असारको अन्तिम हप्तातिर प्रधानमन्त्री दम्पत्तिलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र दिइयो  उनीहरुले पनि लिए । यो परिचय पत्र प्राप्त गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्यले ओल्टाइपल्टाइ हेरिन र एकै क्षणमा भनिन –‘मेरो त जन्ममितिमै गल्ती भएछ’ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले प्रधानमन्त्रीलाई परिचय पत्र हस्तान्तरण गरेको थियो । विभाग गृहमन्त्रालय मातहतको निकाय हो । विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले प्रधानमन्त्रीलाई परिचयपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए । त्यही अवसरमा प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्यलाई पनि परिचयपत्र हस्तान्तरण गरिएको थियो जसमा यस्तो खोट पाइयो ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै विशिष्ट व्यक्ति, सिंहदरबारस्थित कर्मचारी र सर्वसाधारणका लागि पहिलो पटक पाँचथर जिल्लाका ८० प्रतिशत नागरिकलाई चालु आव भित्रै परिचयपत्र बाड्ने घोषणा गरेको थियो । माथिको विवरण विशिष्टहरुको हो । सर्वसाधकारणको कस्तो भयो त ?

पाँचथर मिक्लाजुङ गाउँपालिका, रविका मोतीराज फागो त्यसका एक उदाहरण हुन । विशिष्ठ व्यक्तित्व प्रधानमन्त्री पत्नीको त जन्म मिति मिलेको थिएन तर यी साधारण नागरिक फागोको त नाम र गाउँपालिका नै फरक देखियो । कर्मचारीले बाबुको नाम, थरबाट मात्र उनको परिचयपत्र ठम्याउन सके । यही जिल्लाको हिलिहाङ गाउँपालिकाका मनोज अधिकारीको  बाबुको नाममा त्रुटि थियो । यी दुवैजना त्रुटी सच्याइ माग्न दोहोर्‍याएर आफनो जिल्ला कार्यालय पुगे । सच्याउन पुरै एक महिना लाग्ने भयो । पाँचथरमा वितरण गरिएका मध्ये झन्डै डेढ सयवटामा त्रुटि पाइएको वताइएको छ । सम्पर्कमा नआएका अरू परिचयपत्रमा पनि त्रुटि हुने सक्ने अनुमान छ । जिल्लाभर ८५ हजार ८ सय ८९ जनाले फाराम भरेका थिए । ती मध्ये कतिको खोट होला भन्ने अध्ययनै हुनुपर्ने  अवास्था देखियो ।

भष्टाचारको परिचय नबनोस्

यहाँ यो प्रसंग किन उल्लेख भयो भने यो परिचयपत्र भनेको धेरै नै जनचासो रहने विषय हो । यो काममा कथंकाल भ्रष्टाचार भएको त्यसकारण लापरवाही पनि भएको भन्ने आम नागरिकलाई वा भनौ जसले परिचयपत्र प्राप्त गर्छन तिनलाई लाग्यो भने यो परिचयपत्र भ्रष्टाचारको परिचय पनि बन्न सक्तछ । कामना गरौं त्यस्तो नहोस् । तर स्थिति कस्तो भने रोक्न नसकिने अवस्थामा पुग्दैछ ।

माथिका त्रुटी भ्रष्टाचार होइनन तर लापरवाही त हुन नै । यो काम गर्नेहरुको लापरवाहीबाट उत्पन दुखकष्ट भने नागरिकले व्यहोर्नु परेका सन्दर्भमा यसलाई हेरौं ।

दुइ अर्वको ठाडो ठेक्का

राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण सन्दर्भमा जे जसरी एजेण्ट छानियो र जस्तो प्रकारले ठाडै काम दिइयो त्यसलाई आधार मान्ने हो भने यो परिचयपत्रका साथलागेर यो देशमा भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ र कसरी गरिन्छ भन्ने सन्देश पनि संगसंगै जाने छ । 

यो परिचयपत्रका लागि सरकारले एउटा पार्टीलाई गएको हप्ता करिव दुइ  अर्बको ठेक्का दियो । काम लगाउने भएपछि ठेक्का जसलाइ पनि दिन सकिन्छ प्रकृया पुरा गरेर तर यहाँ यो ठेक्काका लागि पनि प्रचलित नियम कानुन भन्दा भिन्न, सम्वन्धितलाई कुनै पनि प्रतिस्पर्धा नगराई मन्त्रिपरिषदको सम्वन्धित कम्पनीलाई तोकेरै ठाडो निर्णयबाट  सम्झौता गर्ने व्यवस्था भयो । बोलकवोलमा राखिएको थियो भने लागत घटने, गुणस्तर पनि कायम हुने अवस्था आउने थियो होला । संसारभरी यस्तो काम गर्ने यही एउटा मात्र कम्पनी होइन । यही प्रयोजनका लागि करिव १० वर्षअघि यस्तो सार्वजनिक आह्वान गरिदा ६ वटा कम्पनीले भाग लिएका थिए ।

