सरकार जनतासँग सिगौरी हान्दै, सिङ भाचिएर आफै रगतपक्ष बन्दै

केदार सुवेदी, प्रकाशित मिति : २०७६ असार २ सोमबार

संसदमा करिव पचहत्तर प्रतिशत मतको समर्थन प्रकट भएलगत्तै पछिदेखि दुइतिहाइको सरकारले आफुलाई मत दिने नागरिकका हकअधिकारमाथि सिंगौरी खेल्न थालको थियो । त्यस्तो सिंगौरी खेलाइको क्रम यसको उमेर डेढवर्षमा प्रवेश गर्दासम्म कायम रह्यो ।

यो सरकारको प्रारम्भ नागरिकले कतै स्वतन्त्र रुपले सार्वजनिक जमनिमा पाइलो टेक्न समेत नपाउनेगरी निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर भएको थियो भने कहिले बोली माथि प्रतिवन्ध लगाएर, कहिले लेखेवापत ठूलोदण्ड तोकेर आदि हुँदै पछिल्लो पटक जनताको सम्पत्तिलाई राष्ट्रिय करण गरेर त्यस्तो सिंगौरी खेल्नेकामलाई निरन्तरता दिइरहियो ।

तर जहिलेपनि जनताको चट्टानी शक्तिसंग यस्तो सिगौरी खेल्दा सिंङ भने सरकारकै भाचिइरह्यो । सरकारले गर्न खोजेका यस्ता खोस्ने, लुटने र प्रतिवन्धात्मक काम जनताको कठोर प्रतिकारका कारण हुन नपाउनु भनेको सरकारको सिङ भाँचिएकै हो । वर्षदिन अघि प्रदर्शनी वा भेला हुन निषेध गरिएका ठाउँमा भेला भएर नै जनताले पछिल्लो पटक निजी गुठीको राष्ट्रियकरण हुनबाट रोक्ने अभियान तिव्र पारिरहेका छन । २०७५ बैशाखमा सरकारले गरेको निषेधित क्षेत्र घोषणा अनुसार अहिले जहाँ यतिठूला प्रदर्शनी भैरहेका छन ती ठाउँमा दुईजना भन्दा बढीको सख्या एकठाउँमा उभिनसमेत पाउँदैन थिए । आज त्यही ठाउँमा दशौं हजारको संख्या दिनका दिन प्रदर्शनीमा उत्रिरहेका छन् । सरकारको आदेश नमानिनु तथा प्रधानमन्त्रीले बोलेको नपत्याइनु भनेको उसको सिङ भाँचिनुनै हो ।

पत्याइन छाडिए प्रधानमन्त्री

आइतबार (१ असार) विहान  प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली लामो विदेश भणबाट आफनो देशको विमानस्थलमा उत्रनासाथ यो हप्ताभरी नागरिकलाई सडकमा उतारेको गुठीकको सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्ने सरकारी विधेयक वा भनौं प्रस्तावलाई सच्याउने आश्वासन दिए । तर सरोकारवालाले पत्याएनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यक परे गुठी विधेयक सच्याउँला भनेका थिए –‘हाम्रा संस्कृतिमाथि प्रतिकूल असर पर्ने गरी सो विधेयकमा केहीकतै केही आएको भए सरकारले सच्याइहाल्छ, यो सरकार बनेको जनताको मन दुखाउन होइन, जनताको मन हँसाउन हो, त्यसकारण कहीँकतै केही नपुगेको देख्दा त्यो मौका आयो कि भन्नु बेकार हो । सरकारले त्यस्ता कुरालाई तत्काल सच्याउँछ ।’

तर उनको यो भनाइलाई नागरिकले पत्याएनन् । यो नपत्याइएको कुरा विधेयकलाई मात्र थिएन । उनको ‘यो सरकार बनेको जनताको मन दुखाउन होइन, जनताको मन हँसाउन हो’ भन्ने कुरा पनि यसभित्र पर्‍यो । प्रधानमन्त्रीबाट मन नदुखाउने भन्दै यसअघि सारै नै मन दुखाउने गरी जति काम भए ती कुरापनि यो पटक यो ठाउँमा प्रतिविम्वित भएका हुनुपर्छ ।

