‘वलवल’

पृथ्वीनारायण शाहले नगरेको काम अहिलेको सरकारले गर्न लाग्यो –किर्तिपुरवासी

logo
केदार सुवेदी,
प्रकाशित २०७६ जेठ ३० बिहिबार
guthi2.jpg

‘गुठी विधेयकविरूद्ध आज पनि प्रदर्शन, जलाइयो विधेयक: सरकारले गुठी व्यवस्थापनका नाममा ल्याउन लागेको विधेयकले धर्म, संस्कृति र सम्पदा धराशायी बनाउँछ र गुठीका जग्गा हडप्न खोज्ने ‘भू–माफिया’ हरूको स्वार्थसिद्ध गर्छ भन्दै आज पनि पनि काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन भएको छ ।

असनबाट सुरु विरोध जुलुस भोटाहिटी, रत्नपार्क, सहिदगेट, न्युरोड, इन्द्रचोक हुँदै असनमै टुंगिएको थियो । नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले आयोजना गरेको उक्त विरोध प्रदर्शनमा गुठीसम्बन्धी विधेयक जलाइएको थियो ।

गुठी विधेयक विरूद्ध जाग्यो कीर्तिपुर,

 विहिवार  साँझ ५ बजे पाटनको मंगलबजारमा विरोधसभा:  विधेयकको विरोधमा कीर्तिपुरका स्थानीयले बुधबार साँझ विरोध प्रदर्शन गरे भने बिहीबार साँझ ५ बजे पाटनको मंगलबजारमा विरोधसभा गर्ने कार्यक्रम छ । यो विधेयकले धर्म, संस्कृति र सम्पदा धराशयी बनाउँछ र गुठीका जग्गा हडप्न खोज्ने ‘भू–माफिया’ हरूको स्वार्थसिद्ध गर्छ भन्दै काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय आन्दोलित भएका हुन् । कीर्तिपुरमा बुधबार आयोजित शान्तिपूर्ण विरोध जुलुस नगाउँ दोबाटोबाट सुरु भई खसिबजार, बाघभैरव, तननि हुँदै लोकतन्त्र चोक पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । कोणसभालगत्तै सहभागीहरूले प्रस्तावित गुठीसम्बन्धी विधेयक जलाएका थिए ।

आन्दोलनकारीको भनाइ छ –‘पृथ्वीनारायण शाहले भूमि कब्जा गरे पनि काठमाडौंको धर्म, संस्कृति कब्जा गरेका थिएनन् । त्यो काम अहिलेको सरकारले गर्न खोज्दैछ, यो विधेयक विरूद्ध काठमाडौं उपत्यका जागिसक्यो । सरकारले विधेयक फिर्ता लिएन भने सिहंदरबार घेर्न हामी पछि पर्दैनौं । हाम्रो पहिचान भनेको हाम्रो संस्कृति हो । हाम्रो संस्कृतिलाई समाप्त पारिन्छ भने हाम्रो पहिचान नै सकिन्छ, यो विधेयकको उद्देश्य नै युगौंदेखि चलिआएको संस्कृति नष्ट गर्ने देखिन्छ ।’

खासगरी स्थानीय तहबाट उठेका आन्दोलनका यस्ता दृश्यहरु जताततै देखिन थालका छन् खासगरी नेवार समुदायका बाक्ला आवासहरुमा । पहिले असनमा प्रकट भयो भने अव यो उपत्यकाव्यापी हुनेक्रममा विस्तार भैरहेको पाइयो ।

काठामाण्डौको असनबजार वितेको हप्ता देखि प्रत्येक दिन यस्ता समाचारको प्रमुख स्रोत भएको छ । यतिबेला यो क्षेत्रको कुनै टोल त्यस्तो छैन जो आन्दोलित नभएको होस ।

