काठमाडौं। एनसेलको लाभकर असुली नगर्न सर्वोच्च अदालतले भदौ ९ मा दिएको आदेशले आक्रोस जन्माएको छ। किराना पसल राखेर गुजारा गर्नेदेखि मासुपसलसम्मले कर तिर्नुपर्ने तर नेपालमा ब्यापार गरी अरबौं अरब मुनाफा आर्जन गर्ने एनसेलले पूँजीगत लाभकर तिर्नुनपर्ने अदालतको आदेशले नागरिकमा आक्रोश जन्माएको छ। तर नागरिक तहमा आक्रोश उत्पन्न भए पनि दुई तिहाई बहुमतको सरकार भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भने यस मामलामा मौन प्राय छ। 

एनसेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै संरक्षणमा लाभकर नतिरी ठूला करदाता कार्यालयका बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको उच्चस्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार एनसेलको २० प्रतिशत सेयरहोल्डर भावनासिंह श्रेष्ठका श्रीमान सतिशलाल आचार्यले प्रधानमन्त्री ओलीको सिंगापुरमा भएको उपचार खर्च ब्यहोरेकाले पनि २०७५ माघ २३ मा लाभकर तिनुपर्ने आदेशका बिरुद्ध रिट दर्ता गरिएको थियो।

सुरुमा रिट दर्ता नगर्ने अडानमा रहेका प्रधानन्यायाधीश राणाले एकाएक बृहतपूर्ण इजलासका न्यायाधीशहरुलाई सोध्दै नसोधी दर्ता गरेका थिए। आफ्नै नेतृत्वको ५ सदस्यीय बृहतपूर्ण इजलासले दिएको आदेशबिरुद्ध राणाले रिट दर्ता गरेपछि नै एनसेलको लाभकर असुली हुने कुरामा सन्देह प्रकट गरिएको थियो। जुन भदौ ९ मा पाँचै जना न्यायाधीशबाट लाभकर असुली नगर्न दिएको आदेशले पुष्टी गरेको छ। 

एनसेलले ६२ अर्ब लाभकर तिर्नुपर्ने विवरण ठूला करदाता कार्यालयले निकालेको थियो। त्यसमा सतप्रतिशत जरिवाना नलगाई ५० प्रतिशत मात्र लगाएको थियो। तर त्यही ६२ अर्ब पनि नतिर्नका लागि एनसेलले ठूला करदाताले निर्धारण गरेको लाभकरका बिरुद्ध रिट दर्ता गर्‍यो। दरपीठ गर्नुपर्ने रिट चर्को दबाबमा दर्ता भयो।

एनसेलबाट कर असुली नगर्ने आदेश आयो। आदेश दिने न्यायाधीश डम्बर शाही यसअघि एनसेललाई मुनाफा विदेश लाने मुद्दामा पनि थिए। राष्ट्रबैंकले मुनाफा विदेश लान रोक लगाएकोमा शाही सहितको आदेशले ४० अर्ब लग्यो। लाभकर नतिरी मुनाफा विदेश लान दिने न्यायाधीश शाहीलाई पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले ५ सदस्यीय इजलासमा राखिएको बिषय न्यायिक जगतमा विवादमा परेको छ।

प्रधानमन्त्री नै वाधक
यसैबीच, प्रधानमन्त्री ओली नै लाभकर असुली गर्न नदिन सक्रिय रहेको समाचार आइरहँदा नेकपा भने मौन छ। अदालतले कर निर्धारण गर्ने हो कि कर कार्यालयले हो, त्यसबारे सरकारको नेतृत्व गर्ने नेकपा मौन छ। यसले दुई तिहाईको सरकार एनसेलको प्रभावमा परेको आशंकालाई बल पुगेको छ। एनसेलको लाभकर असुली नगर्न आदेश दिने न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने आवाज संसदमा प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, शेरबहादुर तामाङ, मोहन बानियाँले त उठाएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको उपचार नै सतिसलाल आचार्यले गरेको चर्चा हुनु र नेकपा मौन हुनु संयोगमात्र त होइन होला। अदालतले कर निर्धारण गर्ने हो त ? साना करदातासँग कर असुली गर्ने, अरबौं लाभकर नतिर्नेलाई यसैगरी उन्मुक्ति दिंदै जाने नेकपाको नीति हो भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने–‘ सत्तारुढ दलको नाताले पनि अदालतको आदेशको सम्मान गर्नुपर्छ। तर अदालतको आदेशले राज्य ठगिनु हुन्न भन्ने मेरो व्यक्तिगत मान्यता हो। यस बारेमा पार्टीको औपचारिक धारणा भने बनेको छैन।

प्रधानन्यायाधिशमा चोलेन्द्र शमशेरलाई बनाउन लागिपरेका वर्तमान पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई पनि अदालतको यस्तो गम्भिर आदेशमा प्रतिक्रियाविहिन रहेका छन्। उनको मौनतालाई पनि अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ।

अरवौ लुट्नेहरु दण्डित हुनुपर्छ: ठाकुर गैरे

एनसेलको लाभकर असुली नगर्ने अदालतको आदेशका बारेमा नेकपाका युवा नेताहरुमा व्यापक असन्तुष्टी देखिन्छ। यस्तै असन्तुष्टी व्यक्त गर्ने मध्येका हुन नेकपामा यूवा नेता ठाकुर गैरे। संसद बाहिर युवानेता ठाकुर गैरेहरुले आवाज बुलन्द गरेका छन्। तर नेकपा भने मौन छ। गैरेले संसदमा झिनै भएपनि यसबारेमा उठेका वहसले आस जगाएको बताए। उनले देशलाई नै ठग्ने फैसला जनताको कठघरामा फैसला हुने बताए । ठाकुरले सामाजिक संजालमा पनि यो विषय उठाएका छन्। 

उनले लेखेका छन्, "सर्बोच्चको फरक फरक फैसला पछि थप बिबादास्पद बनेको, र केही दिन अघि संसदिय समितिमा प्रवेश पाएको एनसेल लाभकर छली प्रकरण आज संसदको बैठकमा प्रवेश भएको छ। आगामी दिनमा नितिगत वा अन्य कुनै प्रकारको भ्रष्टाचार हुन नसक्ने, हुन नदिने बनाउने गरि एनसेल प्रकरणको सत्यनिरूपण हुन आबस्यक छ। अर्बौं रुपैयाँ लुट्नेहरु दन्डित हुन जरुरी छ। सिङ्गो सांसदको ध्यान जावस।"