खास गरी निजी स्तरमा स्थापित गुठीहरुलाई राष्ट्रियकरण गर्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीको यो भनाइलाई नपत्याइएको अर्को पनि कारण छ । त्यो हो प्रधानमन्त्रीले यस्तो भनिरहँदा त्यो ठाउको. एउटा छेउमा सरकारका प्रवक्ता पनि थिए जसले तीन दिन अघि, विहिवार मात्र ‘गुठीहरु सामन्ती अवशेष हुन, त्यस्तो अवशेषलाई नामेट पार्न नै यो विधेयक ल्याइएको हो’ भनी वताएका थिए । प्रधानमन्त्री आफुभन्दा यस्ता व्यक्तिबाट परिचालित छन भन्ने सरकारको यो १६ महिनाको अवधिमा जनताले प्रष्टैसंग बुझिसकेका अवस्थाको यो एउटा प्रतिकृया पनि होला ।

त्यस दिन नै प्रधानमन्त्रको यो भनाइलाई नपत्याइएका थुप्रै घटना भए । गएको हप्ता (२६ जेठ) देखि जारी रहेको आन्दोलन प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिएको यो दिनदेखि  झन बढ्यो । पहिले काठमाण्डौ र ललितपुरमा रहेको आन्दोलन विस्तार हुँदै भक्तपुर र काभ्रेसम्म पुग्यो भने यताका मूख्य  शहरमा वाजागाजा सहित टोलटोलमा खवरदारी भै रहे दिनैभरी । प्रधानमन्त्रीले सच्याइने भनेकै दिन देशभरी नै आन्दोलन भैरहे । त्यसका केही नमूना समाचार –

समाचार एक: ‘गुठी विधेयकको विरुद्धमा आन्दोलन गर्दै आएका विभिन्न समुदाय तथा अभियन्ताले विधेयक खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनलाई जारी राखेका छन् । उनीहरूले विधेयकका सम्पूर्ण बुँदाहरू गुठी संरक्षणको विरुद्ध रहेको भन्दै खारेज नै हुनुपर्ने एक सूत्रीय माग कायम रहेको दाबी गरेका हुन् । यसैक्रममा आइतबार स्थानीय तथा संरक्षण अभियन्ताहरूले काभ्रेको पनौतीमा विरोध प्रर्दशन गरे । काठमाडौंमा सांस्कृतिक बाजागाजासहित टोलटोलमा विधेयकका सम्बन्धमा जानकारी दिने र सचेत गराउने अभियानसहितको आन्दोलनले निरन्तरता पायो ।

उपत्यकामा गुठी संरक्षण अभियानमा लागिपरेका विभिन्न संस्थाहरूको एकीकृत संघर्षमा राष्ट्रिय पहिचान संयुक्त संरक्षण समितिले आइतबार प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति स्पष्ट नभएको र संशोधनका पक्षमा मात्रै रहेकाले खारेजीको एक सूत्रीय माग जारी रहेको बताएको छ । यसैक्रममा ४ असारमा संयुक्त विशाल प्रर्दशनको तयारी भइरहेको बताइएको छ ।

पनौतीको विरोध प्रर्दशनका क्रममा काठमाडौंबाट भक्तपुर, बनेपा हुँदै मोटरसाइकल ¥यालीसहित अभियन्ताहरू एैक्यबद्धता जनाउन पुगेका थिए । सरकारले यस अवस्थामा पनि बेवास्ता गरे ४ गते शान्तिपूर्ण प्रर्दशनको अन्तिम दिन हुने चेतावनी दिएका छन । आन्दोलनकारी ‘हामी आन्दोलनलाई संयमित र सौहार्द बनाउँनेछांै तर, सरकारले बेवास्ता गरे त्यो शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अन्तिम दिन हुनेछ ।’

समाचार दुइ: ‘गुठी विधेयकको विरोधमा उर्लियो थिमि, पोटोफिचर । स्थानीय गुठियारको अनुगाइमा मसाल जुलुस पनि निकालिएको छ । यो विधेयकले धर्म, संस्कृति र सम्पदा धराशयी बनाउँछ र गुठीका जग्गा हडप्न खोज्ने ‘भू–माफिया’ हरूको स्वार्थसिद्ध गर्छ भन्दै सरोकारवाला  आन्दोलित छन् ।’