माइतीघरमण्डलमा २६ गते भएको प्रदर्शन र त्यहाँ प्रहरीले गरेको दमन विरुद्ध भोलीपल्ट असन बजारमा हजारौंको सख्यामा असनवासी भेला भए र सभा गरे । त्यसपछि यस्तो आन्दोलनले  निरन्तरता नै पायो जो विहिवारसम्म कायमै थियो जो विस्तार हुदैँ किर्तीपुर  र पाटनसमम पुगिसकेकोछ । जानकारी गराइए अनुसार यो विधेयक फिर्ता नभएसम्म असन लगायतका यी ठाउँमा विरोधका यस्ता कार्यक्रम निरन्तरनै जारी रहनेछन् ।

माइतीघर मण्डलमा त्यसदिन  एउटा संगठित विरोध भएको थियो प्रस्तावित गुठीका स्वतन्त्रत्रता र सम्पत्ति खोसिने  प्रावधान विरुद्ध जसमा विश्वविद्यालयका पूर्वउपकूलपति समेतको सहभागिता थियो । यस्ता विशिष्ठ र भद्रजनको उपस्थितिले मात्रै पनि यो कार्यक्रम शान्तिपूर्ण थियो भन्ने बुझाउँछ तर सरकारले ठूलो बल प्रयोग गरेपछि स्थिति विग्रियो ।  

गुठी हरण कानुन भन्ने संज्ञा पाएको यो विधेयक विरुद्धको यो प्रदर्शन नियन्त्रण गर्ने क्रममा नेपाल प्रहरीको दमनकारी शैली  प्रकट भयो । प्रदर्शनकारी भिडमा अनावश्यक बल प्रयोग गरिएको मात्र हैन नियन्त्रण लिइसकेका व्यक्तिलाई लात्ताले हानेको तस्बिर नै सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भए । यसलाई सभ्य समाजमा कसैले पनि स्वाभाविक र सही भन्न सक्ने अवस्था थिएन ।

त्यसमाथि गृहमन्त्रीले उल्टै प्रदर्शनकारीमाथि दोष लगाए । संसदमा उनले माइतीघर मण्डलामा आइतवार भएको प्रदर्शनका सहभागीहरूले ठूलै उपद्रो गरेको भन्ने जानकारी दिए । प्रहरीले पानीको फोहोरा, लाठी र नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिलाई पछाडिबाट लात्ताले हानेको घटना हुनुको कारण भनी बताइए पनि प्रदर्शनकारीका तर्फबाट निजी वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको विवरण भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन सरकारले । तर  गृहमन्त्रीले संसद्लाई त्यस्तै विवरण सुनाए जो सरासर झुठा थिए । सरकारी पक्षको गल्ती लुकाएर सदनलाई ठाडै ढाँट्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको यो जानकारीले सरोकारहरुलाई झनै उत्तेजित बनाएको हुनुपर्छ । यता गृहमन्त्रीले सदनमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा दमन गरिएको छैन भनिरहँदा अघिल्लो दिनका यो घटनाका प्रहरी ज्यादतीका तस्बिरहरू व्यापकरुपमा  पुन प्रसारण भैरहेक थिए टेलिभिजन र हातहातमा रहेका मोवाइल  फेसबुकहरुमा ।

असनको ‘वलवल’

असनको वलवल (आयोआयो) लाई सामान्य नमानियोस् । यो वलवल राणाशासनको अन्त्य गर्ने एउटा प्रमुख अस्त्र थियो २००७ मा । खासगरी नेवारी समुदायका र असनका पाकाहरु यो वलवल कस्तो थियो भन्ने झनै विस्तृतमा सुनाउछन । पत्येक घरका छतमा मान्छे उभिन्थे र शहरको एउटा छेउबाट सुरुभएर अर्कोछेउसम्म वलवल भन्दै कराएको सुनिन्थ्योे तर के वल(आयो) भन्ने चाहिँ राणशासनका सेनाले नवुझने खालको थियो यो आन्दोलन । उनीहरुको योवलवल प्रजातन्त्रसंग जोडिएको थियो जसको मर्ममा प्रजातन्त्र आयाआयो भन्ने बुझाउछ । पाकाहरु अनुसार असनको यो वलवल नभएको भए राणाहरु हटन अझै समय लाग्थ्यो कि ?उनका ठम्याइमा यो वलवल गोली भन्दा बलियो थियो ।

