गलेश्वर। प्रसङ्ग, २०७२/७३ सालको हो । बाबियाँचौर सल्यान–हुँदै भरजुला हुँदै हीदी पुग्ने कृषि सडक खुल्ने योजना बन्यो, जिल्ला विकास समितिमा आफ्नो गाउँलाई सडकले नछुने भएपछि हिदी बासीले जिविस र साविक गाविसमा निरन्तर दबाब दिए ।
तर दवै निकायबाट उनीहरुको त्यो माग सुनुवाइ हुने अवस्था आएन । तैपनि हिम्मत हारेनन्, मङ्गला गाउँपालिका–२ का हिदीवासी निरन्तर दबाब दिर्दै आए अन्ततः हिदीसम्म जान सडक खन्ने योजना बन्यो, तर त्यो योनना भरजुला र थाइबाङवासीले पूरा हुन दिएनन् । सल्यानको शिसान र भरजुलाको स्कुलसम्म सडक आयो र त्यहाँ हिदी जाने सडक खन्ने कुहुँ जाने सडक पहिले खन्ने भन्ने विषयमा सल्यान र भरजुला बासीको चर्को द्वद्व शुरु भयो र २०७० र ७१ सालको तत्कालीन जिविसले सडकको लागि छुट्टाइएको सांसद कोषको करीब २२ लाख बजेट फ्रिज भएर गयो ।
अहिले गाउँसम्मै सर्रर गाडी गुड्छ । यो कसरी सम्भव भयो ? हिदीका समाजसेवी तथा स्थानीय अगुवा कुलप्रसाद पुनले भने “हामीलाई जसरी पनि गाउँसम्म बाटो चाहिएको थियो । कतैबाट सहयोग नपाउने भएपछि हामीले प्रतिघर चन्दा उठाउने र श्रमदान गर्ने निर्णय गर्यौ । सोहीअनुसार बाटो खन्यौ ।” अहिले गाउँको प्रत्येक टोल टोलमा सडक पुगेको छ । ७२ सालमा सहमति जुटाएर विसं २०७२ को तीन लाख ५० हजार बजेटले भरजुलाको डाँडाको स्कुलसम्म सडक आयो । त्यसपछि त्यही साल हीदी बासीले त्यहीबाट सामूहिक लगानीमा नौ किलोमिटर सडक खनेर गाउँसम्म सडक पुर्याएका हुन् ।
बाटो खन्न गाउँका युवाहरु राति दुई बजेसम्म खटिएको र महिलाले उनीहरुलाई खाजा र खानाको व्यवस्था गरेको अगुवा पुनको भनाइ छ । “यो सडकमा सरकारी पैशा भने छदै छैन्, बाटो बनेपछि गाउँसम्मै गाडी आइपुग्छ । मर्दापर्दा हामीलाई धेरै सहज भएको छ”, उनले भने । गाउँसम्म हामीले सडक ल्याउनका लागि रात दिन नभनी काम गरेका छौँ । गाउँका १३० घरदुरीलाई चार भागमा ‘क’,‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ गरि विभाजन गरि क भागमा पर्ने घरदुरीलाई १० हजार, खमा पर्नेलाई आठ हजार ग मा पर्नेलाई ६ हजार र चार हजारका दरले रकम जम्मा गरेर गाउँसम्म सडक ल्याएका हौँ ।
“विदेशमा गएका घरले प्रति घरले १० हजारको दरले उठाइएका छन्, सडकखन्दा लागेको ऋणले कसैले भैँसी बेच्नु पर्यो, कसैले बाख्रा कतीको अझै बाँकी छ ।” सडक उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत रहेको पुनले भने ।
हीदीसम्म सडक ल्याउनका लागि थाइबाङवासी पनी करीब दुई लाख ऋणमा परेका छन् । हामीले त्यतिबेला ४७ लाख ऋण लिएका थियौँ, ब्याजले अहिले बढेर ५० लाख पुगेको छ । उपभोक्ता समितिका सचिव तकप्रसाद पौडेलले बताए । “कतिपयको ऋण अझै बाँकी रहेको छ, ऋणले गर्दा घरमा झगडासमेत हुने गरेको छ, सडक गाउँसम्म आएपछि सहज त भएको छ तर ऋणले गर्दा गाउँलेलाई निकै सकस भएको छ ”, पौडेलले भने, “बाँकी रहको ऋण अब स्थानीय सरकारले सहयोग गरिदिए गाउँलेलाई राहत हुने थियो ।”
मगर समुदायको बाहुल्य बसोबास रहेको गाउँसम्म सडक ल्याउन प्रवासमा रहेका स्थानीय युवाहरुले पनि उत्तिकै सहयोग गरेका छन् । “गाउँसम्म सडक ल्याउन सरकारले सहयोग नगरेपछि, यो कुरा प्रवासमा रहेका दाजुभाई पनि भन्यौँ । कतार, साउदी अरब, मलेसिया लगायतका देशबाट पनी सहयोग प्राप्त भएको छ”, वडा सदस्यसमेत रहेका स्थानीय चन्द्रमान शेरपुञ्जाले भने, “गाउँको एकताले नै यो सम्भव भएको हो । सरकारको मुख ताकेर मात्र हँुदैन । त्यसो गरिएको भए अझै १० वर्ष लाग्न सक्थ्यो गाउँमा गाडी चल्न ।”
हीदी भौगोलिक हिसाबले पनि दुर्गम मानिन्छ तर, तरकारी, आलु उत्पादनका दृष्टि यो पकेट क्षेत्र हो। गाउँसम्म सडक पुगेपछि सबैभन्दा सहज यहाँका गृहिणी र व्यावसायिक किसानलाई भएको छ। हीदीकै लागि भनेर बेनीबाट दैनिक रुपमा जीप, माइक्रोबस दिनकै छुट्छ । गाउँमा उत्पादित सुन्तला, सिमी, आलु र तरकारी नियमित रुपमा बजार निर्यात हुन्छ ।
“बजारबाट समान र यहाँको तरकारी बजार पठाउन हामीले समस्या छैन । पहिला बोकेरै बजार लैजाँदा कुहिने डर हुन्थ्यो, बिक्री पनि हुन्थेन”, शेरपुञ्जाले भने । हीदीबासीको चाहना अब मालिका गाउँपालिका–७ मा पर्ने पर्यटकीयस्थल मालिका दुरीसम्म सडक जोड्नु र खनेका सडकलाई फराकिलो बनाउनु हो । “त्यसका लागि योजना पनि बनाएका छौँ तर, अब सरकारले पनि हेरिदिनुपर्यो”, वडा सदस्य शेरपुञ्जाले भने । मर्मतसम्भार अहिले स्थानीय सरकारले नै गरिदिएको छ । सडकको स्तर पनि राम्रो छ । स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएको छ बजेटको आकार पनि बढ्छ, अब गाउँलेको माग सुनुवाइका लागि पहल गरेका छौँ अब उहाँहरुको गुनासाको सुनुवाइ हुन्छ सदस्य शेरपुञ्जाले भने । गाउँलेको ऋणलाई गाउँपालिकाले तिरिदिने कुनै आधार नभएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
