आन्तरिक भ्रमण वर्षको ७ महिना निराशाजनक

जमुना वर्षा शर्मा, प्रकाशित मिति : २०७६ श्रावण २० सोमबार
तस्बिर : हाम्राकुरा

चिप्लेढुङ्गा। पर्यटनलाई समृद्धिको मुख्य आधार मानेर गण्डकी प्रदेशले आन्तरिक भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको सात महीना बितिसकेको छ। प्रदेश सरकारले सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष, सन् २०२० लाई छिमेकी देशका पर्यटक आकर्षण वर्ष, सन् २०२१ लाई पूर्वाधार विकास वर्ष र २०२२ लाई बृहत् प्रदेश पर्यटन वर्षको रुपमा मनाउने योजना अघि सारेको हो। सन् २०२२ सम्म गण्डकी प्रदेशमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्वाकाँक्षी लक्ष्य गण्डकी प्रदेश सरकारले राखेको छ।
    
विसं २०७५ माघ ९ गते आन्तरिक भ्रमण वर्षको घोषणा भयो। सात महीना बितेपछि मात्रै असार १७ गते बसेको पहिलो बैठकले जुद्ध गुरुङलाई कार्यक्रम संयोजक तोक्यो। प्रदेश भित्रका सबै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख, पर्यटन व्यवसायी, नागरिक समाज सम्मिलित १५१ सदस्यीय आयोजक समिति गठन भयो। 

पर्यटन उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर घोषणा गरिए पनि आन्तरिक पर्यटकका लागि नयाँ गन्तब्यको खोजी र पूर्वाधार विकासमा प्रदेश सरकारबाट  पर्याप्त गृहकार्य हुन नसकेको पर्यटन व्यवसायीहरुको आरोप छ।  “पर्यटन व्यवसायीसँगको छलफल बिना सरकारले गरेको घोषणाले मात्र सोचे जस्तो उपलब्धि हासिल हुन सकेन,” पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेलले भने – “घोषणा गर्नु र व्यवहारमै लागू हुनु फरक कुरा हो।

घोषणा भएको सात महिनामा कार्यान्वयन समिति बनाइयो तर, त्यो समितिले अझसम्म कुनै योजना सार्वजनिक गर्न सकेको छैन, न त व्यवसायीबीच छलफल नै गरेको छ। यस समितिबाट पनि पर्यटन व्यवसायीले आशा गरे अनुरुपको काम हुने देखिएन।” 

पोखरेलका अनुसार गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराको लेकसाइडमा मात्र ५ खर्बभन्दा बढीको लगानी छ। अहिले जे जति पर्यटन प्रवद्र्धनका काम भएका छन् निजी स्तरबाट मात्र भएका छन्। निजी क्षेत्र सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छ तर, सरकार व्यवसायीको कुरा सुन्दैन। आर्थिक सबलीकरण तथा रोजगारीको भरपर्दो माध्यमको रुपमा पर्यटन उद्योग रहेको भए पनि काम भन्दा कुरामा बढी अल्झिँदा पर्यटन क्षेत्रको विकास हुन नसकेको नाट्टा गण्डकीका अध्यक्ष सन्तोष पोखरेल बताउछन्। उनले भने – “सरकारले घोषणा गरेर मात्रै लक्ष्य हासिल हुँदैन। पर्यटन क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तिलाई उपेक्षा गरेर व्यक्तिगत राजनीतिका आधारमा हुने साँठगाँठले पर्यटन क्षेत्रको विकास अब सम्भव छैन।”

“दिगो र गुणस्तरीय पर्यटनको सन्देश दिन सरकार चुकेको छ, समय हुँदै सुतेर बस्ने र अन्तिम अवस्थामा सल्बलाउने परिपाटिको अन्त्य हुनुपर्छ,” पोखरेलले  भने – “पर्यटक आउँदा घुम्न र बस्न चाहिने पूर्वाधारहरु के के हुन् रु कुन पक्षलाई जोड दिए पर्यटक आउँछन् भन्ने कुराको अध्ययन अझै हुन सकेको छैन । त्यही फेवाताल र माछापुुच्छ्रे देखाएर मात्र पर्यटन प्रवद्र्धन हुन सक्दैन अब।”  

आन्तरिक पर्यटन वर्ष घोषणा भएको सात महिनाको अवधिमा पर्यटकीय क्षेत्र लेकसाइडका होटलको अकुपेन्सी रेट जम्मा १०÷१५ प्रतिशत मात्रै रहेकामा असन्तुष्ट होटल एशोसियशन अफ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विकल तुलाचन भन्छन् – “यसबाट अनुमान गर्न सकिन्छ पर्यटकको आगमनको अवस्था कस्तो छ भनेर। अहिले पोखरामा ७०० को हाराहारीमा पर्यटकीय होटल छन्, १२ हजार शय्या छन्। वार्षिक २७ लाख पर्यटक धान्न सक्ने क्षमता छ। एकजना पर्यटक बराबर ११ जनाले रोजगार पाउँछन् तर, यो क्षेत्रप्रति राज्यको सक्रियतालाई व्यवसायीले अनुभूत गर्न पाएको छैन।” 

घोषणालाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता र सामूहिक जिम्मेवारी बोधका साथ काम भए लक्ष्य हासिल सम्भव हुने बताउनुहुन्छ हालै प्रदेश संयोजकका जिम्मेवारी पाएका गुरुङ। “अब विशेष योजनाका साथ काम अगाडि बढाउँछौं,  पर्यटन सम्बद्ध सबै सङ्घ संस्था र व्यक्तिका अनुभव र सल्लाह लिएर सन् २०२२ सम्मको लक्ष्य हासिल गर्छौैं,” उनले भने – “एकीकृत ग्रामीण पर्यटन विकासका कार्यक्रमलाई समन्वयात्मक ढङ्गबाट अघि बढाउँदै पर्या–पर्यटन, हिमाल आरोहण, पदयात्रा पर्यटन सबै विषयलाई प्राथमिकतामा राखिने छ।

यो प्रदेश तालतलैया र प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण छ । विश्वमै अग्लो स्थानमा रहेको तिलिचो ताल, पवित्र भूमि मुक्तिनाथ, ढोरपाटन शिकार आरक्षका साथै विश्व प्रसिद्ध पदमार्गहरु यहाँ छन् । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले पोखरालाई सिधै विश्वका विभिन्न मुलुकसँग जोडे पछि गण्डकी प्रदेशमा पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि हुनेमा कुनै शङ्का नरहेको मन्त्रालयका पर्यटन महाशाखा प्रमुख कीर्तनराज पौडेल बताउछन्। 

नयाँ संरचना, जनशक्तिको अभाव जस्ता कारण केही ढिलासुस्ती देखिए पनि तीन वर्षीय योजनालाई सफल बनाउन उनी कटिबद्ध छन्। पौडेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा २ लाख ९९ हजार विदेशी पर्यटकले गण्डकी प्रदेशको भ्रमण गरेका छन्। अहिले आन्तरिक पर्यटकको तथ्याङ्क पनि सङ्कलन गर्ने तयारी भइरहेको छ। उनले भने – “केही प्राविधिक कठिनाइहरु देखिएका छन्। अब त्यसलाई समाधान गरेर अगाडि बढ्छौं।”

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा प्रदेश मातहत रहेका कर्मचारीलाई स्वदेश भ्रमणका लागि बिदा दिने निर्णय गरेकाले पनि यसले भ्रमण वर्षलाई सघाउने विश्वास पौडेलको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेशको पर्यटन विकास र सम्भाव्यता अध्ययन गरी स्थिति पत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ।   

गण्डकीका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्साल पर्यटन प्रवद्र्धनमा हाल गण्डकी प्रदेशको ४० प्रतिशत भन्दा माथिको योगदान रहेको बताउछन्। पोखराको लेकसाइड मात्रै पर्यटन क्षेत्र भनेर बुझ्ने परम्पराले अरु क्षेत्र ओझेलमा परेको तर्क मन्त्री लम्सालको छ।  “लेकसाइडका सीमित पर्यटन व्यवसायी हुनुहुन्छ जो वर्षौंदेखि आफ्नै मात्र स्वार्थ हेरिरहेका छन्। अरुको व्यवसाय सफल भएको देख्न नचाहनेहरु सधै विरोधको भाषा बोल्छन्।” 

मन्त्री लम्सालले भने – “अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सँगै पोखरामा पर्यटकीय होटलहरु निर्माण भएका छन् । लगातार आइरहने पर्यटकसमेत अहिले बाँडिएका छन्। त्यसैगरी, होमस्टेमा समेत पर्यटकहरु गएका छन्। यसले लेकसाइडका होटलमा पर्यटकको सङ्ख्यामा केही ल्याएको हो। तैपनि तुलनात्मक रुपमा पर्यटक बढिरहेका छन्।” 

“हामी पर्यटन व्यवसायीलाई सहयोग गर्न तयार छौ, बाहिर विरोधको बाजा बजाएर भन्दा सहकार्यबाट उपलब्धि हासिल हुन्छ, आउनोस् साझा उद्देश्यमा साझेदारी गरौं, सरकार हरहमेशा पर्यटन मैत्री बनेर अगाडि बढ्न तयार छ,” निजी क्षेत्रसँग सहकार्यका लागि आग्रह गर्दै उनले भने।

पर्यटन बृहत् विषय भएकाले कुनै सानो भौगोलिक क्षेत्रभित्र सीमित रहेर मात्रै विश्लेषण गर्नु न्यायोचित नहुने उहाँको तर्क छ। मन्त्री लम्सालका अनुसार प्रदेशका ११ वटा जिल्लामा ११० वटा पर्यटकीय गन्तब्यको पहिचान भइसकेको छ। पर्यटकीय स्थलको तस्वीर प्रदर्शनी, होमस्टेको प्रवद्र्धन लगायतका गतिविधिहरु भएको पछिल्लो अफ सिजनको महिनामा मात्रै झण्डै सात हजार विदेशी पर्यटक आएको दाबी उनले गरे। 

नयाँ