ठाडो ठेक्कामा बढ्दो झुकाव

देशमा विगत केही समयदेखि कुनै पनि ठेक्कापट्टामा सरकार वा भनौं निकायहरु मन्त्रिपरिषदको ठाडो निर्णयमा पल्किएका छन । यसमा बोलकवोल गराउनु पनि नपर्ने र सम्वन्धित पक्षसंग सिधै, उसको एउटा निवेदनका  भरमा लागत जति राखिएपनि हुनेगरी व्यवस्था गर्न मिल्छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय भनेपछि अख्तियार लगायतका कुनैपनि निकायको अनुशन्धान भन्दा बाहिर पुग्छ र अधिकारीहरु राज्यकोषको रकम आफनो गोजीबाट खर्चगरेजसरी गर्न पाउँछन् । यसका लागि प्रधानमन्त्री एकजनालाई प्रभावमा पारेमात्रै पुग्छ ।  मन्त्री त यसो गर्न आफैँ तयार हुने भै हाले ।

यसमा अर्व मात्र होइन खर्वका योजना पनि पर्छन । जस्तो करिव ३ खर्वको लागत अनुमान गरिएको बुढीगण्डकी आयोजना प्रधानमन्त्रीको गोजीबाट प्रस्ताव झिकेर मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर दिइएको थियो । स्थिति कतिसम्म भने यो आयोजनाका लागि सम्वन्धित ठेकेदार विभागीय मन्त्रालयमा पनि पुग्न परेन । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा निवेदन दियो यो काम गर्न पाउँ भनी । त्यसपछिको कुनै एकदिन  प्रधानमन्त्रीले त्यो निवेदन गोजीबाट झिकेर मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेर पारित गराए । प्रधानमन्त्रीले पेश गरेको प्रस्तावमा मन्त्रीले विरलैमात्र विरोधी मत प्रकट गर्लान । ठेकेदारले भनेजस्तै गरी प्रस्ताव पारित भयो । यतिसजिलै काम पाएकोमा ठेकेदारमा अझ लोभ बढेर होला अझ वार्गेनिङ गर्ने सन्दर्भमा काममा आएको छैन होला जो  अलग पक्ष हो  । 

भरखरकै मात्रै अर्को उदाहरण पनि छ मेलम्चीको । यो यतिबेला सम्मको  पछिल्लो उदाहरण हो जो पुरै एकअर्व भन्दाबढी बढी खर्च गर्न मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका नाममा स्वीकृति दिइयो । मेलम्चीको बाँकी कामको लागत १ अर्व ५५ करोडको थियो भने मन्त्रिपरिषदको ठाडो प्रस्तावबाट २ अर्व ६३ करोड  को खर्च स्विकृत गरियो । बाँकी कामको बोलकवोल गरिएको भए त्यो १ अर्व ५५ करोडबाट पनि घटने अवस्था रहेको विज्ञहरुले वताएका थिए । तर ठाडो सम्झौताबाट ठेकेदार तोकिनै सकिएको हुँदा एउटा काल पल्किएको भन्ने सम्झना गर्नमात्र बाँकी रहेको अवस्था बन्यो ।

परिचयपत्रमा पनि ठाडै

यो वर्षको असार सकिन लाग्दाको हप्ता  राष्ट्रिय परिचयपत्रको करिव दुइ अर्ब लागतको काम त्यही ठाडो ठेक्काभित्र पर्न गयो । पहिले गरेको  कवोल अनुसार एक लाख राष्ट्रिय परिचयपत्र समयमै छाप्न नसकेको फ्रान्सेली कम्पनीलाई सरकारले झनै ठूलो मात्राको काम ठाडो ठेक्का (मन्त्रिपरिषदको ठाडो निर्णय) बाट  बिनाप्रतिस्पर्धा १६ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् पौने दुई अर्ब रुपैयाँको काम दिइयो । जानकारीमा  आए अनुसार मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले असार २७ को राति फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियासँग ठेक्का सम्झौता गरेको हो ।

