काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका काँग्रेसका सांसद गगन थापाले सरकारले संविधान र कानून विपरित साहूहरुलाई पोस्नेगरी कार्यविधि तयार पारेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै नेता थापनले वन मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा ३३ को संक्षित क्षेत्रभित्र पर्यटकीय क्षेत्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ जारी गर्ने तयारी गरेको प्रति आपत्ति जनाउँदै यस्तो बताएका हुन् । सरकारले सो कार्यविधि निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । 

संसदमा नेता थापाले भने यस्तो कार्यविधि लागू हुनुको अर्थ हो खप्तडमा रिसोर्ट, ढोरपाटन, लाङटाङ, सगरमाथादेखि रारासम्म होटल र रिसोर्टहरु सञ्चालनमा ल्याईनु । यतिमात्रै नभएर यी ठाउँहरुमा अब रोप वे, केवलकार र जीप सफारीहुँदै लाईट माउन्टेन फ्लाईटसम्म चल्नेछ । नेता थापाले यो सोच नै गलत रहेको भन्दै यस्तो कार्यविधि लागू भयो भने नेपालमा कुनै पनि स्रोत बाँकी नरहने दाबी गरे । उनले स्रोतको संरक्षण गरेर लाभ लिनु पर्नेमा सरकार क्षणिक फाईदाको लागि स्रोत नै समाप्त गर्ने तर्फ अघि बढेको बताए । 

उनले भने यसमा सोच मात्रै नभएर नियत नै गलत छ । संसदले ऐन बनाउँछ । सोही ऐनको आधारमा कार्यविधि तयार हुन्छ । तर, यहाँ त ऐनमा उल्लेख नै नभएको कुरालाई कार्यविधिमा उल्लेख गरेर संसदलाई छल्ने प्रयास गरियो । यो कार्यविधिको व्यवस्थाले केही साहुहरुलाई पोस्नको निम्ति साहुहरुको चाहानामा कार्यविधि बनाएको स्पष्ट हुन्छ । 

नेता थापाले नेपालको संविधानले प्रष्ट रुपमा अन्तरपुस्ता समन्वयको सिद्धान्तमा टेकेर स्रोतको संरक्षण गर्ने र यसको दीगो उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको भन्दै अहिले सरकारले ल्याउन लागेको कार्यविधि आफैंमा संविधान विपरित रहेको दाबी गरेका छन् । २०६७ सालमा यस्तै विषयमा छलफल हुँदा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले लामो अध्ययन गरेर एउटा निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै त्यो संसदको निर्देशन र निर्णयको समेत खिलापमा कार्यविधि ल्याईनु दुखद् रहेको उनको बुझाई छ । 

उनले करिब २४ प्रतिशत संरक्षित एवं मध्यवर्ती क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने विषयमा सार्वजनिक नीति निर्माण गर्दा छलफल नै नगरी कार्यविधि बनाउने काम संसदलाई स्वीकार्य हुन नहुने भन्दै संसद र सम्बन्धित समितिले यसमा मन्त्रीलाई बोलाएर यो विषयमा मन्त्रीको जवाफ माग्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिएका छन् ।