काठमाडौं । विभिन्न दवावकाबीच रोकिराखिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७५ बिहीबार राष्ट्रिय सभामा पेश हुँदैछ ।

संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको संघीय संसदका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । 

उनले सम्भावित सूचीको एक नम्बरमै बाँस्कोटाले पेश गर्ने विधेयकबारे जानकारी गराएका हुन् ।

यसअघि संचारमन्त्री बाँस्कोटाले नै यो साता संसदमा विधेयक पेश हुने र कुनै पनि संशोधन बिना पारित हुने दावी गर्दै आएका छन् । 

यो विधेयक विवादित भएकैले चार महिनादेखि रोकिएको थियो । गत बैशाख २६ गते विधेयक दर्ता भए पनि विवादका कारण पेस हुन सकेको थिएन । 

यो बीचको समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले मात्र होइन विवादित विधेयक ल्याउनु नहुनेमा सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरु पनि लागेका थिए । 

सरोकारवाला निकायहरु लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्ने गरी विधेयक ल्याउन लागिएको भन्दै आन्दोलित नै भए । यसको विरोध यद्यपि भइरहेको छ । तर सडकमै ओर्लिएको नेपाल पत्रकार महासंघसंग त्रुटीहरु सच्याउन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेताहरु नै तयार भएपछि उक्त प्रतिवद्धता अनुसार महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको थियो । 

महासंघको देशब्यापी विरोधको कार्यक्रम रोकिए पनि नेकपाले त्यसपछि ठोस पहल गरेन । महासंघले काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया, काउन्सिलको संरचनाका साथै आचारसंहितामा विरोध जनाउँर्द आएको थियो । 

आचारसंहिता अनुसार आचारसंहिता विपरीतका सामग्री प्रकाशित गरे सञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, सम्वाददाता वा पत्रकारलाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने विधेयकमा छ। 

१० लाखसम्मको जरिवाना विरोधीहरुलाई मास्ने षड्यन्त्रकै रुपमा आएको भन्दै त्यतिबेलादेखि प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसले विरोध गरिरहेको छ । 

नेकपाका केही नेताहरुले नेपालमा बहुदलदेखि गणतन्त्रसम्मको यात्राका लागि मिडियाले खेलेको भूमिका अहम् रहेको भन्दै अंकूश लगाउने विधेयक ल्याउन नहुने बताउँदै आएका छन् । 

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश हुनेछ । तर यसलाई सजिलै पारित हुन नदिने विपक्षी दलका सांसदहरुले चेतावनी दिइसकेका छन् । 

उनीहरुले यो विधेयकलाई लोकतन्त्र मास्न षड्यन्त्रका रुपमा आउन लागेको समेत बताएका छन् । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले त कम्युनिष्ट सरकार अधिनायकवादतर्फ गइसकेको भन्दै सरकारविरुद्धको आन्दोलनमा एक हुन आब्हानसमेत गरिसकेका छन् ।