काठमाडौं। व्यवस्थापिका–संसद अन्तर्गतको कृषि तथा जलस्रोत समितिले सरकारका विभिन्न निकायलाई ५ बुँदे निर्देशन दिएको छ। समितिमा सभापति गगन कुमार थापाको अध्यक्षतामा २०७२ साल चैत्र १४ गते बसेको वैठकले दिएका निर्देशन र निर्णयहरु यस प्रकार छ।
१.कृषि विकास मन्त्रालयका विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने अनुदानलाई पारदर्शी,प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने सन्दर्भमा अनुदानसँग सम्बन्धित सम्पुर्ण जानकारी Website मा राख्न, नियमितरुपमा अपडेट गर्न,प्रत्येक वर्ष कृषि अनुदान सम्बन्धी कार्यक्रम, योजना र बजेट तथा वितरण प्रक्रियाको सम्पूर्ण जानकारी सम्बन्धित जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरू र स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरुसंग समन्वय र छलफल गरी सम्बन्धित सबैलाई उपलब्ध गराउन, स्थानीय सञ्चार माध्यमबाट सूचना सम्प्रेषण गर्न र सूचना सार्वजनिक रुपमा टास्न यस समितिले विगतमा दिएको निर्देशनलाई पुनः स्मरण गराउँदै लागू नभएका जिल्लामा समेत लागू गरि ती विषयलाई प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न कृषि विकास मन्त्रालय र पशुपंछी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
२. कृषि विकास मन्त्रालय र पशुपंछी मन्त्रालयवाट वितरण गर्ने अनुदानलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र व्यवस्थित वनाउनका लागि अनुदान वितरण गर्ने सन्दर्भमा कुनै पनि क्षेत्रमा अनुदान वितरण गर्नुको औचित्य, वितरणको आधार, अनुदानको प्रभाव, वितरण गर्ने तरिका र अनुदानबाट अपेक्षित उपलव्धि आदि सवै विषयलाई समेटेर एकिकृत अनुदान निर्दे्शिका निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयसंग समेत समन्वय गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र एकीकृत अनुदान निर्देशिका तर्जुमा गर्न कृषि विकास मन्त्रालय र पशुपंछी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
३. विगतमा प्रदान गरिएका अनुदानको अनुगमन मूल्याङ्कन परिपाटी प्रभावकारी र व्यवस्थित हुन नसकेको अवस्था स्वयं मन्त्रालयले समेत स्वीकार गरेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा प्रभावकारी अनुगमन मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक ध्यान दिन र परिणाम र उपलब्धिलाई समेत मध्यनजर गरेर कार्यक्रम राख्न कृषि विकास मन्त्रालय र पशुपंछी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।
४.क.युवाहरूलाई कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धमा आजको वैठकमा सम्बन्धित निकायसँग जानकारी लिदा हालसम्मको प्रगति र प्रयास अत्यन्त निराशजनक देखिन्छ । कार्यविधिमा नै नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा रहेको समन्वय तथा अनुगमन समितिको प्रत्येक तीन महिनामा न्यूनतम एउटा बैठक बस्नै पर्ने उल्लेख हुँदा हुँदै सो अनुरुप बैठक समेत बसेको देखिएन । कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुरुप नियमित बैठक बसी छलफल गर्न र त्रैमासिक रुपमा समितिमा कार्यन्वयन प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिने ।
ख.आजको वैठकमा छलफल गर्दा कार्यविधिमा रहेका केहि प्रावधानले ऋण प्रवाहमा अफ्ठ्यारो परेको भन्ने कुरा समेत विभिन्न निकायवाट आएको सन्दर्भमा, अनुदानको क्षेत्र विस्तार, परियोजनालाई नै धितो मान्ने विषय र हाल व्यवसाय संचालन गरेकाले समेत व्यवसाय विस्तारका लागि कर्जा लिन पाउने लगायतका आज उठेका विषयलाई समेत ध्यान दिंदै कृषि विकास मन्त्रालय, पशुपंछी विकास मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्रवैंक लगायतका सरोकारवाला निकायसंग समन्वय गरि कार्यविधिको आवश्यक संसोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।
५. समितिको मिति २०७२।९।२ को निर्णयानुसार पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गर्न गठित उपसमितिका संयोजक समितिका सदस्य मा. श्री निर्मल प्रकाश सुवेदीले उपसमितिको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन समितिका सभापति समक्ष प्रस्तुत गर्नु भयो । पेश गर्नुभएको प्रतिवेदनलाई लगानीबोर्ड लगायतका सम्बन्धित निकायहरुलाई समेत बोलाई छलफल गर्ने निर्णय ।