असन राणाशासन विरुद्धको आन्दोलनको केन्द्र नै थियो । यहीँबाट पर्चा छापिन्थे, राखिन्थे  र बाडिन्थेपनि । यो वजारका हरेक मान्छे यो आन्दोलनमा सरिक भए लामो समयसम्मनै ।  उनीहरुले हतियार बोकेनन होला तर हरेक दिन विहान बेलुका को एउटा निश्चित समयमा सबै आफनो घरको छतमा जान्थे र  सारोसारो स्वरमा वलवल (आयोआयो) भनी कराउथे । राणाका सेनाहरुलाई यो वलवल वास्तवमानै टाउको दुखाइनै भयो । खाली वलवलमात्रै भन्छन तर के वलवल हो भन्ने चाहिँ कतै हुँदैन । न कनै व्यक्तिलाई पहिचान गरेर कार्वाही नै गर्न सकिन्छ । यता त्यस्तो वलवल चाहिँ शहरनै थर्किनेगरी उधुमैसंग चर्किरहन्थ्यो ।

गुठी र प्रजातन्त्र उस्तै

आयो त आयो तर के आयो ? यसको भित्रीकुरा थियो प्रजातन्त्र आयो । हरेक दिन एउटा निश्चित समयमा विहान र बेलुका वलवललको यो आवाज राणाहरुका लागि राजधानी बाहिर चलाइएका बन्दूकका आवज भन्दापनि कडा थिए । असनका पाका व्यक्ति सम्झन्छन यही वलवलले प्रजातन्त्र आयो । यो ७० वर्ष अघिको कुराहो जुन वेला २००७ को क्रान्ति चलिरहेको थियो ।

यतिबेला सरकारले  प्रस्ताव गरेको गुठी कानुनका विरुद्ध फेरी एकपटक असन त्यस्तै एक स्वरमा र एकैसमयमा बोल्न थालेको छ ।  त्यतिखेर घरको छतबाट वोल्थे भने यतिबेला पिडि, आँगन र सडकमा । कम्तीमा गएको एक आधा हप्तामा यहाँ जे भैरहेका पाइयो ती सबैले अहिलेको सरकारका लागि एउटा अनिष्टको संकेत दिन्छ  । त्यसो नहुँदोहो त दिनैपच्छिेको यस्तो र अझ बढदै गएको आन्दोलन हुने थिएन । 

असनका बुढापाका भन्छन पहिलेको वलवल प्रजातन्त्र आयोआयो भन्नेमा थियो अहिलेको वलवल गुठीखान आयोआयो भन्नेमा रह्यो ।

जातीय कुलमा विजातीय प्रवेश

भनिन्छ काठमाडौं मन्दिरै–मन्दिरको सहर हो । मठ, मन्दिर, चैत्य, गुम्बा, विहार, वहा, वही र मस्जिदमा कुनै न कुनै मिथकसँग जोडिएर, दैनिकी र जीवनका आयामहरूको समागम गराएर आयोजित हुने जात्रा, पर्व, चाड र उत्सवको अटुट परम्पराले मानिसहरूको जीवनलाई सिञ्चित गर्ने संस्कृति हो उपत्यकाको ।

ती तमाम मन्दिर, गुम्बा, विहार, मस्जिद, धारा, पोखरी, इनार, चैत्य, वहा, वही, जात्रा, चाडपर्व, उत्सव र परम्परा सञ्चालनका लागि सामूहिक सम्पत्तिको व्यवस्था गरेर त्यसको स्वामित्ववाला संस्थाका रूपमा गुठीहरू स्थापना गरिएका हुन । यी सबै ठाउँमा अपवाद बाहेक सरकारको कतै लगानी छैन । आफनो अलिकति पनि लगानी नभएको ठाउँमा सबै अर्काको खोसेर उपभोग गर्ने नियत राखेपछि नै यतिबेला सरकारको यस्तो विरोध भएको हुनुपर्छ ।

