काठमाडौँ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिले आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखाको जग्गा बिक्रीवितरण बन्द गर्ने भएको छ । आयोजना विकास समितिले आज सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी प्रभावित क्षेत्रको जग्गाको बिक्रीवितरण बन्द गर्न र ३५ दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क राख्न स्थानीयवासीलाई आग्रह गरेको हो ।
प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई आफ्नो जग्गाको प्रमाणसहित सम्बन्धित जिप्रकामा सम्पर्क राख्न सूचना प्रकाशन भएपछि जग्गाको कारोबार बन्द भएको नै मान्नुपर्ने आयोजना विकास समितिमा अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा बताए । देवकोटाका अनुसार समितिले तीन हजार ७२३ जग्गाधनीलाई सम्बन्धित जिप्रकामा आफ्नो जग्गाको सक्कल कागजातसहित उपस्थित हुन र जग्गा बिक्रीवितरण बन्द गर्न स्थानीयवासीलाई अनुरोध गरेको छ ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा भूमाफियाको चलखेल बढेको र बढाबढमा जग्गा बिक्री हुन थालेको सूचना आएपछि समितिले जग्गा बिक्री बन्द गर्न अनुरोध सहित स्थानीय जिप्रकालाई मुआब्जा वितरणको तयारी गर्न आग्रह गरेको हो । आयोजनाका कारण धादिङ र गोरखाका घ्यालचोक, फुजेल, नाम्जुङ, बुङ्कोट, अस्राङ, बोर्लाङ, धावा, तान्द्राङ, आरुपोखरी, आरुचनौटे, आरुअर्बाङ सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् । यस्तै धादिङका सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, सल्यानटार, आगिन्चोक, त्रिपुरासुन्दरी, मार्पाक, मूलपानी, बसेरी, बुडाथुम गाविसको महत्वपूर्ण धानखेत तथा टार पनि प्रभावित हुनेछन् ।
भीमसेन थापाको बगैँचा, पृथ्वीनारायण शाहको न्वागी खाने धानखेत, प्रसिद्ध त्रिपुरासुन्दरी मन्दिर, मास र भटमासका लागि प्रसिद्ध मासटार, क्यामुनटार, जोगीटार, सल्यानटारको तल्लो भाग र गोरखा तथा धादिङको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र आरुघाट बजार पनि आयोजनाका कारण प्रभावित हुनेछन् । प्रभावित सबै क्षेत्रका जनतालाई जग्गाको प्रमाण सहित जिप्रकामा सम्पर्क राख्न आग्रह गरिएको आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष देवकोटाले जानकारी दिए ।
देवकोटाले स्थानीयवासीले ३५ दिनभित्र जिप्रकामा सम्पर्क राखेपछि प्रजिअको नेतृत्वमा रहेको मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख सहितको समितिले मुअब्जाको दर तय गर्ने र चालु आवभित्रै मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु गरिने बताए । देवकोटाका अनुसार आयोजनालाई चालु आवमा उपलब्ध रु तीन अर्ब ३५ करोड मध्येबाटै मुआब्जा वितरण सुरु गरिने र थप रकमका लागि सरकारलाई आग्रह गरिने छ ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्र गोरखाका सांसद आशा कोइराला जग्गाको लगत लिन स्थानीय जनतालाई आग्रह भएपछि आयोजना अगाडि बढ्ने विश्वास बढेर गएको बताए । तत्काल आयोजना कुन ढाँचामा बनाउने हो निर्धारण गरेर काम सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कोइराला काठमाडौँ, पोखरा र नारायणगढ जस्ता ठूला सहरको माग धान्ने महत्वपूर्ण परियोजनालाई ढिलाइ नगरी प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
प्रभावित क्षेत्र धादिङका सांसद गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी स्थानीय जनतालाई सार्वजनिक रुपमा नै आह्वान गरिनुले आयोजना बन्छ भन्ने विश्वास पैदा भएको बताए सांसद बुर्लाकोटी अनुमानित रुपमा रु ६० अर्ब रकम मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई तीन चरणमा दिने गरी कार्ययोजना बनाउन सुझाव दिए । जग्गाको पहिचान गरेर पहिलो चरणमा ५० प्रतिशत, दोस्रो र तेस्रो चरणमा २५-२५ प्रतिशत मुआब्जा दिन सकिने र स्थानीयवासीलाई आयोजना हाम्रो हो भन्ने अपनत्व गराउनुपर्ने, गुठी–रैकरमा रहेका जग्गा र त्यसलाई भोगचलन गर्दै आएकाहरुको हकमा के गर्ने भन्ने पनि प्रस्ट हुनुपर्ने बुर्लाकोटी को कथन छ ।
फ्रान्सेली परामर्शदाता ट्याक्टबेलले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिसकेको र लागत अनुमान भइसकेको छ । सरकारले पहिलो चरणमा भूकम्प प्रभावितलाई मुअब्जा वितरण गरेर राहत दिनुपर्ने आवाज पनि उठेको छ ।
गोरखाका सांसद चीनकाजी श्रेष्ठ आयोजनाको काम कछुवा गतिमा अगाडि बढेको बताउँदै जग्गाको पहिचानका लागि जिप्रकामा सम्पर्क राख्ने सूचना आउनु एक चरण अगाडि बढेको मान्न सकिने धारणा राखे । रासससँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले आयोजना तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने र मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने, अपुग रकम सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने र भूकम्प प्रभावित जनतालाई तत्काल राहत दिनुपर्नेमा जोड दिए । कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका करिब ४५ हजार जनताले थातथलो छाड्नुपर्ने देखिन्छ । रासस
