arrow

नागरिक विरुद्ध जताततै सरकारी बारुदको थुप्रो: प्रतिवाद नगरे जुनसुकै बेला भष्मिभूत होइने

logo
केदार सुवेदी,
प्रकाशित २०७६ असार ९ सोमबार
sarkhari-barudh.jpg

सरकार आफुलाइ दुईतिहाईको दावी गर्छ तर जताततै आफुलाई त्यस्तो मतदिने नागरिकका विरुद्ध ऐन–कानुन, नीति –निर्देशन र घोचपेच बाट वारुदको थुप्रो लगाउँदै सलाइ कोर्दै गरिरहेको छ । नागरिकले यस्तो थुप्रो भत्काएनौं भने जुनसुकैबेला भष्मिभूत हुने अवस्था छ जस्तो भरखरै गुठी व्यवस्थामा देखियो ।

फेसबूक चलाउने देखि पत्रकारिता र विश्वविद्यालयको व्यवस्थापनदेखि मदिरा ऐनसम्म उस्तै निर्देशित र स्वार्थ प्रेरित समूहको हितमामात्र हुनेगरी कानुन प्रस्ताव हुँदा सरकारको यस्तो काम नागरिकका लागि वारुदका थुप्रोजस्तै हुँदैछन्। त्यसबाट जोगिन प्रतिवाद बाहेक अर्को उपाय देखिंदैन जस्तो गुठीमा प्रतिवाद नभएको भए यतिखेरसम्ममा त्यसको हरण भैसक्ने थियो होला ।

यी सरकारी वारुदी थुप्राका केही नमूना हेरौं –  

बारुदको थुप्रो एक:

सरकारले पछिल्लो समय करिव करोडभन्दा माथिको संख्याले प्रयोग गरिरहेको र एकप्रकारले कृया प्रतिकृया जे हुन जीवन पद्धतिको एउटा अंश भैसकेको सामाजिक सञ्जालको एउटा भाग ‘फेस बूक-ट्विटर’ माथि प्रहार सुरु गरेको छ । गुठी विधेयकमा त्यत्रो जनप्रदर्शन भएको पर्सिपल्ट सञ्चार मन्त्रीले यसको प्रावधानका बारे छलफल भैरहेको समितिलाई दवाव दिदै यसलाई छिटो पारित गरिदिन निर्देशन नै दिए । यो समितिमा पनि नेकपा कै दुइतिहाइ छ ।

सञ्चार मन्त्रीले प्रस्ताव गरे अनुसार नै यो कानुन बन्यो भने समभवतः कसैले पनि फेसबूक-ट्विटर खोल्ने वा चलाउने आँट गर्दैन । त्यसमा चढेका कुनै वस्तु सरकारलाई मन नपरेको खण्डमा १५ लाख जरिवाना र पाँचवर्षकैद वा दुवै हुने छन् ।  यो ऐन नै नवनिकननै यसअघि सामाजिक सञ्जालको चरम दूरुपयोग गरेको भन्ने सरकारलाई लागेको कसूरमा धेरैजना विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत कारबाहीको शिकार भैसकेका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरी सङ्घीय संसदमा दर्ता गराएको ‘सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा सामाजिक सञ्जाल नियमनमा कडाइ गर्ने व्यवस्था छ । उक्त विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई रु १५ लाखसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्मको जेल सजाय हुने प्रस्ताव गरेकोबाट नै बुभ्न सकिन्छ यो कति कडा हो भन्ने । 

यो विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने र सूचना प्राप्त गर्नेलाई भ्रममा पार्न नहुने व्यवस्था राखिएको छ । सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्वीटर, इन्ष्ट्राग्राम, भाइबर आदि) मा बिक्री वितरण गर्न रोक लगाएको सामग्रीको विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण गर्नसमेत विधेयकमा रोक लगाएको छ ।

