काठमाडौं । ‘सरकार कर उठाउने हो भने एनसेलसँग उठाऊ, जनतासँग धेरै नउठाऊ । राजश्व छल्ने ठूला व्यापारीसँग उठाऊ, नागरिकलाई मारमा नपार ।’ प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकको विशेष समयमा यसरी आफ्नो विचार राख्दै सांसद हृदयेश त्रिपाठीले करको दर र मात्रा बढी भएका कारण नागरिकमा निराशा बढेकाले उनीहरूलाई राहत दिएर कानूनको बलमा कर छल्नेहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे ।
अर्थ मन्त्रालयसँग संस्थागत तथ्याङ्क नभएका कारण कुन कुन निकायबाट के कति मात्रामा राजश्व उठाउनुपर्ने त्यसको कुनै जानकारी नभएकोले थप समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो । सांसद त्रिपाठीले कानूनको सहारा लिएर र अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेर मात्रै रु नौ खर्ब बराबरको कर उठन बाँकी रहेको तथ्याङ्क पेश गरे । उनले सर्वोच्च अदालतले केही दिनपहिले मात्रै ठूला करदाता कार्यालय एनसेलका हकमा निर्धारण गरिएको कर तिर्नु नपर्ने भनी गरेको फैसलाका सम्बन्धमा गुनासो पनि गरे ।
सांसद त्रिपाठीले कर वृद्धि गर्दै जाने तर विकास खर्च नबढ्दा नागरिकमा निराशामा मात्रै बढ्ने भएकाले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे । कर तिर्ने नागरिकमा आफूले तिरेको कर विकास निर्माणमा प्रयोग होओस् भन्ने सदीक्षा भए पनि अनुत्पादक साधारण खर्च बढेको उनको आरोप थियो ।
काठमाडौँका सरकारी जग्गाको छानबिन तथा खोजी गर्न २०४९ सालमा नै रामबहादुर रावलको संयोजकत्वमा गठन भएको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सांसद त्रिपाठीलले माग गरे । काठमाडौँको कूल १८ हजार ९४० रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै तत्कालीन सरकारले सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठन गरिएको उक्त आयोगले २०५१ सालमा बुझाएको प्रतिवेदन हालसम्म पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन । सांसद त्रिपाठीले उच्च सरकारी कर्मचारी, जग्गा अतिक्रमणकारी तथा केही राजनीतिक नेतृत्वसमेतले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक नहोस् भनेर दबाब दिइरहेको आफ्नो जानकारीमा आएको उल्लेख गरे ।
“सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भए काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक जग्गाको अवस्था पत्ता लाग्छ । अतिक्रमित जग्गा सार्वजनिक हुन लागेकामा चौतर्फी दबाब दिएर गुपचुप राखिएको छ । सरकारले यसतर्फ विशेष ध्यान देओस्”, उनले भने । सांसद त्रिपाठीले तराई मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गर्न माग गरे ।
