घोराही । घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा २०७४÷७५मा २५७ उजुरी निवेदन दर्ता भए । त्यसमध्ये १०५ निवेदनको मेलमिलाप गरियो । प्रक्रियामा रहेका १५१ मध्ये १८ लाई चालू आर्थिक वर्षमा टुङ्गो लगाइयो ।
नगरको न्यायिक समितिको तथ्याङ्कअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा चालू आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म आइपुग्दा १९५ मात्रै विवादका उजुरी न्यायिक समितिमा दर्ता भए । त्यसमध्ये ७९ उजुरीको अन्तिम टुङ्गो लागिसकेको छ भने ११६ उजुरी प्रक्रियामा छन् । स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठनपछि विवादका उजुरी सङ्ख्या धेरै थियो । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ भन्दा ०७५–७६ मा विवाद केही थोरै भए ।
एकै जनाले विवाद मिलाउनुपर्ने, कर्मचारीको अभावजस्ता कारणले आएका विवाद समयमै निरुपण हुन नसक्दा सेवाग्राहीसमेत झन्झटमा थिए । तर अहिले उपमहानगरले न्यायिक समितिको दायरा फराकिलो पारेको छ । न्यायिक समितिको कामलाई गाउँ–गाउँसम्म पु¥याएको छ भने गाउँमै मेलमिलापको शुरुआत गरिएको छ । उपमहानगरपालिकामा पनि अहिले विवाद घटेका छन् । न्यायिक समितिका संयोजक सीता सिग्देल न्यौपानेका अनुसार अहिले न्यायिक समितिमा थोरैभन्दा थोरै विवाद आउन् भन्नका लागि वडा–वडामा मेलमिलाप संयोजक तोकिएको छ ।
गाउँमा हुने सानातिना भैmझगडालाई गाउँमै समाधान होस् भनेरै मेलमिलाप संयोजक तोकिएको हो । “हामीले वडाहरुमा पनि अब मेलमिलापको काम थालेका छौं”, संयोजक न्यौपानेले भने, “अहिले उपमहानरका सबै वडामा करीब ४४–४५ जना तालीमप्राप्त मेलमिलापकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँहरुले गाउँको विवाद उतै मिलाइरहनुभएको छ ।” जति सकिन्छ न्यायिक समितिमा उजुरी कम आओस् भनेर गाउँमै मेलमिलापको वातावरवण तयार पार्ने र जनतालाई सचेतना बाँड्ने कार्यक्रम आफूहरुले गरिरहेका उनको भनाइ छ ।
न्यायिक समितीलाई चुस्त र उत्कृष्ट बनाउनका लागि आफूहरुले विभिन्न निकायसँग निरन्तर छलफल, वार्ता संवादको कामलाई निरन्तरता दिएको उनले बताए । न्यायलाई सहज र विश्वासिलो बनाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला अदालतसँग पनि निरन्तर छलफल, अन्तक्र्रिया, सुझाव–सल्लाह तथा सहयोग लिइरहेको उनको भनाइ छ । उनले न्याय सम्पादनको दुई वर्षको अवधिमा केही अप्ठ्यारा आए पनि समग्रमा सहज वातावरणमा काम गरेको जानकारी दिए ।
“सबैतिरबाट हौसला र सहयोग पाएका छाँै, काम गर्न निकै सहज भएको छ”, उनले भने । अझैसम्म छलफलका लागि एउटा गतिलो इजलास बनाउन नसक्नु, कर्मचारीको अभाव कायमै रहनुले केही समस्या सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ । छलफलका क्रममा अवस्था, समस्या र पीडितको भावना बुझेर कहिले खुला त कहिले गोप्यरूपमा इजलासको काम गर्ने गरेको उहाँले जानकारी दिए ।
उजुरी आउँदा र न्याय सम्पादनको कार्य गर्दा पीडक पक्षबाट केही धाकधम्की पनि आउने गरेको उनको अनुभव छ । लेनदेन र जग्गा विवादका मुद्दा अलि बढी झन्झटिला भएको उनको भनाइ छ । उपमहानगरको न्यायिक शाखाको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा लेनदेनका ३०, जग्गा विवादका ६९, कुलोनाला पानीका छ, घरभाडाका दुई, वातावरणसम्बन्धी दुई, घरेलु हिंसा ५२, गाली, कुटपिट एक र अन्य ३३ उजुरी परेका छन् ।
