जनकपुर । प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद् बैठक शुक्रबार पहिलो पटक अस्थायी राजधानी जनकपुर बाहिर बसेको छ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारबीच स्वामित्वको विषयलाई लिएर विवाद भइरहेको सागरनाथ वन विकास परियोजनामा मन्त्रिपरिषद्को बैठक सम्पन्न भएको हो ।
सागरनाथलगायत प्रदेश भित्रका अन्य वनको संरक्षण गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित परियोजनामा बैठक आयोजना गरिएको प्रदेश २ सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सागरनाथ वनलगायत प्रदेश भित्रका राष्ट्रिय संवैधानिक हिसावले प्रदेश सरकारको मातहतमा भएको हुनाले यसको संरक्षण, सम्वद्र्धन सबै प्रदेश सरकारले पाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । वन निगमको नाममा सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई बिक्री गर्ने वा अन्य निकायलाई सुम्पिने प्रपञ्च गरिएको आरोप लगाउँदै त्यसको विरुद्धमा प्रदेश सरकार पतिवद्ध भएर लाग्ने निर्णय भएको कानुनमन्त्री यादवले बताए।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चुरेलाई हराभरा बनाउने, गैर कानुनी तरिकारले भइरहेको बसोवास नियन्त्रण गर्ने, चुरे क्षेत्रमा भइरहेको बालुवा गिट्टीको अवैध उत्खनन तुरुन्त नियन्त्रण गर्ने, प्रदेश स्तरीय निकायका निजामति कर्मचारीको पोत्साहन स्वरुप आन्तरिक पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७६ र कर तथा गैर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाउने निर्णय छ ।
प्रदेश २ को आठवटै जिल्लामा १९५ हेक्टरमा वृक्षारोपण गर्ने अभियानको भोली एकैसाथ शुभारम्भ गरिने मन्त्री यादवले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री जीतेन्द्र सोनल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश राय, सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह, राज्यमन्त्रीहरु अभिराम शर्मा, सुरेश मण्डल र डिम्पल झा सर्लाही आएका थिए ।
