काठमाडौं । कालीगण्डकी नदी डाईभर्सन प्रभाव क्षेत्रका काठमाडौंमा बस्ने नागरिकले जसरी पनि कालीगण्डकी तिनाहु नदी डाईभर्सनको विरोध गर्ने निश्कर्ष निकालेका छन् । काठमाडौंमा रोजगारी गर्ने, पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका र उच्च शिक्षा लिदै आएका सबै गण्डकीबेशीका नागरिकको जमघटले बुटवलका केही नेताले चुनावी नारा बनाएर सिंचाई र विद्युक्तको लागि कालीगण्डकीको पानी लान्छु भन्नु मुर्खता भएको बताएका छन् ।

उनीहरुले ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा झण्डै ८० प्रतिशत सिंचाई पुगेको छ जनघनत्व तिब्र छ कसरी पानी सिंचाईका लागि मात्र हो? भनेर प्रश्न गरेका थिए । उनीहरुले नेकपाका महासचिवले पछिल्लो समय कालीगण्डकी डाइर्भसनलाई लिएर मिडियामा बोलेका कुराप्रति आपत्ति जनाउदै नेपालीलाई सुकाएर पैसाको लोभमा भारतभक्त भएर भारतलाई पानी दिन खोजेको आरोप लगाए । कालीगण्डकी डाईभर्सन गर्न भनिएको राम्दी देखि तल्लो भागका कालीगण्डकी नदी आसपासका झण्डै १ सय बढी नागरिक उपस्थित पुतलीसडकमा भएको छलफलमा नेकपा महासचिव बिष्णु पौडेल र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृश्वीसुब्बा गुरुङ्गको यस बिषयमा पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई दोहोरी अब चरम बिन्दुमा पुगेकाले मुख्यमन्त्रीका काध थाप्दै ५ जिल्लाका आम नागरिकको साथ पाएको डाईभर्सनको विरोधले सार्थकता पाउने बताए ।

रामपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख रमण बहादुर थापाले पाल्पा, स्याङ्गजा, तनहुँ र नवलपुरका प्रभावित त्यस क्षेत्रका स्थानीय तह सरकारले पटक–पटक छलफल गरिरहेको बताउदै नदी डाईभर्सनको क्षति केहीले पनि पुर्ति गर्न नसक्ने हुँदा आम नागरिकको जीवन सँगसगै त्यस क्षेत्रको हावापानी, जीवजन्तु, बनस्पति जोगाउने कालीगण्डकीको सम्पदालाई बचाइराख्नु पर्ने बताए । उनले नदीको अहिलेको सतह सुकेसँगै रामपुरका र चापाकोट क्षेत्रका खोलाको सहत सुक्ने, हेम्पाइपमा आइरहेको जमिन भित्रको पानी सुक्ने, चिसोको मात्रा कम हुदै जादाँ रोगव्याधी बढ्नुका साथै जलचर, जिवजन्तु, बोटविरुवा फस्टाउन नसकेर उजाड मरुभुमि हुने बताए ।  यसका लागि स्थानीय सरकारले केही बजेट छुट्याएको बताउदै सबै स्थानीय तह, जनप्रतिधि र नागरिक एकजुट भएर कालीगण्डकीको गरिमा जोगाउनुपर्नेमा जोड दिए ।  

विश्वमा शालिग्राम पाइने एकमात्र नदीका रुपले परिचित कालीगण्डकी डाईभर्सनबाट फाइदा भन्दा पनि स्थानीयलाई प्राथमिकता दिएर योजना ल्याएन उनले सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई आग्रह गरे र भने ‘‘बिजुली र सिंचाईको नारा भजाउनु साटो कालीगण्डकी करिडोर, कृष्णगण्डकी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग र कोरला जोड्ने हिमाल–तराई जोड्ने मोटरबाटो यही क्षेत्र भएर जान्छ, यहाँ राम्दी–देवघाट जलयात्राको पनि सफल परीक्षण गरि २-३ पटक जलयात्रा सम्पन्न भएका छन्, यसको नियमितताका लागि लगानी बढेका छन् अब नदी नै अन्तै मोडिदिने ?’’