सामान्य रुपले हेर्दा यो दुरुपयोगलाई रोक्न खोजेकोहो कि जस्तो देखिन्छ तर विषयहरु जस्तो अपरिभाषित छन त्यसले सरकारको नियतलाई प्रस्ट पार्छ । जस्तो  मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, सङ्घीय इकाइबीचको सम्बन्धनमा खलल पार्ने, जातीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक र अन्य कुनै आधारमा घृणा हुने कुरा पनि सामाजिक सञ्जालमा राख्न पाइने छैन । शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने कुरा सामाजिक सञ्जालमा राखेमा पनि यस्तो रु १५ लाख जरिवाना र पाँच वर्ष जेल सजाय वा दुबै हुने व्यवस्था तोकिएको छ ।

उदाहरणकै लागि गुठी विधेयकमा विरोध जनाउन केही पहिले सरोकारवालाहरुले माइतीघरमा भेलाहुन यही फेसुबूकमार्फत आह्वान गरेका थिए । जेठ २६ को प्रदर्शनीलाई सरकारले शान्तिसुरक्षा भँगगरेको  भनी जस्तो बूट, लाठी र फोहराको बल प्रयोग गर्‍यो त्यसको कारण थियो यो आह्वान अनुसार त्यसदिन त्यहाँ भेला हुने काम  । यसबारे गृहमन्त्रीले संसदमा नै यसबारे वताइसकेका छन । हो, असार ४ मा यही ठाउँमा विशाल प्रदर्शनी भयो । ठूलो भीड देखेर सरकार लुक्यो अलग कुरा हो तर पछि यस्तो फेसबूकमा आह्वान गर्नेमाथि शान्तिसुरक्षा भंग गरेका भन्ने यस्तो आरोप लाग्न सक्तछ र उल्लेख भएको रु १५ लाख जरिवाना र पाँच वर्ष जेल सजाय वा दुबै हुने छ ।

गुठी विधेयक सरकारको विवेकबाट होइन नागरिकको बलबाट फिर्ताभएको हो । अव फेसबूक चलाउन खोज्ने आम नागरिकले पनि यदि यो माध्यमबाट जानकारी लिनेदिने हो भने त्यस्तै आन्दोलन खोजेको छ । सरकारले त त्यस्तो विधेयक प्रस्ताव गरेर आफनो नियत देखाइसक्यो नै । विषयहरु अपरिभाषित हुँदा सरकार जनताका लागि जहिले पनि तरवार बनिरहने थिति आउँछ  ।

बारुद थुप्रो दुइ:

यता गुठी विधेयकमा नागरिक जस्तो आन्दोलित भै रहेका थिए त्यस्तै प्रकारको आन्दोलन गर्नु पर्ने भयो बन उपभोक्ताले । सामुदायी बनका उपभोक्ता भनेका आम नागरिकनै हुन जसको संख्या गणना हुनै सक्तैन । गत बैशाखमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको वन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि सरोकारवालाहरु संग कुनै परामर्श नै नगरी उनीहरुका अनुसार माफियाको योजनामा आयो जसले सामुदायिक बन तिनका उपभोक्ताबाट खोस्छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई २४ जेठमा वितरण गरिएको वनसम्बन्धी विधेयकका करिब दुई दर्जन ठाउँमा यस्ता प्रावधान प्रस्ताव भएका छन् । जसलाई सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । यो संस्थाका अनुसार यो जस्ताको त्यस्तै पारित भए सामुदायिक वनको अस्तित्व नै समाप्त हुने छ ।

सामुदायिक बन यतिबेलासम्मको सरकारी कार्यक्रमको सबैभन्दा सफल कार्यक्रम मानिन्छ । वन ऐन, ०४९ को प्रस्तावनामै सामुदायिक वनबारे उल्लेख छ । तर, प्रस्तावित विधेयकको प्रस्तावनाबाट ‘सामुदायिक वन’ भन्ने शब्द हटाइयो । यति गरिएपछि के भयो भने  दिगो वन व्यवस्थापन तथा न्यायोचित बाँडफाँड भन्नेकुरा यसको मूल मर्ममा रहेन ।

