काठमाडौ। बहुप्रतिक्षित अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइप लाइन परियोजनाको आज अपराह्न समुद्घाटन गरिएको छ। भारतको मोतिहारीबाट अमलेखगञ्जसम्म बिछ्याइएको सो पाइप लाइन परियोजनाको नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्तरूपमा आ–आफ्नो मुलुकबाट ‘स्वीच’ थिचेर समुद्घाटन गरेका छन्। 

नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबारबाट र भारतको तर्फबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँदिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसबाट ‘भिडियो कन्फरेन्स’मार्फत एकैसाथ स्वीच थिचेर सो परियोजनाको समुद्घाटन गरे। उद्घाटनसँगै मोतिहारीबाट अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाइनमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ भित्रिएको छ। यो पाइपलाइन दक्षिण एशियाकै पहिलो ‘क्रस बोर्डर’ परियोजना हो। 

पहिलो चरणमा पाइप लाइनबाट डिजेल ल्याइनेछ। त्यसपछि क्रमशः पेट्रोल र मट्टितेल ल्याइनेछ। मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइप लाइनको दूरी ६९.२ किलोमिटर रहेको छ। जसमा नेपालतर्फ ३६.२ र भारततर्फ ३३ किलोमिटर रहेको छ। पाइप लाइनबाट दैनिक झण्डै चार हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सकिने परियोजनाले जनाएको छ। सो परियोजनाबाट पेट्रोलियम पदार्थ भित्रन थालेपछि वार्षिक अर्बौ ढुवानी खर्च जोगिने बताइएको छ।

पाइप लाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउँदा वार्षिक दुई अर्बभन्दा बढी ढुवानी खर्च बचत हुनेछ। पाइपलाइन सञ्चालनमा आएसँगै इन्धन ढुवानी लागतको न्यूनीकरणले पेट्रोलियम पदार्थको उपभोक्ता मूल्यसमेत घटेको छ। आजै मध्याह्नदेखि निगमले डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर दुई–दुई रुपैयाँ घटाएको छ। देशभित्र खपत हुने डिजेलमध्ये ७० प्रतिशत अमलेखगञ्जबाट आपूर्ति हुँदै आएको निगमले जनाएको छ।

परियोजनाको उद्घाटनका क्रममा निगमका कार्यकारी निर्देशकसहितको उच्च प्राविधिक टोली अमलेखगञ्जमा रहेको छ। निगम र भारतीय आयल कर्पोरेशनबीच अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइप लाइन परियोजना निर्माणका लागि सन् २००४ मा सम्झौता भएको थियो। सो परियोजना विविध कारणले एक दशकभन्दा बढी समय रोकिएर रहेको थियो।

सन् २०१५ को अगष्टमा तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनिलबहादुर थापा र उनका भारतीय समकक्षी धर्मेन्द्र प्रधानले हस्ताक्षर गरेसँगै परियोजना निर्माण शुरु भएको हो । सो परियोजना निर्माणमा नेपाल र भारत सरकारले अत्यन्त चासो व्यक्त गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्लीबाट प्रधानमन्त्री ओली र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरूपमा पाइप लाइन परियोजनाको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । परियोजनाको लागत दुई अर्ब ७५ करोड भारतीय रुपैयाँ रहेको छ। 

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित सो कार्यक्रममा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलगायत नेपाल सरकरका उच्चपदस्थ अधिकारीको सहभागिता रहेको थियो।