दर्वुङ्ग (गोरखा)। गोरखा र धादिङको सीमा भइ बगिरहेको बूढीगण्डकी नदीमा जलाशययुक्त बाँध बनाएर एक हजार २ सय मेगावाट बिद्युत् उत्पादन गर्ने तयारी भएपनि आयोजना क्षेत्रमा तीव्ररुपमा काम अघिबढेको छैन।
सो आयोजना कुन मोडल विकास समिति कि कम्पनी अनुसार बनाउने टुङ्गो लागेको छैन। यद्यपी आयोजनाले प्रभावित बनाउने जिल्लाका १४ गाविस र धादिङका १३ गाविसमा जग्गा किनबेच कारोबार भने बढेको छ। बूढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले शेयर, मुआब्जा र रोजगारी पाइने आशमा अत्यधिक मूल्यमा जग्गा किनबेच गरिरहेका छन्। गोरखा र धादिङका मालपोत कार्यालयमा जग्गा पास गर्नेको घुइँचो लाग्ने गरेको छ।
हालै बातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजानिक गरिएको सो आयोजनाको काम बूढीगण्डकी जलबिद्युत् आयोजना विकास समितिमार्फत् हुँदै आएको छ। फ्रान्सको ट्रेक्टाबेल इञ्जिनियरिङ्ग, नेपालको जेड कन्सल्ट प्रालि र नेपाल इन्भारोमेन्टल एण्ड साइन्टिफिक सर्भिसेज प्रालिको संयुक्त समूहले प्रतिवेदन तयार गरेको हो।
आयोजनाबारे बूढीगण्डकी प्रभावितलाई चिन्ता र चासो बढेको छ। भूकम्पले भत्काएका घर पुनर्निर्माण सुरु गर्ने कि नगर्नेमा अन्योलमा उनीहरु छन्। बूढीगण्डकी किनार क्षेत्रमा पर्ने आर्खेत बजारदेखि घ्याल्चोक गाविससम्मका बासिन्दा पूरानै ठाउँमा घर बनाउने÷नबनाउने दोधारमा छन्। ऋण, धन गरी बनाएको घर केही वर्षमै डुवानमा पर्ने चिन्ता छ।
“नयाँ घरको मुआब्जा नपाइने कुराले पिर छ” दर्वुङ्ग गाविस–६ की रीता धमला भन्छिन्। जलाशयले डुबाउने क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा दिएर सुरक्षित ठाउँमा सार्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “हामीलाई सुकुम्बासी बनाएर आयोजनाको काम अघि बढ्न दिन्नौ” धमलाले भने।
आयोजनाको कामले तीव्रता पाउन नसकेका बेला प्रभावितको इच्छा र माग झन् उच्च हुँदै गएको छ। आयोजना बन्दा आठ हजार ११७ घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने तथा तीन हजार ६६० घरधुरी पूर्णरुपमा विस्थापित हुने अध्ययनले देखाएको छ। करिब २० हजार मानिस विस्थापित हुनेछन।
आयोजनाका कारण छ हजार ८११ घरधुरीले हाल भोगचलन गरेको जग्गाको १० प्रतिशतभन्दा बढी जग्गा गुमाउनुपर्ने हुन्छ। “खेत, पाखोबारी, भीर, पखेराको बेग्लाबेग्लै मुआब्जा दिनुपर्छ,” फुजेलका गोकुल पन्तले भने। शेयर र रोजगारीको ग्यारेन्टीको समेत उनीहरुको माग छ।
नाम्जुङ्गका सन्तोष पोखरेलले डुवान क्षेत्रमा विकास निर्माणको काम ठप्प भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। “आयोजना बन्ने कहिले हो टुङ्गो छैन, अहिलेदेखि नै विकास बजेट काटिएको छ” उनले भने।
धादिङको खरी गाविसका महेन्द्र दवाडी राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए। राजनीतिक हस्तक्षेप नभए आयोजना निर्माणमा स्थानीयबाट कुनै अवरोध नहुने उनको भनाइ छ।
फुजेलका डिल्लीराम पन्त पुनःनापी गरेपछि मात्रै मुआब्जा वितरण गनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। आयोजनाले तीन वर्षयता सुरुङ खन्ने, कार्यालय स्थापना गर्न जग्गा खरिद, घ्याल्चोकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना तथा बूढीगण्डकी प्रभावितलाई आयोजनाबारे जानकारी दिने काम मात्रै गरेको छ।
उक्त आयोजना रु दुई खर्ब ५४ अर्ब ९५ करोड ५० लाखको लागतमा निर्माण गरिने अनुमान गरिएको छ। आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा आयोजना निर्माण सुरु भएपछि क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापना गरिने बताए। घरजग्गा अधिग्रहण, बालीको नोक्सानी, फलफूल र रुखको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिने तयारीमा आयोजना छ।
यस्तै प्रभावित गाविसमा विद्यालय विकास कार्यक्रम, सामुदायिक स्वास्थ्य, सरसफाई कार्यक्रम, बूढीगण्डकी रिङरोड, बिद्युत् प्रशारण लाइन निर्माण, खानेपानीका मुहान संरक्षणलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने समितिले सार्वजनिक गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रासस