यसरी मन्त्रिपरिषदको निर्णयले गरिएको सम्झौतामा वास्तविक लागत कति हो भन्ने पनि खुलेन । कम्पनीले जति दावी गरेको हो त्यसमा सामान्यरुपले  रकम घटाउने काम समेत भएन । केही साना मसिना कामका लागि अरुबेला यस्तो सोझै सम्झौता गरिँदा सम्वन्धित कम्पनीसंग देखावटीकै लागि पनि उसले प्रस्ताव गरेका रकमबाट घटन घटाउन प्रयास गरिन्थ्यो । यो ठाउँमा त्यस्तो केही भएन । परिचयपत्र छपाइको पूर्वाधार निर्माण र ४ वर्षका लागि सेवा दिने गरी सम्झौता गरियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही समय अघि आइडेमियासँग छलफल गर्न विभागलाई निर्देशन दिएको थियो । वताइए अनुसार मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार विभागले आइडेमियाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिएको भनिएको छ तर यस्तो छलफल ठेकेदारका पक्षमा नै गयो अर्थात उसले राखेको शर्त नै सर्वमान्य भयो ।

यता प्रचलित नियम कानुनले भने त्यसो गर्न दिंदैनन । त्यही नदिने भएर नै विशेष अवस्थामा विशेष परिस्थितिले मन्त्रिपरिषदसम्म पुग्न पर्ने अवस्था अव सामान्य ठेक्का पट्टामा लागु हुन थाल्यो । कम्तीमा नागरिकको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरकणको काम त त्यसबाट मुक्तहुनु पर्ने मानिएको थियो तर भएन ।

ऐन कानुनको पनि ठाडो मिचाइ 

यहानेरको अको दुखद पक्ष केहो भने विद्यमान नियम कानुन सबै मिच्न थालिए ।  सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार सरकारी निकायले दस लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कुनै पनि मालसामान, सेवा वा कुनै निर्माण कार्य गराउँदा बोलपत्रको माध्यम अपनाउनुपर्छ । सामान्यतया तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको परामर्श, सेवा खरिद गर्नुपरे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आशयपत्र माग गर्नुपर्ने प्रावधान सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा छ । त्यसको वर्खिलाफ जाने आधार केही पहिले मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौता गर्ने अधिकार विभागलाई दिएको हुँदा त्यसको प्रयोग गरिएको वताइएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार भनिँदा अख्तियार लगायतका कुनै पनि निकायले छानविन गर्दैनन् । मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय नीतिगत निर्णय मानिन्छ । तर सामान्यतया ठेक्कापट्टा जस्तो काम मन्त्रिपरिषदबाट हुँदैन थियो । तर वितेका केही समययता भने यो सामान्य हुन थालेको अवस्था छ । करिव दुइअर्व रुपैया खर्चने राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने काममा पनि यही फर्मूला लागु भयो ।

ठीक नभएकोलाइ नै ठेक्का 

यतिबेला जुन कम्पनीलाई विना बोलकवोल दुइ अर्वको काम दिइयो त्यसको परीक्षण यस अघिपनि भएको थियो जसमा यो कम्पनी एक प्रकारले असफल नै मानिन्छ । आइडेमियाले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको नमुना परियोजनाका क्रममा पनि छपाइको जिम्मा पाएको थियो । सरकारले २०७३ मा कम्पनीलाई ४९ करोड रुपैयाँमा एक लाख १७ हजार परिचयपत्र छाप्ने जिम्मा दिएको थियो । जानकार अनुसार सरकारले पाइलट प्रोजेक्टको परिचयपत्र छाप्ने जिम्मा दिँदा आइडेमियाको नाम मोर्फो थियो । पछि नाम परिवर्तन गरिएको हो । त्यसबेला पनि यो फ्रान्सेली कम्पनीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको जिम्मा दिँदा आर्थिक चलखेल भएको भन्ने उजुरीपछि संसदको लेखा समितिले छानबिन समेत गरेको थियो ।  यही कारण ढिला गरी कम्पनीलाई काम जिम्मा दिइएको थियो । २०७३ सालदेखि सरकारले परीक्षणका रूपमा बाँड्ने भनिएका १ लाख १७ हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र अहिले बल्ल वितरण गरिँदै छन् । यो भनेको पुरै तीनवर्ष ढिला हो । विवरणमा आए अनुसार २०७३ मै ठेक्का पाएको भए पनि फ्रान्सेली कम्पनीका ढिलाइका कारण गत मंसिरमा मात्रै परिचयपत्र वितरण सुरु हुनसक्यो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पाँचथर फिदिमकी १०३ वर्षीय वृद्धा भगवती भण्डारीलाई परिचयपत्र वितरण गर्दै यसको सुरुवात गरेका थिए । सुरुवातमा पाँचथरका १ लाख १० हजार र सिंहदरबारभित्रका ७ हजार निजामती कर्मचारीलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको थियो । तर ती परिचयपत्र खोटरहित हुन सकेनन जसका नमूनामाथि उल्लेख भैसकेको छ  ।

परिचयपत्रमा केके ?