समाचार तीन: ‘गुठी विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने मागसहित जनकपुरका सन्त–महन्त आइतबार प्रदर्शनमा उत्रिएका छन । जनकपुरस्थित रंगभूमि मैदानको तुलसी स्मारकबाट ¥याली निकालेका उनीहरूले नगरपरिक्रमा गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाए । रामानन्दीय वैष्णव संघका कार्यवाहक अध्यक्ष रामभजन दास वैष्णव नेतृत्वको जुलुसमा जानकी मन्दिरका छोटे महन्त रामरोशन दास, सुन्दर सदनका महन्त नवलकिशोर शरणलगायत अधिकांश गुठी, राजगुठी तथा निजी गुठीका महन्त सहभागी थिए । ज्ञापनपत्रमा प्रस्तावित विधेयक फिर्ता लिन माग गरिएको छ  । यहाँ गुठी संस्थानको पूर्ण स्वामित्वका राममन्दिर, रत्नसागर मठजस्ता राजगुठी, आंशिक स्वामित्वको जानकी मन्दिरजस्ता छुट गुठी र स्वतन्त्र रूपमा गुरु–शिष्य परम्पराअनुसार सञ्चालित निजी गुठी छन । सुन्दर सदनका महन्त नवलकिशोर शरणले पूर्वमहन्तहरूले पुस्तैनी रूपमा आर्जन गरेको श्रीसम्पत्ति, पूजापाठ, धर्मव्यवहारमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजिएको आरोप लगाए । ‘निजी गुठीको जग्गा वा मठमन्दिर निर्माणमा सरकारको के योगदान छ ? हाम्रा पुर्खाले आर्जेको श्रीसम्पत्ति, पूजाअर्चना तथा धर्म व्यवहारमाथिको आक्रमण सह्य हुँदैन । कडा आन्दोलनमा जान्छौं,’ उनले भने । जानकी मन्दिरका महन्त रामतपेश्वर दास वैष्णवले विधेयक फिर्ता नलिए मठमन्दिर बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले भने, ‘गुठी विधेयकले महन्तलाई गुलाम बनाउन खोजेको छ । सनातन धर्मसंस्कृतिमाथि प्रहार गरेको छ । यो फिर्ता लिनुपर्छ ।’

यी केही नमूनामात्र हुन् प्रधानमन्त्रीले सच्याउछु भनेपछि आन्दोलन मत्थर भयो कि झनै उकासियो भन्ने सन्दर्भमा । यसमा राजनीतिक दलका आन्दोलनको विवरण छैन । यो भनेको सर्वसाधारणको तहबाट अथवा सामाजिक जीवनबाट प्रधानमन्त्रीलाई पूर्णरुपले नै नपत्याइएको अवस्था हो । जव नागरिकले प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक रुपबाट नै पत्याउन छाडिन्छ भने त्यसपछिको अवस्थाका बारे अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ  ।

गुठीमा आक्रमण ठूलो सिगौरी

आज भोलीको कुनै दिन त्यस्तो सिगौरी हान्ने सिङ भाँचिएर सरकार रगतपिच्छे  भएको देख्नुपर्ने अवस्था आउन सक्तछ । त्यसका संकेत प्रकट भैनै रहेका छन । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो भनाइ त्यसको एउटा उदाहरण हो । प्रधानमन्त्री यसमा अडेपनि र नअडेपनि जसरी भएपनि सिंङ चाहिँ भाँचिने नै देखियो । नागरिकले निजीरुपमा खडा गरेका संस्था र तिनको धर्म, संस्कार र रितिरिवाजमा आक्रमण गर्न खोजेको कुरा सामान्य होइन ।

अब यस्तो सिंगौरी खेल्ने काम अन्तिम हुन्छ कि हुँदैन त्यो देखिन बाँकी छ तर  यो पहिलो चाहिँ होइन । सरकार गठन हुनासाथ नै नागरिकसंग यसले सिंगौरी खेल्न थालि नै हालेको थियो । तर जतिपटक त्यस्तो खेल्न खोजियो त्यतिनै पटक उसकै सिङ भाँचिएका उदाहरणकायम भएका छन ।

