काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदले भौतिक पूर्वाधारको कामलाई तीव्ररुपमा अगाडि बढाउन प्रक्रियागत झण्झट हटाउन तत्काल सार्वजनिक खरीद ऐनको संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सरकारले भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको भए पनि निर्माण व्यवसायीको लापर्वाही तथा प्रक्रियागतरुपमा रहेको कमजोरीका कारण अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ थियो । त्यस्तो झण्झटलाई निरुत्साहन गर्न नसके भौतिक पूर्वाधारको विकासमा कठिनाइ हुने र अपेक्षित लाभ हासिल हुन नसक्ने उनीहरुको जोड थियो ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुको पछाडि कहीँ न कहीँ प्रक्रियागत झण्झटले पनि काम गरेको हुनसक्ने भएकाले त्यसलाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने र दण्ड तथा पुरस्कारको व्यवस्था गर्न उनीहरुले आग्रह गरे ।
यस्तै केही सांसदले भने प्रभावशाली नेता तथा सांसदको क्षेत्रमा दर्जनौँ आयोजना परे पनि धेरैजसो सांसदका जिल्ला तथा क्षेत्रमा बजेट कम भएको भन्दै त्यसले सन्तुलित र समानुपातिक विकास हुन नसक्ने भन्दै किन त्यस्तो गरियो भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
नेकपाका सांसद वृजेशकुमार गुप्ताले ठूला आयोजना अगाडि बढ्न नसक्नुको पछाडि सार्वजनिक खरीद ऐनलगायत प्रक्रियागत झण्झटले काम गरेकाले तत्काल उक्त ऐन संशोधन गर्न माग गरे । सोही दलका सांसद यज्ञराज सुनवारले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको सरकारले तोकिएको आयोजनालाई समयमा सम्पन्न गर्न आउने उल्झन हटाउन के कस्तो उपाय अपनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे ।
नेकपाका सांसद महेश्वर गहतराजले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको भए पनि हुलाकी राजमार्गको काममा भइरहेको ढिलाइप्रति सरकारले विशेष चासो राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नीति कार्यक्रम बजेट उपलब्ध भए पनि ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा रहेको जटिलताका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेकपाका सांसद टेकबहादुर बस्नेतले सरकारले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखे पनि केही आयोजना र केही जिल्लामा दोहोरोपना देखिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने माग गरे । उनले राप्ती–सल्यान सडकमा उचित बजेट विनियोजन नभएकामा आपत्ति प्रकट गरे । सोही दलका सांसद भवानीप्रसाद खापुङले नीति कार्यक्रम, बजेट सकारात्मक भए पनि जिल्लागत योजना हेर्दा विरह लाग्ने खालको देखिएको भन्दै गुनासो गरे ।
प्रदेश सरकारले बोलपत्र सार्वजनिक गरिसकेका आयोजनासमेत सङ्घीय सरकारले पनि राखेर दोहोरोपना कायम गरिएको भन्दै त्यस्ता योजना सच्याउन आग्रह गरे । नेकपाका सांसद खेमप्रसाद लोहनीले कच्ची सडकलाई ग्राभेल, ग्राभेललाई पक्की सडक बनाउने लक्ष्यका साथ काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आगामी तीन वर्षभित्र गाँउपालिकाको केन्द्रमा कालोपत्र सडक पुर्याउने अभियानलाई पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने बताए । ठेक्का भएका र अधुरा रहेका सडकलाई तत्काल पूरा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै रणनीतिक महत्वका सडकलाई पूरा गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।
नेकपाका सांसद हरिराज अधिकारीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अगाडि बढाउन सरकार तयार भए पनि आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजारको मुआब्जा निर्धारण नभएका कारण स्थानीयवासी आक्रोशित भएकाले तत्काल ढाँचा तय गरेर निर्माणमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए । सांसदहरु लक्षमीकुमारी चौधरी, अञ्जना विसङ्खे, मोहन बाँनिया, गङ्गा चौधरी सत्गौवा, कमला रोकाले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असार ५ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।