देशभरी २२ हजार २२६ सामुदायिक वन छन । तिनका पदाधिारीको संख्या करिब एक लाख भन्दाबढी छ । आम उपभोक्ताबाट छानिएका पदाधिकारी हुन् यी । पदाधिारीको संख्यानै यत्रो छ भने तिनलाई छान्नेको संख्या कति होला अनुमान गर्न सक्न्छि ।

नयाँ विधेयकमा सामुदायिक वन खारेज गर्ने वा सरकारले फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था छ । दफा १९ अनुसार वन उपभोक्ता समूहले कार्ययोजना बमोजिम कार्यसञ्चालन गर्न नसकेमा डिभिजनल वन अधिकृतले सामुदायिक वन फिर्ता वा खारेज गर्न सकिने उल्लेख छ । दफा २७ मा ‘कबुलियती वनमा सम्झौताको पक्ष वा अन्य कसैले कार्य योजना विपरीतका कुनै काम गरेमा वा वनमा हानी नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गरेमा डिभिजनल वन अधिकृतले त्यस्तो कबुलियती वन तोकिए बमोजिम फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । यो भनेको व्यक्तिले गरेको गल्तीमा संस्था नै खारेज हुने अवस्था हो जो धेरै अस्वाभाविक मानिन्छ ।

वन ऐन, २०४९ अनुसार संरक्षित वनहरुमा पनि सामुदायिक वन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । विधेयक पारित भएको मितिदेखि संरक्षित वनहरू वन संरक्षण क्षेत्रमा रुपान्तरण हुने व्यवस्था छ । साझेदारी वन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी समुदायको हो । तर, विधेयक अनुसार भने साझेदारी वनको सदस्य सचिव जिल्ला वन अधिकृत (डीएफओ) हुनेछन् ।

बारुदको थुप्रो तीन:

संविधानको धारा २६७ को उपधारा (६) मा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ’ भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सरकारले संविधानसँग बाझिनेगरी ल्याएको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ को दफा ६ को उपदफा (३) मा ‘तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । संविधानको प्रतिकूल हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद र नेपाली सेनालाई पन्छाएर प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन गर्ने सोचले विधेयक ल्याइएको भन्दै विरोध भएको हो ।

यो संविधान विपरीतमात्र होइन सेनाकै अवधारणासँग पनि मिल्दैन । सेनापतिविनाको सेनाको परिकल्पना नै हुँदैन । तर यहा त्यस्तो व्यवस्था गर्न खोजियो । यो परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने र अध्यक्षले मात्रै सिफारिस गरको खण्डमा सेनापरिचालन हुने अवस्थाले आम नागरिकमाथि जुनसुकैबेला सेनासमेत परिचालन हुने भयो ।

विज्ञहरुले त असार ४ मा भएको जनप्रदर्शनीलाइ रोक्न र त्यस्तो प्रदर्शनीमाथि कार्वाही गर्न पनि सेनापरिचालन हुने स्थिति आउथ्यो यदि यो बेला यो ऐन पारित भएको भए । त्यसदिन सरकारले नसकेका कारण निषेधित क्षेत्र छाडनु परेका थियो । सकेको थियोभने जेठ २६ कै हालत हुनेथियो यो ठाउँमा नागरिकको । विषय त्यही थियो माग पनि त्यही र मान्छे पनि उनै । केवल संख्याको कम-वेसीमात्र । यसैकारण यो विधेयक पनि जनताका लागि सरकारी वारुद भनी  संज्ञा पाएको ।

बारुदको थुप्रो चार:

सरकारले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियतामा आँच आउने कुनै पनि समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गरे ५० लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरी आमसञ्चार विधेयक तयार गरेको छ । साथै विधेयकमा यस्तो काम गरेमा १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म जेल सजाय वा दण्डजरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्तो प्रस्तावका कारण विधेयक विवादमा परेको हो ।

कुनै स्वदेशी, विदेशी आमसञ्चार माध्यमले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियता, विभिन्न संघीय एकाइ, जातजाति, धर्म वा सम्प्रदाय, राज्यद्रोह वा अदालतको अवहेलना वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्नेजस्ता काम गरे उक्त जरिवाना वा कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । विधेयकको ‘दफा ‘क’ बमोजिमको कसुर गरेमा कसुरको मात्रा हेरी ५० लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ,’ दफा ५९ मा उल्लेख छ ।

यो यति ठूलो रकम र जेलसजायको दण्ड हुनकालागि यता अपराध गरेका विषय चाहि अपरिभाषितनै छ । जस्तो राष्ट्रियता, विभिन्न संघीय एकाइ, जातजाति, धर्म वा सम्प्रदाय, राज्यद्रोह वा अदालतको अवहेलना वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गरेको भनी कसलाई भन्ने? राष्ट्रियताका बारेमा अहिलेका प्रधानमन्त्रीले आफुभन्दा पछिको सरकारलाई संसदमानै राष्ट्रघाती भनी संज्ञा दिएका विवरण संसदको रेकर्डमा छदैछ । तयसकारण यो नागरिकका लागि जुनसुकै बेला विष्फोट हुने सरकारी वारुदको थुप्रो भनिएको हुनुपर्छ ।

वारुदको थुप्रो पाँच:

मिडिया काउन्सिल विधेयकका विरुद्धमा पत्रकारमाहासंघले तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरिसकेको छ । काउन्सीलका पदाधिकारी नियुक्ति तथा पदच्यूत, जरिवाना व्यवस्था तथा सरकारले निर्देशन दिन सक्नेलगायत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको र यस्तो व्यवस्था भए काउन्सिल स्वायत्त नभई सरकारको नियन्त्रणमा हुने भन्दै सञ्चारसम्बद्ध संघसंस्था यो प्रस्ताव भएदेखिनै निरन्तर आन्दोलनमा छन् । नेपाल पत्रकार महासंघले विधेयक फिर्ता लिन माग राखेर तेस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

यो विधेयकमा त दण्ड तोक्न अदालत पनि जानु पर्दैन । सरकराले नियुक्त गरेका पदाधिकारीलेनै  १५ हजार देखि १० लाखसम्मको दण्ड तोक्न सक्तछन् । दण्डको रकम अन्तर आफैमा नियत सफा नभएको अवस्था हो । संसारभरी यस्तो कतै हुँदैन ।

वारुदको थुप्रो छ:

सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक पनि मानव अधिकारका लागि विध्वंश गर्नेखालकै रह्यो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मानवअधिकार हननका मुद्दा चलाउन महान्याधिवक्ता कार्यालयको परामर्श लिनुपर्ने र आयोगका क्षेत्रीय कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने प्रावधान राखेपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको हो । संविधान, मानवअधिकार आयोग गठनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र मान्यता (पेरिस प्रिन्सिपल) को विपक्षमा देखिएकाले यो विधेयकलाई तत्काल सच्याउनुपर्ने माग उठको छ । विधेयकको दफा १७ ‘क’ हटाइनुपर्ने माग भइरहेको छ ।

 

वारुदको थुप्रो सात:

विश्वविद्यालयमा राजनीतिक नेतृत्वलाई हाबी गराउने गरी ल्याइएको ऐन संशोधन मस्यौदाप्रति पूर्वउपकुलपतिहरूले नै आपत्ति जनाए । संसद्मा विचाराधीन शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पास भए विश्वविद्यालयमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप हाबी हुने उनीहरूको ठहर छ ।