त्यसमाथि आफुले खडा गरेको आफनो कुलदेवताको स्थानमा सरकारले कुनै विजातीयलाई प्रवेश गराइदिने भएपछि त कुनैपनि रितिरिवाज धर्म संकृतिवालाले सहने कुरा हुने भएन नै । आफु वा आफना वंशजले खडागरिदिएको गुठीबाट आफुलाई वेदखल गरी कुनै पराईलाई नियुक्त गरेर त्यस्तो गुठी सञ्चालन गर्न दिन खोजिएको अवस्था नै सबभन्दा आपत्तिको विषय हुनपर्छ । लिच्छविकालमा ‘दत्त भूमि’ राख्ने प्रक्रिया अब ‘गुठी’ नामबाट गुठीकरण भएर गएको र यस्ता गुठीका सबै भागीदार ‘गुठियार’ भनिए । मध्यकालमा विहार, मठमन्दिर, धारा, पाटीपौवा, धर्मशाला, मेलापर्व, स्थानीय तथा राष्ट्रिय उत्सव, जात्रा तथा विशेष पूजाआजाका निम्ति जग्गा गुठी राखिन्थे । यसबाहेक सोझै सामाजिक सेवा गर्ने गुठीहरू पनि प्रशस्तै थिए । दिवंगत पितृहरूको तर्पण श्राद्धादिका निम्ति पनि जग्गा गुठी राखिएको पाइन्छ । नेवार समुदायमा त जन्म देखि मृत्युपर्यन्तका कामहरु गुठीबाट नै हुन्छन ।

नियत नै खोस्ने

राधेश्याम अधिकारी एक वरिष्ठ वकिल हुन् र त्यो भन्दा बढी सांसद । यो विधेयक पारित हुन उनको पनि मत चाहिन्छ । उनको भनाइमा पनि यो विधेयक असल नियतबाट आएको होइन । जस्तो, विधेयकको उद्देश्यमा भनिएको छ, ‘राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न तथा गुठी जग्गाको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापन गर्नुका साथै गुठीको विकास सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न विद्यमान गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न ... विधेयक पेस गरिएको छ ।’

प्रस्तावनासम्म आइपुग्दा उद्देश्यबाट सरकार विचलित भइसकेको देखिन्छ । प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘गुठीको मूलभूत मान्यता अनुरूप राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सामाजिक न्यायको आधारमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान तथा गुठीको अधिकार संरक्षण गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न ... संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।’

विधेयकको प्रस्तावनाले नै स्पष्ट गर्छ— यो गुठीको पक्षमा होइन, ‘सामाजिक न्यायको आधारमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान’ को संरक्षण गर्न आएको विधेयक हो ।

अधिकारीका पाँच कारण

पहिलो, यसले संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ । गुठी व्यवस्थापन प्रदेशको जिम्मामा रहेको विषय हो । संविधानको अनुसूची–६ मा यो स्पष्टसँग उल्लेख छ । संघीय कानुन बनाएर शक्तिको केन्द्रीकरण गर्ने र प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाउने शृंखलाको थप उदाहरण हो यो । संविधानको धारा २९० बमोजिम संघीय संसदले ऐन बनाउँदा पनि प्रदेशको अधिकारमा आघात पार्न पाइँदैन, तिनको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।

दोस्रो, किसानको संरक्षण गर्ने भन्ने उल्लेख गरे पनि ‘किसान’को परिभाषा विधेयकमा छैन । किनभने ‘किसान’ लक्षित विधेयक होइन यो । वास्तविकता के हो भने, गुठीका जग्गा जबरजस्ती कब्जा गरी बसेकाहरूको संरक्षणका लागि यो विधेयकको उत्पत्ति भएको हो ।

