दोस्रो विवाह गर्ने सांसदमाथि बहुविवाहको मुद्दा, प्रदेशसभा सदस्य पद धरापमा

प्रकाशित मिति : २०७६ भदौ २९ आइतबार

जनकपुरधाम।  प्रदेश नम्बर दुईका प्रदेशसभा सदस्य दिलिपकुमार साहमाथि धनुषा जिल्ला अदालतमा बहुविवाहको मुद्दा चलेको छ  । श्रीमती संगीतादेवी यादवले सांसद साहमाथि बहुविवाहको मुद्दा हालेपछि प्रदेशसभा सदस्यको पद नै जोखिममा परेको छ ।

धनुषा जिल्ला अदालतले भदौ ४ गते प्रदेश नम्बर दुई का सांसद सचिवालयलाई फैसलाको जानकारी पत्र पठाएपछि सांसद साहको पद धरापमा पर्ने देखिको हो । साह सिराहा क्षेत्र नम्बर ४ (क) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य भएको हुन् ।

सांसद साहले संघीय बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवको छोरी संगीतादेवी यादवसँग २०५७ सालमा अन्तरजातीय विवाह गरेका थिए । साहलाई धनुषा जिल्ला अदालत र उच्च अदालत जनकपुरले बहुविवाह गरेको कसूर ठहर गर्दै १ वर्ष कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना समेत ठहर गरिसकेको छ ।

घरमा पत्नी हुँदाहुँदै सम्बन्धविच्छेद नगरि दोस्रो विवाह गरेको भन्दै साहलाई धनुषा जिल्ला अदालतका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश कृष्ण प्रसाद पौडेलको इजलासले २०७२ जेठ १३ गते दोषी ठहर गर्दै फैसला सुनाएको थियो । जिल्ला अदालतको फैसलालाई चुनौती दिँदै साह उच्च अदालत पुगेका थिए तर यतिबेला उच्च अदालतले जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गरेको छ ।

उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वय विनोद मोहन आचार्य र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले २०७६ असार २५ गते जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई नै सदर गरेको हो । ‘पहिलो श्रीमती संगीतादेवी यादव र उनका दुई सन्तान हुँदाहुँदै सम्बन्ध विच्छेद नगरि  बटेश्वर गाँउपालिका कि जानकी कुमारी साहसँग अर्को बिहे गरेका कारण साहले बहुविवाह कसूर गरेको जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको ठहर छ।

जिल्ला अदालतले फैसला गर्दा साहकी दोस्रो पत्नी जानकीकुमारी साहलाई भने सफाई दिएको हो । तर जानकीले आफू दिलिपको पत्नी नरहेको दावी गर्दै आएकी छन । न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ९ (ख) बमोजिम उच्च अदालतमा १० वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुने गरी फैसला भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने प्रावधान रहेका छन ।

३ वर्षभन्दा बढी कैद वा ५ लाख रुपैयाँ वा २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बिगोमा आंशिक ठहर गरे मात्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने प्रावधान रहेको हो । तसर्थ उच्च अदालतले गरेको फैसलाले माथिल्लो निकायमा पुनरावलोकन गर्न भन्दै म्याद समेत जारी गरेको छैन ।

यता प्रदेशसभा सदस्य साह भने उच्च अदालतको फैसलालाई समेत चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतको शरणमा पुगेका छन ।

सर्वोच्चले गत भदौ ८ गते उच्च अदालत जनकपुरको आदेश अनुसार १ वर्षको सजाय मध्ये ३ महिना २७ दिनसम्म सभासद साह कारागारमा रहिसकेको र बाँकी ८ महिना ३ दिन कारागारका लागि दिनको ३ सय रुपैयाँको दरले ७४ हजार ४ सय र ५ हजार जरिवानासहित जम्मा ७९ हजार ४ सय रुपैयाँ बुझाइसकेको पत्र उच्च अदालत जनकपुर र जिल्ला अदालत धनुषालाई पठाइसकेका छन ।

सर्वोच्च अदालतले ०७६ भदौ ८ गते मुलुकी फौजदारी कार्य्विधि संहिता ऐन २०७४ को दफा ७४ तथा दफा ७५ बमोजिमको कागज गराइ प्रस्तुत दोहोर्याइ पाउँ भनि दिएको पत्र फौजदारी कसुरमा दर्ता गरि प्रतिवादी साहलाई तारेखमा राखी इजलास समक्ष पेश गर्न सम्बन्धित मुद्दा फाँटमा बुझाइदिन र उच्च अदालत जनकपुर तथा धनुषा जिल्ला अदालतलाई पत्र पठाइदिन आदेश दिएका छन् ।

ईआइसिटी नेपाल प्रालिद्धारा संचालित हाम्राकुरा डटकममा प्रकाशित कुनै पनि सामाग्री ईआइसिटी नेपालको पूर्व जानकारी विना हुवहु एवं आंशिक रुपमा समेत कपी गरि प्रकाशन गर्नु दण्डनीय छ। यस किसिमका कार्य गर्ने उपर ईआइसिटी नेपाल कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुने भएकाले सम्बन्धित सवैलाई सचेत हुन जानकारी गराइन्छ।

नयाँ