नदीको राम्दी देवघाटमा पर्यटन बोर्डको सहयोगमा गत बैशाख र माघमा सफल जलयात्रा सञ्चालन गरिएको थियो । राम्दीदेखि देवघाट सम्म झण्डै १८ भागमा धार्मिक तिर्थस्थल छन्  नदी सुख्खा भएसँगै यसको महत्व घट्दा धार्मिक पहिचान र धार्मिकतासँग जोडिएको मानव नैतिकता पनि गुम्ने यहाँका बुद्धिजिवीको ठम्याई छ । फलस्वरुप यस क्षेत्रका १० स्थानीय तहले नदी डाइभर्सनको विरोधमा एक्येबद्धता जनाउँदै आएका छन् ।

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव तथा कालीगण्डकी बचाउ अभियानका संयोजक शान्तबहादुर श्रेष्ठले कालीगण्डकीको पानी लगेर २ ठाउँमा विद्युत्त निकाल्ने र सिंचाईको प्रयोग गर्ने गरि लान खोजेपनि पानी डाईभर्ट नगर्दा नै यसको उपलब्धि बढी रहने बताए । तराईको ५० हेक्टर सिचाई गर्ने भनिएको रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलबस्तुको जग्गामा घर बनेर सकिन आटेका छन् । योजना बने नै भनेपछि पाल्पामा ३० किलोमिटर डाडो छेडेर र २ स्थानमा ड्याम बनाएर दशकौं बर्ष लाग्ने योजनाका बेला सम्म तराईको जनघनत्वले सिंचाई गर्ने जमिन नै नहुने बताए ।

उनले कालीगण्डकी वारिपारीका ३ लाख ५० हजार हेक्टर जमिन सुख्खा छन् जहाँ मौसमी पानीको भर छ त्यहाँ नै पानी उपभोग गर्न सके दोब्बर फाइदा लिन सकिने बताए । राम्दी–देवघाट खण्डमा पुर्व पश्चिम बहेको कालीगण्डकीको वारि र पारी ठुलो महाभारत हुँदा हाल ४० प्रतिशत मात्र मनसुन बर्षा हुने र बाँकी कालीगण्डकी लगायतका खोलानालाले पानी परिरहेकोले अब डाईभर्सनबाट त्यही परेको पानीको पनि ६० प्रतिशत पानी कम पर्ने र अन्य वातावरणीय असर देखापर्ने वातावरण विज्ञहरुको भनाई श्रेष्ठले स्मरण गराए ।

वातावरण विद् सीताराम कडेंलले नदी डाईभर्सन हुँदा समथर भुभाग भासिन सक्ने, जलवायु परिवर्तन खेप्नुपर्ने, ड्याम बाधेर नदी फर्काएसँगै सधै खतराको चपेटामा बस्नुपर्ने, यसले खेतीपाती नष्ट गराउने, अम्लिएपन बढाउने, पिपल, तुलसी जस्ता विरुवा हुर्कन नपाउने, तापक्रम बढ्ने, पानी कम पर्ने, जमिनको पानी नआउने जस्ता असर सिधै पर्ने संभावना बढ्ने बताए । उनले डिपिआरमा वातावरणमा न्युन असर पार्ने कुरामा स्थानीयलाई झुलाउने भएकाले मानव मुल्याङ्कन नै गर्नुपर्ने र यसका लागि स्थानीय चनाखो हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

 सिंचाई विभागका इन्जिनियर मिनराज ढकालले पानी जहाँ झर्छ त्यो पानीको पहिलो अधिकार  त्यहीको नागरिकको हुने बताए । विश्वमा डाईभर्सनको ३ वटा सिद्धान्त भएको बताउदै ढकालले बाडेर लिनुपर्छ, व्यक्तिगत लिनुपर्छ वा विकल्प हेर–जसले सम्बन्ध बन्छ या त्यसै योजनाले गर्दा बिग्रन्छ? यस आधारमा डाईभर्सन हुने नहुने बिषयमा खुलेर निक्यौल लिन सकिने बताए ।

नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य विजयराज घिमिरेले डाईभर्सनका बारेमा प्रभावित क्षेत्रका सांसदहरु संग दोस्रो चरणको छलफल गरिने बताए । धार्मिक तथा संस्कृतीविद् नारायण भण्डारी, पूर्व सहसचिव मधुसुधन पोखरेल, पूर्व उपसचिव चडेश्वर आचार्य, पुर्व शाखा अधिकृत श्यामकान्त खनाल, डिएसपी कमल गैह्रे, पर्वत कुश्मा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत हरी पंगेनी, पत्रकार सीता डोटेल, कल्प पौडेल, विश्वबन्धु भण्डारी लगायतले डाईभर्सनले पुर्‍याउने असरका बारेमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । कार्यक्रमको संचालन पत्रकार अमृत अधिकारीले गरेका हुन् । यो अन्तरक्रियाले निरन्तर रुपमा केन्द्रमा र स्थानीय स्तरमा कालीगण्डकी डाइभर्सन विरुद्धका कार्यक्रम गर्ने अभियान चलाउने जनाएको छ । टोलीले विभिन्न जिल्लाका प्रदेश र संघका सांसद, विभिन्न विभाग, मन्त्रालय, योजना आयोग, वित्त आयोगमा ध्यानाकर्षण पत्र दिने जनाएको छ ।