काठमाडौं । छिमेकी भारतले असोज ३ मा संविधान सभाबाट ध्वनीमतले जारी नेपालको संविधान अपूर्ण रहेको वक्तव्य जारी गरेको छ । भारतले युरोपेली युनियनसंगै संयुक्त रुपमा जारी गरेको ४१ बुँदे वक्तव्यमा नेपालको संविधान अपूर्ण रहेको उल्लेख गरेको हो । बेल्जियमको ब्रसेल्समा भएको भाारत—इयु शिखर सम्मेलनपछि जारी संयुक्त वक्तव्यको
१७ नम्बर बुँदामा नेपालको नयां संविधान अपूर्ण व्यहोरा लेख्दै संविधानका मिल्न बाँकी मुद्दाहरु समयसीमा तोकेर हल गर्न सुझाइएको छ । छिमेकी भारतले नेपालको संविधानको खुलेर स्वागत गरेको छैन ।
१७ नम्बर बुँदामा नेपाललाई भारतले भूकम्पपछीको पुनःनिर्माणका र दीर्घकालिन विकासमा मिलेर काम गर्न सहयोगको प्रतिवद्धता गरेको उल्लेख गर्दै ‘नेपालमा दीगो र समावेशी संवैधानिक व्यवस्थापन होस् ता कि संविधानमा मिल्नबाँकी समय सीमा तोकेर संबोधन हुन सकोस् । यसका कारणबाट नेपालको राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्न सकोस्’–भनिएको छ । सो बुँदामा विवादित विषयहरु संवादबाट टुंग्याउन राजनीतिकदलहरुले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्नु पर्ने भनिएको छ । मानवअधिकार र कानुनको सम्मान गर्नु पर्ने वक्तव्यमा भनिएको छ ।
ब्रसेल्समा भएको भारत–इयु शिखर सम्मेलनमा नेपाल र नेपालको संविधान पनि एउटा एजेण्डाकारुपमा बहसको विषय बनेको थियो । भारत र इयुको संयुक्त वक्तव्यप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता ताराप्रसाद पोखरेलले यसबारे मन्त्रालयको आधिकारी वक्तव्य जारी हुन लागेको बताए । वक्तव्य कुन आधारले आउँछ भन्ने अहिल्यै भन्न नमिल्ने प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।
सरकारी अधिकारीहरुले सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुक नेपालले स्वविवेकले बनाएको संविधानबारे दोस्रो अथवा तेस्रो मुलुकले चाँसो राख्नु स्वभाविकै भएपनि टिप्पणी गर्नु हस्तक्षेप हो भनेका छन् । नेपालले संविधान जारी गर्ने अन्तिम तयारी गरेकै समयमा संविधान जारी प्रक्रिया रोक्न भारतले निकै कसरत गरेको थियो । दलहरुको बैठक बालुवाटारमा बस्दा नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजित रायले शीर्ष दलका नेताहरुलाई घर–घरमा गएर संविधान जारी प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरेका थिए । यस्तै, संविधान जारी गर्नु दुई दिन अघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतको रुपमा नेपाल आएका भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकरले समेत संविधान जारी प्रक्रिया रोक्न आग्रह गर्दै नरोकिए जे पनि हुन सक्ने चेतावनी दिएका थिए । जय शंकर दिल्ली नपुग्दै भारतले अप्रत्यक्ष भूमिकामा सवै नाकाहरु बन्द गर्न लगाएको थियो ।