सिगौरी खेल्न थालिएको समय 

धेरैलाइ सम्झना होला यतिबेला गुठी जोगाउन जसरी मान्छे घरटोलबाट निस्किरहेका र तिनले जहाँजहाँ प्रदर्शनी गरिरहेका छन ती ठाउँलाई यो सरकार गठन हुनासाथ नै निषेधित क्षेत्र घोषित गरिएको थियो ।  त्यसैबेलादेखि बितेको यो करिव डेढ वर्षभरी  करिब–करिब निरन्तर नै आन्दोलनहरु भइरहे नागरिकका तर्फबाट । यहाँ ध्यान दिनै पर्ने कुरा हो यी आन्दोलन राजनीतिक दलभन्दा प्रबुद्ध नागरिकहरु संलग्न रहेका अवस्थाका थिए ।

यो बेलाको गुठी आन्दोलनमा राजनीतिक दल अर्थात प्रतिपक्ष जसरी निकैपछिमात्र उत्रियो, त्यसबेला पनि त्यस्तो चाहिँ भयो होला तर सरकारको सिङ भाँच्नेकाम चाहिँ स्वतन्त्र नागरिकसमाजबाट नै भयो, भलै तिनका प्रकार चाहिँ विभिन्न थिए होलान ।

सरकार आफनो भएन

दुइतिहाइको नेतृत्व गरेको सरकारले यो छोटो अवधीमा नै वास्तवमा नै सबै पक्षको अविभावक हुननसकेको देखायो नै । विगतका घटना विवरणलाई हेरियो भने प्रकारजस्ता हुन तर नागरिकलाई आन्दोलनका लागि यस्तो बाध्य पार्ने काम सरकार आफैँले गरेको देखिन्छ जस्तो यतिबेला गुठी काण्ड चहिलरहेको छ ।

सरकारका कामकुरा विरुद्ध सरकारको सय दिन नपुग्दै सर्वप्रथम सडकमा उत्रने काम नागरिकसमाज बाट भयो । नागरिक समाज नै आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने काम त्यसबेला हुन्छ जब उनका लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र जीवन यापनमा असहजता सिर्जना गरिन्छ । सरकार गठन हुनासाथ यसले गरेको पहिलो काम थियो निषेधित क्षेत्रको विस्तार । त्यसका विरुद्ध त्यसबेला गरिएका आन्दोलन र कारणबारेका त्यसबेला प्रशारित समाचारका अंशले पनि धेरैकुरा वताउछन –

यस्तो थियो निषेध

‘गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनमा अंकुश लाग्ने गरी देशभरि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेका छन । गृहसचिव र नेपाल प्रहरी प्रमुखलाई दायाँबायाँ राखेर गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री थापाले साउन १ देखि काठमाडौंलगायत देशका सबै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने स्थान तोकिएको जानकारी दिए । यो कुनै नयाँ निर्णय भने थिएन । यसअघि चैत ३० गते जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौंले वैशाख १६ देखि लागू हुनेगरी राजधानीका सात स्थानमा मात्र प्रदर्शन गर्न पाइने निर्णय गरेको थियो । विभिन्न पक्षको विरोधका कारण त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएको थिएन । गृह मन्त्रालयले खुलामञ्च, लैनचौर, तिनकुनेलगायत क्षेत्रमा मात्र प्रदर्शन गर्न पाइने भनेको छ । यसले स्थानीयस्तरका असन्तोष र माग उठाउँदै विरोध गर्ने साना समूहको आवाज दबिन सक्ने अभियन्ताहरु बताउँछन ।

सुरूदेखि यो निर्णयको विरोध गर्दै आएका अभियन्ता डा. केसीले सरकारको निर्णय अधिनायकवादी भएको टिप्पणी गरे । उनीलगायत अन्य अभियन्ताले सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गरेका थिए । गृहमन्त्री थापाले भने पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ‘आफूले भनेकै ठाउँमा प्रदर्शन गर्न पाउनुपर्छ भन्नु नै अधिनायकवाद भएको’ जवाफ फर्काए । मन्त्री थापाले भने, ‘नागरिकले विरोधका आवाज अब निश्चित ठाउँबाट उठाउने हो ।’

ठूलो क्षेत्र निषेध सानो क्षेत्र खुला !