तेस्रो, ‘निजी गुठी’लाई एकदमै साँघुरो तुल्याइएको छ, साबिकमा रहेको परिभाषालाई नै समाप्त गरिएको छ । साबिकमा ‘निजी गुठी भन्नाले राजगुठी र छुट गुठी बाहेकका जनताले राखेको गुठी’ सम्झनुपर्ने व्यवस्था थियो । आउँदा दिनमा निजी गुठी ऐनमा मात्र रहनेछ । निजी गुठी अन्ततः सार्वजनिक गुठी भएर सकिनेछ ।

चौथो, संविधानको धारा २६(२) ले प्रदान गरेको हकप्रतिकूल सम्प्रदायको अहित हुने गरी यो विधेयक प्रस्तुत भएको छ ।

पाँचौं, गुठीका महत्वपूर्ण जग्गा उपयोग गर्ने नाममा पच्चीस वर्षका लागि लिज करारमा दिन सकिने व्यवस्था यसमा गरिएको छ । मूल्यवान् जग्गा भएको नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति जसरी व्यक्तिविशेषमा लैजाने प्रपञ्च गरिएको छ, त्यही शृंखलाको यो अर्को उदाहरणीय विधेयक हो ।

असनको आवाज

उतीबेलाको वलवल प्रजातन्त्रकालागि र यतिवेलको वलवल गुठी जोगानउनका लागि भन्ने असनमा अहिले कस्तो आवाज आइरहेको छ भन्ने केही प्रतिकात्मक नमूना:

नेपाल गुठी संरक्षण पुचःका अध्यक्ष केदारभक्त माथेमा- ‘नेवारहरूमा जन्म, मृत्युदेखि बाँचुञ्जेलका हरेक गतिविधि विभिन्न गुठीसँग जोडिन्छन् । गुठियारले त्यसका मुख्य–मुख्य गतिविधिमा सहभागी हुनुपर्छ । एउटै कूलका मान्छे छुट्टभिन्न भएर अलग–अलग बस्न थाले पनि गुठी संस्कृतिले सधैं एकठाउँ बाँधेर राख्ने गर्छ । गुठी मास्नु वा त्यसको व्यवस्थापनलाई गुठियारहरूको स्वामित्वबाट खोसेर सरकारीकरण गर्नु भनेको ती सम्पूर्ण गतिविधि अवरुद्ध पार्नु हो । हामीकहाँ मठ–मन्दिर पुनर्निर्माणदेखि पूजाआजा, जात्रापर्व र पुजारीको आयस्तासम्म गुठीबाटै बन्दोबस्त हुँदै आएको छ ।‘

गुठी संरक्षण पुचःका सदस्यसचिव  दीपक ज्ञवाली: ‘गुठी वा गुठियारबिनाका यी धार्मिक स्थल भनेका मृत सम्पदा हुन्न । सम्पदा भनेको संरचना होइन, त्यसलाई जीवन्त राख्ने समुदाय हो । सम्पदाबाट मान्छेलाई अलग गराउनु भनेको त्यो संरचनाबाट प्राण झिकेर खोक्रो सावित गराउनु हो । यसबाट काठमाडौं घुम्न आउने विदेशीहरू पनि प्रभावित हुने छन् । विदेशीहरू हामीकहाँ आउने भनेको मन्दिरको संरचना मात्र हेर्न होइन, त्यहाँ भइरहेका धार्मिक वा सांस्कृतिक अभ्यास हेर्न हो ।   । यस्ता मूर्त र अमूर्त संरचनाले नै सभ्यता जीवित राख्छ ।‘

