काठमाडौं। पाकिस्तान फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को कालोसूचीबाट बच्न सफल भएको छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय नियमनकारी संस्थाले आतंकवादी गतिविधिको कोषविरुद्धको कारबाही भने प्रभावकारी बनाउन नसकेको बताएको छ।

एफएटीएफले अहिले पाकिस्तानलाई खैरो सूचीमा नै राखिने बताएको छ। तर, आगामी अक्टोबरसम्म आवश्यक कदम पूरा गर्न नसकेको खण्डमा पाकिस्तानमाथि थप कारबाहीको योजना अघि सारिने एफएटीएफले बताएको छ। यसले पाकिस्तानको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्नसक्ने बताइएको छ। 

यससँगै पाकिस्तानले केही समयको लागि भए पनि खुसीको सास फेर्न पाएको छ। उनले ३५ मुलुकको संगठनका ३ मुलुकको सहयोग पाएको छ। जसमा चीन, मलेसिया र टर्की छन्। चीनसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको पाकिस्तानले मलेसियासँगको सम्बन्ध पनि बढाएको छ। सन् २००० को दशकमा भएको व्यापार तथा सुरक्षा सम्झौता पछि टर्कीसँगको सम्बन्ध पनि सुमधुर बन्न पुगेको छ। 

बेलायत, भारत र यूरोपले भने पाकिस्तानमाथि कडा किसिमको नियमन गर्दै आएका छन्। विशेषगरी भारतको पुलवामामा भएको आक्रमणपछि भने पाकिस्तानविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आवाज उठ्न थालेको हो। पाकिस्तानलाई अहिले दिइएको समय केवल अस्थायी राहत हो। तर, यो अवधिमा पाकिस्तानले अन्तरराष्ट्रिय समुदायको विश्वास जित्न सक्ने विश्लेषकहरुले बताएका छन्।

अहिले चीन एफएटीएफको आगामी बैठकअघि सम्मका लागि अध्यक्ष मुलुक हो। त्यस्तै पाकिस्तानको निजिकैको मुलुक मानिएको साउदी अरेबिया पनि एफएटीएफको पूर्ण सदस्य राष्ट्र बनेको छ। अहिले बेलायत, अमेरिका र फ्रान्स भने पाकिस्तानलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने अभियान चलाएका छन्। पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध र आर्थिक आतंकवाद रोक्नका लागि आवश्यक कदम चाल्न नसकेको उनीहरुको भनाइ छ। 

पाकिस्तानले भने लश्कर ई तालिबा (एलईटी), जैश ई मोहम्मद (जेईएम), जमात उद दवाह (जेयूडी) र फलाह ई इन्सानियत फाउन्डेशन (एफआईएफ)जस्ता संगठनको ७ सय भन्दा बढी सम्पत्ति जफत गरिएको बताएको छ। यसअघि सन् २०१२ मा पनि खैरो सूचीमा पर्दा पाकिस्तानले यस्तै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। एफएटीएफका सदस्यले भने पाकिस्तानले आतंकवादी संगठनका नेतामाथिको कारबाही भने नगरेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन्। 

सन् २०१८ को जुनयता पाकिस्तानलाई एफएटीएफले खैरो सूचीमा राख्दै आएको छ। एफएटीएफले पाकिस्तानले खैरो सूचीबाट हट्नका लागि २७ बुँदे एक्सन प्लान कार्यान्वयनको लागि निर्देशन दिएको छ। तर, पाकिस्तानले त्यसलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।

एफएटीएफले गत जनवरीसम्म उक्त एक्सन प्लान कार्यान्वयनका लागि म्याद दिएको थियो। उक्त समयसम्ममा खासै प्रगतिनभएपछि थपिएको मेसम्मको अवधिमा पनि आशा गरिएअनुसारको कदम पाकिस्तानले चाल्न नसकेको हो। त्यससँगै अहिले यो समयसीमा अक्टोबरसम्म सारिएको छ। यो समयमा पनि उसले प्रभावकारी कदम नचाले उसलाई कालोसूचीमा राख्नसक्ने एफएटीएफले चेतावनी दिएको छ।