काठमाडौं। गत महीना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ दूरसञ्चार कम्पनी हुवावेईको विषयमा बोल्दै यो कम्पनी निकै जोखिमपूर्ण रहेको बताएका थिए। त्यसपछि उनले व्यापार सम्झौताको एक भागको रुपमा हुवावेईलाई पनि लिन सकिने बताएका थिए। गत शनिवार जापानको ओसाकामा भएको जी२० सम्मेलनमा भने उनले राष्ट्रिय सुरक्षाको सट्टामा व्यापारलाई चयन गरे।

उनले चीनसँगको व्यापार सम्झौता हुनसक्ने भन्दै अमेरिकी कम्पनीलाई हुवावेईलाई दिँदै सामग्री आपूर्तिको लागि अनुमति दिइनसक्ने बताएका थिए। उनले राष्ट्रिय आपतकालीन अवस्था उत्पन्न नहुने गरी व्यापारका लागि अमेरिकी कम्पनीलाई अनुमति दिइने उनले बताए।

अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले हुवावेईका उत्पादनमा सुरक्षाको जोखिम रहेको भन्दै उसको उपकरण प्रयोग नगर्न भन्दै अमेरिकाका धेरैजसो सहयोगी मुलुकको भ्रमण गरे। यस विषयमा अमेरिकी सांसद मार्को रुबिओले ट्रम्पको यो निर्णय निकै ठूलो गल्ती भएको बताएका थिए।

उनले यस किसिमको अभ्यासले आगामी दिनमा ट्रम्पको प्रशासनप्रति मानिसको विश्वास नरहने बताए। यसअघि हुवावेईका उत्पादनमा सुरक्षाको जोखिम रहेको बताउँदै आएको प्रशासनले यस किसिमको निर्णय गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ थियो। यसअघि अर्को चिनियाँ कम्पनी जेटीई कम्पनीमाथि पनि अमेरिकी कम्पनीले यस्तै कदम चालेको छ।

अमेरिका अहिले चीनसँग जोखिमपूर्ण भन्दै व्यापारयुद्धमा होमिएका भए पनि उनको ध्यान अर्कैतर्फ रहेको देख्न सकिन्छ। हुवावेई लामो समयदेखि अमेरिकी कम्पनीको प्रतिस्पर्धीको रुपमा रहँदै आएको छ। यस्तोमा भविष्यमा वायरलेस प्रविधिमा उसले अमेरिकालाई पछि पार्नसक्ने आशंका उसमा देख्न सकिन्छ।

अमेरिकाले विभिन्न किसिमको बाहनामा हुवावेईविरुद्धको कदम बढाए पनि उसको एकमात्र लक्ष्य हुवावेईलाई रोक्नु देखिन्छ। अमेरिका कुनै पनि अवस्थामा नयाँ पुस्ताको इन्टरनेट फाइभजीमा आफू अगाडि रहन चाहन्छ। गत अप्रिलमा फाइभजीबारे एक महत्वपूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो। सो प्रतिवेदनमा अबको एक दशकमा फाइभजी ल्याउने मुलुकले अर्बौंको आम्दानी गर्ने उल्लेख थियो।

प्रतिवेदनमा ५जी ल्याउने मुलुकसँग यो आविष्कारको धेरैजसो स्ट्याण्डर्ड हुने र उसले समग्र विश्वलाई नियन्त्रणमा राख्नसक्ने बताइएको थियो। साथै अमेरिकाले यो प्रविधि ल्याउने सम्भावना कम रहेको पनि सो प्रतिवेदनले देखाएको थियो। यो कुनै नौलो कुरा भने थिएन। कुनै पनि अमेरिकी कम्पनीले उच्च गतिम चल्ने वायरलेस सिग्नलको डाटा ट्रान्समिट गर्ने डिभाइस निर्माण गर्दैनन्। यो क्षेत्रमा हुवावेई सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। दोस्रोमा स्वीडेनको एरिक्सन देखिएको छ भने तेस्रोमा फिनल्याण्डको नोकिया। 

फाइभजीले सबैभन्दा राम्रोसँग काम गर्न लो–ब्याण्ड स्पेक्ट्रम आवश्यक हुन्छ। यसमा सिग्नल हाइ–ब्याण्ड स्पेक्ट्रमभन्दा निकै छिटो चल्छ। चीन र युरोपका मुलुकले पनि फाइभजीका लागि लो–ब्याण्ड स्पेक्ट्रमबारे काम गर्दै आएका छन्। यो निकै प्रभावकारी र कम खर्चिलो हुन्छ। अमेरिकामा यस किसिमको स्पेक्ट्रम सैन्य क्षेत्रका लागि मात्र प्रयोग हुने गर्छ।  

यस किसिमको अन्तर अहिले निकै चासोको विषय बन्न पुगेको छ। गुगलले एक प्रयोग गर्दै ७२ हजार ७ सय ३५ टावर तथा भवनको छतमा फाइभजी ट्रान्समिटरलाई राखेको थियो। हाइ–ब्याण्ड स्पेक्ट्रमको प्रयोग गर्दा यसले केवल ११ दशमलव ६ प्रतिशत अमेरिकी नागरिकलाई कभर गर्न सफल भएको छ। जसले १०० एमबी प्रतिसेकेण्डको गतिमा इन्टरनेट प्रदान गर्न सक्छ। एक जीबी प्रतिसेकेण्डको दरले भने केवल ३ दशमलव ९ प्रतिशत मानिसलाई मात्र इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न सफल भएको थियो।

यदि त्यसलाई लो–ब्याण्ड स्पेक्ट्रमबाट प्रयोग गरिएको भए त्यसले ५७ दशलमव ४ प्रतिशत मानिसलाई १०० एमबीप्रतिसेकेण्ड इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न सक्थ्यो। साथै २१ दशमलव २ प्रतिशत मानिसलाई एक जीबी प्रतिसेकेण्डको इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्नसक्थ्यो। यसले अमेरिकामा यस किसिमको स्पेक्ट्रम प्रयोग गर्दा इन्टरनेट निकै सुस्त हुने र थप महँगो हुने देखाएको छ। 

स्पेक्ट्रमको चुनौतीको कारण नै अमेरिकी कम्पनी यो मामिलामा अगाडि आउन नसकेका हुन्। अमेरिकाले हुवावेईमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेसँगै उसको ग्रामीण क्षेत्रम फाइभजी सेवाको विस्तार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न किसिमको आशंका देखिएको छ। 

यदि फाइभजीमा अगाडि आउन नसकेको खण्डमा यसले अमेरिकाको लागि ठूलो चुनौतीको सृजना गर्नसक्ने अधिकारीहरुले बताएका छन्। लो–ब्याण्ड स्पेक्ट्रम सर्वसाधारणको प्रयोगका लागि छाड्ने पक्षमा पनि अमेरिका छैन। उसले यो प्रविधि सबैका लागि छाड्ने हो भने सवारीसाधनलाई पनि नियन्त्रण गर्न निकै कठिन हुने उनीहरुको भनाइ छ। यसमध्ये कुनै पनि कारणबाट हुवावेईले अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षामा जोखिम पुग्नसक्ने देखिँदैन। तर, अमेरिकाले हुवावेईले जासुसी गरेको प्रमाण भने दिन सकेको छैन।