काठमाडौं । वार्ता, सहमति, सहकार्य र एकताबाट समस्याको समाधान निकाल्दै आएका राजनीतिक दलले सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न पुनःसोही बाटो अवलम्बन गरेका छन् । सदनमा २६ दिनदेखिको गतिरोध अन्त्य गर्न सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सहकार्य र एकतालाई निरन्तरता दिँदै सदनको गतिरोध अन्त्यसमेत गरेका छन् ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराको विशेष पहलमा सदनको गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा भएको बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका बीचमा एकमत भई संविधानको भावनाअनुरूप सहमति, सहकार्य र एकताको अभ्यासलाई निरन्तरता दिएका थिए । सदनका बैठकमा देखिने गतिरोध अन्त्य गर्न अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गर्न सत्तारुढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका बीचमा सहमति जुटेको थियो ।
सहमति भएपछि शुरु भएको आजको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतक पुष्पा भुसालले संविधानको भावनाअनुरूप राजनीतिक दलका बीचमा सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न सहमति, सहकार्य र एकता भएको बताइन् । उनले भनिन्, “लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यतालाई स्थापित गर्ने उपयुक्त थलो संसद् हो । यसको काम कारवाहीलाई जनउत्तरदायी बनाइनुपर्छ । काङ्ग्रेसले संसद्लाई अवरोध होइन गतिशील बनाउन चाहन्छ ।”
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका अध्यक्षमण्डलका संयोजक राजकिशोर यादवले लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर मन्दिर संसद् रहेको हुँदा सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन जरुरी छ भने । उनले भने, “संसद्मा देखापरेका समस्यालाई आपसमा वार्ता र संवादका माध्यमबाट समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत भएको छ । यो कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।” संयोजक यादवले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पुनः माग गर्दै तराई–मधेशमा हालै आएको बाढी डुबान समस्यालाई सम्बोधन गर्न मागसमेत गरे।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले सत्तारुढ र प्रतिपक्षीदलको प्रयासले सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न सहमतिको विन्दु पैदा भएको चर्चा गर्दै सार्थक वार्ता र संवादको नयाँ कार्य पुनःथालनी भएको छ भने । उनले भने, “संसद्को गतिरोध अन्त्य र कामलाई प्रभावकारी बनाउन सहमतिमा पुगेका छौँ । फेरि यस्ता किसिमका समस्या उत्पन्न नहुन् भनेर संसदीय मूल्यमान्यताबमोजिम विशेष समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । आगामी दिनमा सदनमा आइपर्ने समस्या र विवादलाई छलफल र संवादबाटै समाधान खोजिनेछ ।” रासस
