बुटवल । प्रदेश ५ को बजेट बहुमतले पारित भएको छ। असार १ गते मुख्यमन्त्री एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शंकर पोखरेलले ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।
एक साताको छलफलपछि बजेट बहुमतले पारित भएको थियो। विनियोजन विधेयक सर्वसहमतिबाट पारित भए पनि अर्थ विधेयक बहुमतबाट पारित भएको हो। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले बजेटमा असहमति जनाउँदै विधेयकको विपक्षमा मत दिएको हो।
आगामी वर्षको बजेटमा पुँजीगततर्फ ५१ प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख रहेको छ। चालुतर्फ ३७ प्रतिशत अर्थात १३ अर्ब ४५ करोड ५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ। वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ स्थानीय तहका लागि ४ अर्ब ३८ करोड ९८ लाख विनियोजन भएको छ। यो कूल बजेटको १२ प्रतिशत हो।
संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले बजेटले कुनै पनि करको दर वृद्धि नगरेको बताए। कर बृद्धि नगरी दायरामात्रै बढाएर गत आर्थिक वर्षभन्दा झण्डै दोब्बरले आन्तरिक राजश्व संकलनको लक्ष्य लिइएको बताए। उनले जग्गा नामसारी, सवारी करमा वृद्धि नगरिएको भन्दै करकै कारण मूल्यवृद्धि नहुने जिकिर गरे।
उनले आगामी वर्ष पर्यटकीय क्षेत्रमा अनिवार्य टिकटको व्यवस्था गर्ने र मनोरञ्जन करलाई व्यवस्थित गर्दै लगिने बताए। प्रदेशले पाउने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन नसकेको भन्दै विभाज्य कोषलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको उनले बताए।
बजेटमाथि छलफलका क्रममा प्रतिपक्षले पहुँचका भरमा बजेट बनाइएको भन्दै त्यसले सबै क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको आरोप लगाएको थियो।
