काठमाडौं । अतिकम विकसित मुलुकको आर्थिक, सामाजिक पूर्वाधार विकास र आर्थिक समृद्धिको लागि वैदेशिक सहयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालले योजनावद्ध विकाससँगै इतिहासको छ दशक पूरा गरिसकेको छ । धेरैजसो अवस्थामा तत्कालको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरेर दाता मुलुक एवं बहुपक्षीय संघसंस्थाहरुसँग सहयोगको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । तुलनात्मक हिसाबले सजिलो ओतको रूपमा वैदेशिक सहयोगलाई लिइन्छ । तर, यसको जगेर्ना, व्यवस्थापन र समन्वयमा आफ्नै किसिमका जटिलताहरू छन् । सर्वसाधारणको दृष्टिकोणमा पनि बढी वैदेशिक सहयोग प्राप्त भएमा त्यस बखतको सरकार सफल भएको भन्ने मानसिकताले पनि काम गरेको छ । वैदेशिक सहयोगको विरोधाभाषका बारेमा पिटर बाउर (१९७१) भन्छन्, 'जब विकासको लागि अनुकूल अवस्था विद्यमान हुन्छ विदेशी सहयोगको आवश्यकता पर्दैन । जब स्थानीय अवस्था विकासको लागि प्रतिकूल हुन्छ, विदेशी सहयोग काम लाग्ने हुँदैन र यदि यी अवस्थाले निरन्तरता पाए भने वैदेशिक सहयोगले नोक्सान पु-याउँछ ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि पुनर्निर्माणका लागि वैदेशिक सहयोगको माध्यमवाट लगानी बढेपछि आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न सहज हुन्छ भन्ने मान्यताका कारण वैदेशिक सहयोगले स्थान पायो । दाता मुलुकहरुमा राजनीतिक दबाव र प्रभावको मात्रा वैदेशिक सहयोगको आकार तथा स्वरुपले मात्र निर्धारण गर्ने नभई नेपालको सन्दर्भमा भू-राजनीतिक अवस्थिति, शासकीय स्वरुप संरचनागत व्यवस्थाले पनि प्रभाव पार्ने गरेको छ ।

नेपालले सन् १९५० को दशकदेखि नै वैदेशिक सहयोग प्राप्त गरिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७० मा दाता मुलुकबाट विकासशील मुलुकहरूलाई विकसित मुलुकको कूल राष्ट्रिय आयको ०.७ प्रतिशत सहयोग पुर्याउने लक्ष्य सन् १९७५ सम्ममा पु-याउन स्वीकार गरिए पनि अहिले चालीस वर्षपछि सन् २०१५ सम्म डेनमार्क, नर्वे, नेदरल्याण्ड, लक्जेम्बर्ग, स्वीडेन र संयुक्त अधिराज्यसमेत ६ वटा मुलुकले मात्र यो वचनबद्धताको पालन गरेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाले कूल राष्ट्रिय आयको ०.१७ प्रतिशत मात्र सहयोग दिएको छ । पटकपटक बचनबद्धता प्रकट गरेपनि समग्रमा दाता मुलुकहरूको कूल राष्ट्रिय आयको ०.३८ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । यो सहयोगको ठूलै हिस्सा शरणार्थी लगायतका मानवीय सहयोग र द्वन्द्वग्रस्त केही मुलुकमा पुगेको छ । सन् २०१५ मा ३० वटा दाता मुलुकको कूल सहयोग १३१ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ ।

नेपालमा २०१५/१६ मा १ अर्ब १७ करोड अमेरिकी डलर अफिसियल डेभलोपमेन्ट एसिस्टेन्स (ओडिए) सहयोग प्राप्त भएकामा ५८ प्रतिशत बहुपक्षीय र ४२ प्रतिशत द्विपक्षीय श्रोतबाट प्राप्त भएको आधिकारिक आँकडा छ । बहुपक्षीयमा मुख्यतः विश्व बैंक र एशियाली विकास बैङ्क छन् । द्विपक्षीयमा सहयोगको मात्रा अनुसार क्रमशः अमेरिका, बेलायत, जापान, स्वीटजरल्याण्ड र भारत मुख्य छन् । उक्त वर्षको कूल अधिकारिक विकास सहयोगको करिब १.२२ प्रतिशत मात्र नेपालले प्राप्त गरेको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको सन् १९४९ को चार बुँदे कार्यक्रमबाट सन् १९५१ देखि शुरू भएको नेपालमा वैदेशिक सहयोगको क्रम अहिलेसम्म निरन्तर छ । राणा शासनको अन्तसँगै भारतले पनि सन् १९५१ देखि नेपाललाई सहयोग दिन शुरू गर्यो । सन् १९५६ देखि चीन, सन् १९५९ देखि सोभियत संघ र सन १९६५ देखि बेलायतले सहयोग दिन थाले । वैदेशिक सहयोगको मात्रा र मुलुकको सङ्ख्या बढ्दै गयो । त्यसपछि अष्ट्रेलिया, स्वीट्जरल्याण्ड, जापान, जर्मनी, क्यानाडा, नर्वे, डेनमार्क, नेदरल्याण्ड, फिनल्याण्ड लगायतका मुलुकहरु, संयुक्त राष्ट्र स‌ंघीय संस्थाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संघ संस्थाहरू दाता सदस्यको रुपमा थपिएपछि सन् १९७६ मा नेपाल सहायता जनतर'मूह गठन भयो । यसले वैदेशिक सहयोगलाई समन्वयात्मक रुपमा अगाडि बढाउन र व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्यायो ।

