काठमाडौँ। मुलुकभरका झन्डै एक चौथाइ सामुदायिक विद्यालयमा ५० भन्दा कम विद्यार्थी देखिएपछि सरकारले विद्यालय क्षेत्रको पुनः संरचनाको तयारी गरेको छ। कम विद्यार्थी भएका कतिपय सहरी क्षेत्रमा शिक्षक बढी हुने र त्यति नै सङ्ख्यामा विद्यार्थी भएका दुर्गमका विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी अभाव हुने अवस्थाको अन्त्य गरी सरकारको दायित्व र लगानीबीचको सन्तुलनको खोजीमा शिक्षा मन्त्रालय अग्रसर भएको छ तर सरकारले कक्षागत आधारमा त्यस्ता विद्यालयको यकिन विवरण अझै तयार पारेको छैन।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयका एक विद्यार्थीका लागि वार्षिक सरदर रु ११ हजार लगानी गर्दै आएको छ। हाल कुल २७ हजार १३७ सामुदायिक विद्यालय र ७४ हजार विद्यार्थी छन्। मन्त्रालयका अनुसार १६ देखि ५० विद्यार्थी भएका विद्यालय छ हजार ३२ छन् भने ५१ देखि १०० विद्यार्थी भएका विद्यालय छ हजार ७३ छन्।
यस्तै १०१ देखि २०० सम्म विद्यालय भएका विद्यालय छ हजार ११० र २०१ देखि ३०० सम्म विद्यार्थी रहेका तीन हजार २०६, ३०१ देखि ५०० सम्मका तीन हजार १९२, एक हजारदेखि दुई हजार ५०० सम्म विद्यार्थी भएका विद्यालय ४०३ छन् । दुई हजार ५०० भन्दा माथि विद्यार्थी भएको विद्यालय एक मात्र छ।
विद्यमान शिक्षा नियमावलीमा एक प्राथमिक विद्यालयमा कम्तीमा ४० देखि ४५ सम्म विद्यार्थी हुनुपर्छ, स्थापना भइसकेका विद्यालयमा विद्यार्थी कम हुँदै गर्दा मन्त्रालयले तयार गरेको सातवर्षीय विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडिपी), २०१६–२०२२ को अवधारणापत्रमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्कँदो र विद्यार्थी सङ्ख्या ह्रास हुँदै गएको गुनासो सम्बोधनका लागि साना विद्यालय गाभ्ने र ठूला आवासीय विद्यालय स्थापनाको कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले प्राप्त विवरणलाई पुनःसमीक्षा गरी त्यसमध्ये १ वा २ कक्षा मात्र चलेका विद्यालयको पनि पहिचान गरी भूगोलको प्राथमिकतालाई ध्यान दिई विद्यालयको पुनःसंरचना गरिने बताए। उनले शिक्षा ऐन र नियमावलीमा विद्यालय र विद्यार्थी तथा शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात स्पष्ट तोकिए पनि व्यवहारमा समस्या परेको बताएका छन्। सम्भवतः त्यही भएर सरकारले हाल नयाँ विद्यालय स्वीकृति दिएको छैन। लम्सालले भने, “दुर्गममा कम विद्यार्थी भएमा सरकारले शिक्षक दिएर आफ्नो दायित्व पूरा गर्नेछ तर कम विद्यार्थी भएका सहरी क्षेत्रका विद्यालयलाई एकापसमा गाभिनेछ।”
शिक्षा विभागमा महानिर्देशक खगराज बरालका अनुसार हालसम्म करिब ३०० सामुदायिक विद्यालय गाभ्ने काम भइसकेको र त्यहाँका शिक्षकलाई अन्यत्र सरुवा गरिएको जानकारी दिनुभयो। गाभिएर खाली भएका विद्यालयमा पुनः विद्यार्थी भर्नाका लागि आएमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट सरकारी नीति छैन। सरकारको योजनानुसार आउँदो आवदेखि एसएसडिपी लागू भई करिब ३०० त्यस्ता ठूला विद्यालय बन्नेछन् जहाँ प्रतिविद्यालय कम्तीमा एक हजार विद्यार्थी हुनेछन्। त्यस्ता विद्यालयमा पढ्ने, बस्ने, खानेलगायत सबै सुविधा सरकारले व्यहोर्नेछ तर सीमान्तकृत, दलित, महिला, अपाङ्गता, विपन्न र पिछडिएको क्षेत्र तथा प्रतिभावान् विद्यार्थीले मात्र त्यस्ता विद्यालयमा पहुँच पाउनेछन्।
हाल गुठीअन्तर्गत सञ्चालित बूढानीलकण्ठ लगायत पाँच विद्यालयकै अवधारणालाई विस्तार गर्दै सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याएको हो। निजी तथा आवासीय विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षित भएको सन्दर्भमा सामुदायिक विद्यालयको साख बचाउन दातृ निकाय र सरोकार भएकाहरुको सुझावमा मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो। त्यस्ता विद्यालय सूचना प्रविधिसहित सौर्य ऊर्जाजडित हुनेछन्।
ठूला र आवासीय सामुदायिक विद्यालयको कार्यक्रम शिक्षा क्षेत्रमा पनि नयाँ प्रस्थान विन्दुको खोजी हुने अपेक्षा गरिएको छ। पाँच वर्षअघि ल्याइएको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) को अवधि आगामी जुलाईमा समाप्त भई नयाँ कार्यक्रम सुरु हुन लागेको हो। लक्षित समूह तथा क्षेत्रमा भएको विभेदलाई न्यूनीकरण गर्दै शिक्षा प्रणालीमा पहुँच, सहभागिता तथा सिकाइ उपलब्धिका दृष्टिले समावेशिता तथा समता सुनिश्चित गर्ने, शिक्षामा सान्दर्भिकता एवम् गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्ने तथा विपत् प्रतिरोधक प्रणालीको विकासको उद्देश्य सो अवधारणाको छ। रासस