माथिको यो समाचार त्यस्तो बेलाको हो जुनबेला सरकारले सय दिन पनि पूरा गरेको थिएन । त्यसबेला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस सरकारलाई सय दिनसम्म यसका काम कुरा हेर्ने भनी मौन थियो । कांग्रेस एउटा ठूलो लोकतान्त्रिक राजनीतिक दल भएको कारण उसका केही मान्यता थिए । त्यसकारण ऊ मौन बस्यो तर यता विषयचाहिँ यस्ता आए जसका विरुद्ध स्वतन्त्र नागरिक समाज नै सडकमा आयो । यो समाचार अंशले नै बुझाउँछ तिनलाई सडकमा उतार्ने काम सरकारले नै गरेको हो ।

संसारभरी कतै पनि सहरबजारको ठूलो क्षेत्र निषेधित र सानो क्षेत्र खुला हुँदैन । यहाँ चाहिँ सरकारले त्यसै गर्‍यो । एउटा सानो क्षेत्र दियो जुलुस सभा जस्ता नागरिक भेला भएर शान्तिपूर्णरुपले अशन्तुष्टि प्रकट गर्ने ठाउँ र ठूलो भूभाग निषेधित बनायो अर्थात् आफ्ना विरुद्ध नागरिकलाई विरोधमा उतार्ने काम सरकारले नै गरिदियो ।

सयदिनबाट सुरु डेढवर्षसम्म कायम

सयदिन नपुग्दै चलेको यस्तो प्रतिबन्धात्मक काम वर्ष दिनसम्मनै कायम रह्यो । विषय भिन्न थिए होलान् तर सडक आन्दोलन चली नै रहे नागरिकका तर्फबाट । यहीबीचमा सरकार दोस्रो वर्ष प्रवेश गर्नै लाग्दाका हप्ताको त्यस्तै प्रतिबन्धसम्बन्धी विषय प्रस्तुत भयो जसले सरकार दोस्रो वर्ष प्रवेश गर्नलाग्दा आन्दोलन पनि सँगसँगै जानुपर्ने भयो ।

सरकार बाह्रौं महिनामा प्रवेश गर्दाको समयको एउटाकाम बारेको अर्को एउटा समाचार विवरण – ‘प्रदर्शन र भेलालाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रोक लगाउन सक्ने प्रावधानसहित सरकारले नयाँ कानुन बनाउन लागेको छ । गृह मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भेला (शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र सभा) गर्नुपूर्व नै रोक लगाउन सक्ने प्रावधान छ ।

कुनै भेलाले शान्तिसुरक्षामा असर पर्ने लागेमा रोक लगाउन सक्ने अधिकार तोकिए पनि कस्तो भेलाले शान्तिसुरक्षामा असर पुर्‍याउन सक्छ भन्ने खुलाइएको छैन । प्रजिअले जुनसुकै भेला हुनुपूर्व नै ‘शान्तिसुरक्षामा खलल’ पुर्‍याउने भन्दै रोक लगाउन सक्नेछन् ।

यसअघि कर्फ्यु लगाइएको समयमा र निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानमा मात्र भेला गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था थियो । विधेयकको दफा १३ (२) मा लेखिएको छ– प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रचलित मेला, जात्रा, पर्व तथा सामूहिक भेला हुने कार्यक्रममा सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनेछ । उपदफा ३ मा उपदफा (२) बमोजिमका कार्यक्रमबाट शान्तिसुरक्षामा असर पर्ने भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने भनेको छ ।

संविधानले सर्वसाधारणलाई शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता दिएको छ । व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हकसम्बन्धी धारा १७ को व्यवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने भनिएको छैन । संविधानले स्वतन्त्रताको हकमार्फत प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्ति, भेला हुने, राजनीतिक दल खोल्ने, संघ–संस्था खोल्ने, आवत–जावत र बसोबास तथा पेसा, रोजगार, व्यापार र व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुन पाउने वा नपाउने विषयमा निर्णय दिने अधिकार प्रजिअलाई दिनु गलत भएको पूर्वप्रशासकहरू बताउँछन । (कानितपुर १८ माघ) ।

माथिका यी विरणले नै बताउँछन् सरकारले बाटो हिडन समेत नपाउनेगरी नागरिकका चट्टानयुक्त शक्ति सँग प्रतिवन्धको सिगौरी खेलिरह्यो तर भाँचियो उसकै सिङ । नागरिकलाई दुखदिनेगरी सरकारले प्रस्ताव गर्ने र नागरिक चट्टान भएर अडिएपछि आफै लुसुक्क फिर्ताहुनुभनेको जताततै सिगौरी खेलेको र सिङ्भाँचिएपछि भागेको अवस्था नैहो  जस्तो यतिबेला गुठीमा हुँदैछ । ( बाँकी अर्को भागमा )

नयाँ