नेपालमा सन् १९७०को दशकदेखि नै विश्व बैंक, एशियाली विकास बैङ्क र द्विपक्षीय स्तरको मात्रामा बृद्धि हुँदै आएको पाइन्छ । यत्तिका वर्ष बितिसक्दा पनि  उपयोगको क्षमतामा कमि तथा विकास कार्यमा लक्षित खर्च र भौतिक प्रगतिबीच ठूलो अन्तर हाम्रा विकास आयोजनामा देखिरहेकै छ । अहिलेसम्म पनि हामीले उपयोग क्षमता विकास गर्न सकेका छैनौं ।

सन् १९८० को दशकको मध्यदेखि आर्थिक सुधारका कार्यक्रम सुरु भए । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैङ्कबाट सहयोग विस्तार भयो । सन् १९९० मा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछि वैदेशिक सहयोगको मात्रा र स्वरूपमा उल्लेख्य वृद्धि भयो । राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको परिवर्तन र विश्वभर तीव्र गति लिइरहेको उदारीकरणलाई नेपालको विकास प्रकृया नेपालले पनि अवलग्न गरेको कारणले सहयोगको मात्रा बढ्यो । यसले नेपालको विकास प्रकृयामा दाता आधिपत्य पनि ह्वातै बढेको अनुभव हुन थाल्यो । खुला बजार व्यवस्था, सरकारको भूमिका र नियमनकारी संस्थाबीचको उपयुक्त सम्बन्ध स्थापित गर्ने चरण रहेको अवस्थामा रानीतिक अस्थिरता द्वन्द्वले नेपाललाई गाँज्यो । तर अपजस भने उदारपन र वैदेशिक सहयोगमाथि थोपरियो । वैदेशिक सहयोगका थुप्रै कमजोरी छन्, त्यसमा विवाद छैन । तर यसले पाएको सकारात्मक पाटो पनि त्यत्तिकै छ।

द्वन्द्व र अस्थिरताले ग्रसित राज्यलाई असफल राज्य हुनबाट बचाउन विदेशी सहयोगमार्फत् भएको प्रयास उल्लेखनीय छ । यस बारे कमै विवेचना हुने गरेको छ । सन् १९५० पछि नेपालमा वैदेशिक सहयोग प्राप्त हुन थाले पनि सन् १९७० को मध्यदेखि यसको मात्रा उल्लेख्य रूपमा बढ्न थालेको हो ।

सुरुदेखि १९७५सम्म वार्षिक करिब १६ प्रतिशतको दरले बढेको सहयोग त्यसपछिका वर्षहरुमा करिब २२ प्रतिशतका दरले १९९०सम्म बढ्यो । १९७५ पछिका वर्षहरुमा सहयोगको रुपमा पनि वरिवर्तन भई अधिकांशत: द्विपक्षीय सहयोगबाट बहुपक्षीय श्रोतमा गयो । सन् १९७५ मा द्विपक्षीय सहयोगको मात्रा कुल सहयोगको ६५ प्रतिशत थियो भने १९९१ मा यो मात्रा घटेर ६५ प्रतिशतमा ओर्लियो र बहुपक्षीय सहयोगको मात्रा ६१ प्रतिशत पुग्यो । सन् १९९० को दशकमा औषत करिब १२ प्रतिशतका दरले बढेको सहयोग सन् २००० देखि २०१५ सम्म औसत करिब १० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । 

सन् २०१५ मा बहुपक्षीय सहयोगको मात्रा बढेर ६६ प्रतिशत पुगेको छ । वैदेशिक सहयोगको ऋण र अनुदानको मात्रा हेर्दा सन् १९९० मा ऋणको अंश ७५ प्रतिशत र अनुदान २५ प्रतिशत थियो । २००२ मा ऋणको अंश घटेर ५४ प्रतिशत र अनुदान बढेर ४६ प्रतिशत पुग्यो । सन् २००६ मा ऋणको मात्रा ३७ प्रतिशत र अनुदान ६३ प्रतिशत पुग्यो । सन् २०१५ मा ऋणको अंश ४० प्रतिशत र अनुदान ६० प्रतिशत रहेको छ। सहयोगको उपयोगको क्षेत्रलाई हेर्दा १९६० को दशकसम्म १८ मुख्य अंश सामाजिक सेवामा निर्देशित थियो भने १९६० को दशकमा यातायात, विद्युत, सञ्चारजस्ता पूँजी निर्माणका आयोजना प्रवाहित भयो । १९९० को दशकदेखि पूर्वाधार विकासका साथै पुनः सामाजिक सेवा क्षेत्रले प्राथमिकता पायो ।

राजस्व र आन्तरिक ऋणले बढ्दो चालु खर्च र वैदेशिक सहयोगमा राख्नुपर्ने काउण्टरपार्ट राख्नसमेत गाह्रो पर्ने अवस्थाले आयोजनाको पुँजीगत खर्चमा वैदेशिक सहायतामाथि निर्भरता अत्यधिक रह्यो । वैदेशिक सहायतामाथि नेपालको निर्भरताका सम्बन्धमा डा. देवेन्द्र राज पाण्डे (१९९९) भन्छन् - 'निर्भर विकास आवश्यकतामा मात्र सीमित छैन, यो लाग्छ सामाजिक शान्ति मात्र होइन मूलक अस्तित्व पनि यसैमाथि निर्भर छ।'' वैदेशिक सहयोगको वार्ता प्रकृयालाई जति सरल रूपमा बुझिन्छ, त्यो त्यति सहज हुँदैन । यो कठिन अभ्यास हो । किनभने सहयोगसँग गाँसिएर आउने शर्त हामीले अपेक्षा गरेभन्दा फरक हुने हुनाले स्वीकार गर्न कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न नै कठिन हुन्छ । 

आचार्यको सोमबार विमोचित पुस्तक नेपालमा उदारवाद : प्रयोग र परिणामबाट साभार अंश