छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि जागरण अभियान

प्रकाशित मिति : २०७६ असार ८ आइतबार

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक कुरीति र कुसंस्कारको रुपमा रहेको छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि योजनाबद्ध कार्यक्रम अघि सारेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले सामाजिक विकृतिको रुपमा कहलिएको छाउपडीको नाममा महिलामाथि हुने गरेका सामाजिक हिंसा नियन्त्रण तथा जागण अभिवृद्धिका लागि बजेटमै कार्यक्रम समेटिएको उल्लेख गरिन्।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री थापाले छाउपडी प्रथा निर्मूलका लागि प्रर्याप्त बजेट नभए पनि जनताको अधिकतम सहभागितामा उक्त कुप्रथा उन्मूलनका लागि अभियान चलाइने बताइन् ।

त्यस कार्यक्रमका लागि सातवटै प्रदेशका स्थानीय तहमा योजना कार्यक्रम समेटिएको र सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा स्थानीय तहबाटै विकृति निर्मूल गर्ने योजना बताइएको सुनाइन् ।

कुरितिको अन्त्यका लागि उपलब्ध भएका ऐन, कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै संयन्त्रलाई समेत परिचालन गरिएको मन्त्री थापाको भनाइ छ । उनले ज्येष्ठ नागरिकको सेवा आश्रम देशका सबै ७५३ स्थानीय तहमा बनाउने उद्देश्यअनुरुप अहिले २०० स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिइन् ।
    
सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै, ज्येष्ठ नागरिकको हक, अधिकार सुनिश्चित तथा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको हिंसा न्यूनीकरणका लागि बजेटले प्रथामिकता दिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार र सुविधाको संरक्षण गरी उनीहरुको ज्ञानलाई युवा पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नेलगायतका कार्यक्रम पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ ।

शारीरिक रुपमा असक्त भएका व्यक्तिको संरक्षण, जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक कार्यक्रम समेटिएको मन्त्री थापाले बताइन् । हिंसापीडित महिलाका लागि विभिन्न प्रदेशमा दीर्घकालीन पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री थापाले घरेलु हिंसा अन्त्यका लागि पुरुष सञ्जाल गठन गरेर सामाजिक कुरीति न्यूनीकरणका लागि प्रचारात्मक कार्यक्रम भइरहेको बताइन् ।
    
महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण, दिगो विकास लक्ष्य अनुरुप क्षमता अभिवृद्धि, सीप विकासजस्ता कार्यक्रमलाई बजेटमा समेटिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक तथा शारीरिक रुपमा असक्त भएका व्यक्तिको ग्राम सातवटै प्रदेशमा स्थापना गर्ने कार्यलाई यसवर्ष पनि निरन्तर दिइएको मन्त्री थापाले जानकारी दिइन् ।
    
सांसदहरु प्रेम सुवाल, रामबहादुर विष्ट, डिला सङ्ग्रौला, रङ्गमती शाही, मीना पाण्डे, मीनबहादुर विश्वकर्मालगायतले छाउपडी प्रथा उन्मूलनको कार्ययोजना, महिला विरुद्ध हुने हिंसा न्यूनीकरण, बाल संरक्षण र ज्येष्ठ नागरिकको संवद्र्धनका कार्ययोजनाबारे मन्त्री थापासँग थप स्पष्टीकरण मागेका थिए  । रासस

नयाँ