वैयक्तिक (नामथार ठेगाना आदि) र जैविक (सबै औंलाको औंठाछाप, आँखा–अनुहारको माइक्रोस्क्यान) विवरण समेटिने यो परिचयपत्रलाई भविष्यमा नागरिकको सम्पूर्ण पहिचानको आधारपत्र बनाइन र यसैलाई नागरिकले पाउने सबै प्रकारका सेवासुविधा, अधिकार र सुरक्षाको एक मात्र आधारबन्ने छ यसमा व्यक्तिको नाम, उमेर, जन्मदर्ता, आमाबाबुको नाम, नागरिकता, बैंक खाता, टेलिफोन, पेसा व्यवसायसहित २ दर्जनभन्दा बढी प्रकारका विवरण रहनेछन् ।

ठेक्का हुँदा त यस्तो नहुँदा कस्तो ?

सरकारले यस अघि पनि यस्तो परिचयपत्र छपाइका लागि काम थालेको थियो । २०७२ जेठ १४ गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आहवान गरेको अवस्थाले नै यो कुरा बुझाउछ । त्यसबेला सहभागी ६ वटा विदेशी कम्पनीमध्येबाट २०७३ जेठमा फ्रान्सेली कम्पनीलाई छनोट गरिएको थियो ।

यसरी आह्वान भएको र त्यस मध्येबाट स्वीकृत भएको बोलपत्र त विवादित बन्यो भने ठाडो सम्झौताबाट दिइएको काम के होला ?  त्यसबेला राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्थापन प्रविधिको खरिद प्रक्रिया सम्बन्धी विवाद संसदको  लेखा समितिमा पुगेको अवस्थाले पनि त्यही वताउँछ । त्यसबेला ठेक्का प्रक्रिया नै पारदर्शी नभएको भन्दै सांसद रामहरि खतिवडाको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएको थियो । राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषयमा खेलाँची भएको र अपारदर्शी गतिविधि भएको भन्दै समितिमा उजुरी परेपछि सत्य तथ्य पत्ता लगाउन उपसमिति नै गठन भएको हो ।

सरकारको २०६६–६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको रुपमा निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड दिने घोषणा गरेको थियो । यसका लागि लागि २०६७ साउन १ गते नै राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना भयो । तर, केन्द्रले परिचयपत्र प्रणाली स्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत प्रविधिको खरिद गर्न र स्थापना गर्न हालसम्म दुईपटक खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर ती प्रक्रिया अपरदर्शी भएको भन्दै बिबाद बढ्दै गएको पाइन्छ  । त्यसबेला  विश्वव्यापी बोलपत्रमा विभिन्न ६ कम्पनीले चासो देखाएकामा फ्रान्सको मार्फो र हल्याण्डको ग्याम्ल्टो कम्पनी छनोटमा परेका थिए । सर्टलिस्टमा नपरेका अन्य कम्पनीले छनोट प्रक्रियामा नै पारदर्शी नभएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सर्तकर्ता केन्द्र, लेखा समितिमा उजुरी दिएपछि बिबाद बढेको थियो ।

ठेक्काकै विषयमा प्रष्ट निर्णय नभएको, लगानीकर्ता र परामर्शदाता समेत रहेको एसियाली विकास बैंकले नै केही विषय सन्देहको घेराभित्र रहेको भन्दै आपत्ति जनाएपछि प्रक्रिया नै नयाँ चरणमा प्रवेश हो । पुनः केन्द्रले जुन १, २०१५ मा अर्को विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गर्‍यो । सो बोलपत्र समेत पारदर्शी नभएको भन्दै त्यसैबेला उजुरी परेको थियो । छनौटमा परेको कम्पनीसँग कामको ठेक्का सम्झौता भएको मितिले डेढ वर्षभित्र एक लाख १७ हजार परिचयपत्र पहिलो चरणमा वितरण गर्ने केन्द्रको योजना रहेको थियो ।

ठेक्का सम्झौता गर्ने कम्पनीले नेपालमा नै कार्ड छाप्ने संयन्त्र स्थापना गरिदिने र नेपाली प्राविधिकले नै परिचयपत्रमा तथ्याङ्क राखेर छपाइको काम गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । तर पाँचवर्ष भइसक्दा समेत प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन ।

बोलकवोलबाट प्राप्त ठेककाको हालत त यस्तो हुन्छ भने ठाडो ठेक्काको अवस्था के होला अनुमान गर्न सकिन्छ ।