गोविन्द टन्डन पशुपति विकास कोषका पूर्व सदस्य–सचिव –‘विधेयक पारित भए लिच्छविकालदेखिको गुठी इतिहास धराशयी हुने र गुठीमार्फत् चल्दै आएको चाडपर्व र संस्कृति मासिने छन् । गुठीमा राज्य छिर्ने हो भने न हाम्रो संस्कृति रहन्छ, न ती गुठीअन्तर्गतका जग्गा–जमिन ।  कुनै पनि सम्पदा र संस्कृतिसँग जोडिने भनेको जाति विशेष मात्र होइन । त्यो सभ्यताअन्तर्गत रहने सबैलाई यसले बराबर असर गर्छ ।‘

बागेश्वर राजोपाध्याय पचली लक्ष्मीश्वर मन्दिरका मूलपुजारी – ‘गुठीमा आबद्ध भएर धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्य गर्ने सबै जातिका मान्छे प्रभावित हुनछन । धर्मकर्म रक्षा र संस्कृतिको निरन्तरता निम्ति पुर्वजले भगवानका नाममा छुट्याएको चलअचल सम्पत्ति नै गुठी हो । हाम्रा पुर्वजले धार्मिक आस्था कमाउन मठ–मन्दिर, धर्मशाला, पाटीपौवा, ढुंगेधारा, कुवा, पोखरीजस्ता सम्पदा गुठी मातहत निर्माण गर्थे । यो विधेयक पारित भए ती सबै प्रभावित हुनेछन चाहे त्यसमा आबद्ध समुदाय नेवार होस् वा गैर नेवार । विधेयकका प्रावधान हेर्दा त पचली लक्ष्मीश्वर मन्दिरको सम्पूर्ण जायजेथा मूलपुजारीका रूपमा मेरो स्वामित्वमा आउने देखिन्छ, गुठियारको हक रहँदैन । म एक्लैले संस्कृतिलाई निरन्तरता दिन्छु भनेर सक्दिनँ । यो सामूहिक अभियान हो । कुनै एक व्यक्ति वा प्राधिकरणमा सम्पत्तिको स्वामित्व केन्द्रित गर्दा अपचलनको खतरा बढी हुन्छ।‘

सुदर्शन तिवारी सम्पदाविद् –‘काठमाडौं उपत्यकाको सम्पूर्ण सहरी संरचना नै गुठीअन्तर्गत पर्छन । खानेपानी ल्याउने, सडक बढाउने वा इँटा छाप्ने काम गुठीअन्तर्गत समुदायबाट हुँदै आएको छ । गुठी भनेको सामुदायिक सहभागिताको राम्रो उदाहरण हो । यो यस्तो संस्था हो, जसको काम स्वचालित छ । कसैलाई गुहार्न पर्दैन ।संसदमा विचाराधीन विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए गुठीको मर्म नै मर्छ ।‘

इन्द्र जात्राव्यवस्थापन समितिका कोषाध्यक्ष विश्व शाक्य – ‘यो जात्रा मनाउन करिब २७ वटा गुठी संलग्न हुन्छन् । उदाहरणका लागि, आकाश भैरव मूर्तिको सरसफाइ, रंगरोगन र सजावटको काम एउटा गुठीले गर्छ भने त्यहाँ चढाइने फूल–पुष्पको बन्दोबस्त अर्को गुठीले गर्छ । श्वेत भैरवको मुखबाट खुवाइने रक्सी अर्कै गुठीले बनाउँछ। कुमारीको रथ बनाउने गुठी एउटा हुन्छ, कुमारीको स्याहारसुसार र नित्य पूजाआजा गर्ने अर्को । विधेयक पास हुने हो भने जात्रा पूरै बिथोलिने छ । कुनै एक व्यक्ति वा समूह लागेर यत्रो पर्व सञ्चालन गर्न सकिँदैन । यो त सामूहिक प्रयासबाट मात्र सम्भव छ, गुठी विधेयकले त्यही सामूहिक प्रयासलाई अवरुद्ध पार्नेछ।‘



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