जम्मू–कश्मीर मुद्धा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय लैजान भारतको सहमति जरुरी
प्रकाशित २०७६ भदौ २९ आइतबार
110
Shares
काठमाडौं। पाकिस्तानी कानुन मन्त्री फरोघ नसिमले कुनै एक देशले चाहेर मात्र कश्मीर मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय आइसीजे लैजान नसकिने बताएका छन्।
पाकिस्तान जम्मू–कश्मीरबाट अनुच्छेद ३७० हटेपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो सबाल उठाइरहेको छ। तर यसले कुनै अर्थ नराख्ने पाकिस्तानकै कानुन मन्त्री नसिमले बताएका हुन्।
यसअघि पनि पाकिस्तानी वकिल खवर कुरैशीले आइसीजेमा कश्मीर मुद्दा उठाउन मुस्किल हुने बताएका थिए। पाकिस्तानी विदेश मन्त्री शाह महमुद कुरैशीले भारत सरकारको फैसलाबारे आइसीजेमा कुरा गर्ने बताएका थिए। अब कानुन मन्त्रीले नै बोलेपछि भने यो मुद्दामा पाकिस्तान पछि हट्ने अनुमान गरिएको छ।
जम्मू–कश्मीरलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच कुनै सम्झौता नभएकाले यो मुद्दा आइसीजे जान नसक्ने कानुन मन्त्रीले स्पष्ट पारेका हुन्। उनले कश्मीर मामलाबारे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (युएनएससी) र संयुक्त राष्ट्र आमसभा युएनजीए मार्फत सवाल उठाउन सकिने बताए। दुवै संस्थाले कश्मीरमा मानवअघिकार हननलाई आधार बनाएर मात्र यो विषय उठाउन सक्नेछन्।
भारतको केन्द्र सरकारले गत अगष्ट ५ तारिखमा जम्मू–कश्मीरबाट अनुच्छेद ३७० र ३५ ए लाई हटाएको थियो।
