काठमाडौं । सांसद प्रकाश पन्थले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अशिक्षा पाउने अधिकार हनन भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय सभो बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद पन्थले बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरे । 

उनले शिक्षक राहत कोटा गायब हुँदा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको भबिष्य अन्यौलमामा परेको समेत बताएका छन् । 

उनले अगाडि भने, ‘संविधानको धारा ३१, शिक्षा ऐन ९औं सशोधन, समावेशी शिक्षा नीति ३०७३, अपांगता अधिकार ऐन २०७४ र अनिवार्य शिक्षा ऐन २०७५ ले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षा अनिवार्य, निशुल्क तथा समतामूलक शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । 

भक्तपुर जिल्लामा समुदायमा आधारित पुनस्र्थापन (सिबिआर) संस्थाले सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि समुदायमै पुनस्र्थापना तथा समावेशी शिक्षाका लागि निरन्तर कार्य गरिरहेको छ । यो नेपालकै एउटा नमूना संस्था हो । यसले भक्तपुर जिल्लामा रहेका ४,६६० जना विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अवस्था पहिचान गरि २,००० जना भन्दा बढि अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई समुदायमै उपचारात्मक र पुनस्र्थापना सेवा प्रदान गरेको छ भने विशेष एवं समावेशी शिक्षामा पहुँचका लागि निरन्तर क्रियाशिल रहेको छ ।’

सांसद पन्थले अगाडि थपे, ‘यो संस्था विद्यालय जानबाट वंचित विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई समुदायमै सामुदायिक, निजी तथा विशेष विद्यालयहरुमा भर्ना गरी पठन पाठनमा सक्रिय भुमिका खेल्दै आएको छ । यस क्रममा २०४३ सालबाट बहिरा बालबालिकालाई तथा २०५३ सालबाट गम्भीर प्रकारका बहुअपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि नमूना दिवा कक्षा संचालन शुरु गरेको थियो । सरकारसँग धेरै वर्ष र पटकपटकको अनुरोध पछि शिक्षा विभागबाट २०६१ मा बहिरा स्रोत कक्षा संचालनका लागि अनुमति प्राप्त गरि १ प्राथमिक तहको शिक्षक तथा १ आयाको राहत शिक्षक कोटा समेत प्राप्त भएको थियो । त्यस्तै २०६३ सालमा बहिरा अपाङ्ग शिक्षकको १ वटा कोटा प्राप्त भएको थियो र बिसं २०६६ मा  शिक्षा विभागबाट थप ६ वटा राहत शिक्षक कोटा सहित सिबिआर संस्थाले ८ वटा शिक्षक दरबन्दी प्राप्त गर्दै आएको थियो ।’

उनले अझै स्पष्ट पार्दै भने, ‘उक्त शिक्षा विभागको राहत शिक्षक कोटाको सहयोगबाट सिबिआर बाट संचालित विद्यालयमा हाल १५ जना बहिरा तथा ६३ जना बौद्धिक, अटिजम तथा बहुअपाङ्गता भएका सहित ७८ जना बालबालकाले शिक्षा पाई रहेका छन । सिबिआर संस्थाले विभिन्न स्रोत परिचालन गरी विद्यालयका लागि जग्गा, अपाङ्गता मैत्री कक्षा र शौचालय, शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री, फर्निचर, उपचार, थेरापी सेवा, अतिरिक्त क्रियाकलाप, दिवा खाजा तथा गाडी सेवा समेत उपलव्ध गराउँदै आएको छ ।

यहि व्यवस्था अनुसार तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा २०७४ भदौमा २०७४–७५ का लागि बजेट निकासाका लागि अनुरोध गर्दा संघीय व्यवस्थाको परिवर्तित व्यवस्था अनुसार स्थानीय तह भक्तपुर नगरपालिकालाइ २०७४–०८–१३ पत्रमा अनुदान दरबन्दि प्रमाणित गरी पठाएको र तलब भत्ता निकासाका लागि लेखि पठाएकोमा नगरपालिकाले उक्त विद्यालयको लागि शिक्षक कोटा र बजेट नै प्राप्त नभएको भनी गत आर्थिक वर्षको तथा यस आर्थिक वर्षको तलब भत्ता हालसम्म प्राप्त भएको छैन ।  यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालय र विभागमा समेत निवेदन गर्दा कुनै पहलकदमी हुन सकेन ।’ 

सांसद पन्थले संसदलाई थप जानकारी दिँदै भने, ‘सरकारबाट प्राप्त राहत शिक्षक अनुदान सुविधा राहत कोटा गायब हुँदा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको भबिष्य अन्यौलग्रस्त भएको छ । दुई वर्षदेखि शिक्षकको तलब सुविधा उपलब्ध हुन नसक्दा ती विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । संघीयता कार्यन्वयसँगै माध्यमिक तहसम्मका शिक्षकहरुको जिम्मेवारी एवं दायित्व नगरपालिकामा सरेसँगै ७ जना राहत शिक्षकको कोटा गायब भएको छ ।

सबैभन्दा बढी शिक्षाबाट वंचित बहिरा एवं बहुअपाङ्गता र गम्भीर प्रकारको अपाङ्गता भएका बालबालिकाले निर्वाध रुपमा शिक्षा पाउने संविधान प्रदत अनिवार्य एवं समतामूलक शिक्षा पाउने मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न गत २०७४–७५, २०७५–७६ तथा आगामी शैक्षिक वर्षको शिक्षा विभागबाट प्राप्त अनुदान कोटा अनुसार ७ जना प्राथमिक तहको राहत शिक्षकको अनुदान कोटा तथा १ जना आयाको २ वर्षको बाँकी तलब भत्ता सहित निरन्तर उपलव्ध होस् भनी यस सम्मानित राष्ट्रिय सभा मार्फत शिक्षा मन्त्रालय सहित सम्बन्धित विभाग, निकाय र सरोकाराला स्थानीय तहसँग जोडदार माग गर्दछु ।’ 

उनले भने, ‘अन्यथा ती अपांगता भएका बालबालिकाहरुलाई सिहंदरबार लगेर छोडिने छ पालनपोषण र शिक्षाको समेत नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले नै जिम्मा लिनुपर्नेछ ।’