विभिन्न विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिहरू केदारभक्त माथेमा, सुरेशराज शर्मा, महेशकुमार उपाध्याय, कमलकृष्ण जोशी, हीरा महर्जन र खगेन्द्र भट्टराईहरुले राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पास भइसकेको विधेयकमा विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको भूमिका थप शक्तिशाली हुने व्यवस्था छ । ’विश्वविद्यालय पूर्ण रूपले स्वायत्त हुनुपर्छ, पदाधिकारी नियुक्तिमा कुनै किसिमको राजनीतिक प्रभाव हुनुहुँदैन,’ उनीहरूको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ’नियुक्तिमा मात्र हैन, सञ्चालनमा समेत हस्तक्षेप हुने संकेत देखिएको छ । विधेयकले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता तथा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने देखिन्छ ।’ प्राज्ञिक रूपमा स्वतन्त्र र स्वायत्त विश्वविद्यालयले मात्रै सिर्जना, ज्ञान र सत्यको ढोका खोल्न सक्ने उनीहरूको निचोड छ । उनीहरूले विधेयकमा परिमार्जन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन ।

विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार कुलपति र सहकुलपतिले आवश्यक्ता अनुसार विश्वविद्यालयको निरीक्षण गर्न, गराउन र निर्देशन दिन सक्नेछन् । यसअघि निरीक्षण र जाँचबुझ गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकामा संशोधित विधेयकमा ’निर्देशन दिन’ सक्ने प्रावधान थपिएको हो । उक्त प्रावधानले विश्वविद्यालयमा योग्य पदाधिकारी नियुक्तिभन्दा आफूअनुकूल काम नगर्नेलाई पदमुक्त गर्न सरकारलाई सहयोग पुग्ने माथेमाको तर्क छ । ऐनको दफा १९ मा उपदफा (क) थपेर उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव र सेवा आयोग अध्यक्षलगायत पदाधिकारीले पदीय जिम्मेवारी, आचरण र इमानदारी पूरा नगरे पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरिँदै छ । १२ वटै विश्वविद्यालयमा यससम्बन्धी एउटै प्रावधान लागू गर्न खोजिएको हो ।

वारुदको थुप्रो आठ:

मदिरा नियन्त्रण तथा नियमन गर्न बनेको विधेयकमा मदिरासम्बन्धी नयाँ उद्योग दर्तामा रोक लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ । ‘मदिरा उत्पादन र बिक्री–वितरण नियमन तथा हानिकारक पदार्थ सेवन नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यकारी विधेयक’ मा उल्लेख भएअनुसार ५० प्रतिशत पूर्वाधार तयार गरिसकेका मदिरा उद्योगले पनि सञ्चालन अनुमति पाउने छैनन् । ‘नयाँ मदिरा उद्योगको अनुमति तथा दर्ता गर्ने कार्य हाललाई स्थगित गरिनेछ, इजाजत प्राप्त गरी ६० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी र तयारी पूरा गरेका बाहेकका बाँकी मदिरा उद्योगलाई सञ्चालन अनुमति अर्को व्यवस्था नहुन्जेलका लागि रोक्का गरिनेछ’, विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकमा सरकारले विदेशबाट मदिरा ल्याउने व्यवस्थामा पनि कडाइ गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

यो विधेयकले नागरिकको व्यवसाय गर्ने अधिकार खोस्छ । पहिले सबैविधि पुर्‍याएर र पूर्वाधारमा पचास प्रतिशत खर्च गरिसकेका उद्यमीहरुलाइ बीचमानै रोक्नु भनेको कसैलाइ अनावश्यक र संविधानविपरीत नै हुनजेगरी अवसर दिनु हो राज्यले यस्तो गर्न मिल्दैन । तर यहा त्यस्तो प्रयास भयो । कसैले यस्तो उद्योग खोल्न चाहेमा आन्दोलननै गरेर यो प्रावधान हटाउन सकेमामात्र सम्भव देखियो ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