गण्डकी सरकार पाहुना बोलाउने भन्दै देश दौडाहामा    

जमुनावर्षा शर्मा, प्रकाशित मिति : २०७६ असोज ७ मंगलबार

चिप्लेढुङ्गा । यतिबेला प्रदेश सरकारदेखि सङ्घीय सरकार पर्यटन प्रवद्र्धनको गतिविधिलाई बढी जोड दिइरहेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्तरिक भ्रमण वर्ष मनाइरहेको छ भने सङ्घीय सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० घोषणा गरेर विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ ।     

प्रदेशमा १५ लाख आन्तरिक पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्य राखेको गण्डकी प्रदेश सरकारले भ्रमण वर्ष सकिन अब झण्डै तीन महिना बाँकी रहँदा ‘पर्यटन र रोजगारीः भविष्यमा सबैलाई लाभकारी’को नारासहित पर्यटन प्रवद्र्धन अभियान २०१९ लिएर चार प्रदेशमा जाँदैछ । 

प्रदेश सरकार आन्तरिक पर्यटन वर्ष सफल बनाउन यही असोज ९ देखि १६ गतेसम्म देशका विभिन्न भागमा प्रवद्र्धनात्मक अभियानमा जान लागेको पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय महाशाखा प्रमुख किर्तनराज पौडेलले जानकारी दिए । 

भ्रमण वर्षको अन्त्यतिरको प्रवद्र्धनात्मक अभियानले २०२२ सम्मको लक्ष्यसँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, “हामीले यो समयमा पनि धेरै काम गरेका छौँ । निरन्तर पर्यटन प्रवद्र्र्धनका लागि आन्तरिकदेखि बाह्य गतिविधिमा जोड दिँदै अहिले प्रवद्र्धनात्मक भ्रमणमा जान लागेका हौँ । यसले पर्यटन प्रवद्र्धनमा पक्कै पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास लिएका छौँ ।” 
    
यस अभियानले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सन् २०१५ मा सम्पन्न राष्ट्रसङ्घीय सभाले पारित गरेको दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य नं ८ बाट निर्देशित आर्थिक विकास र रोजगारसित सम्बन्धित लक्ष्यलाई पछ्याएको पौडेलले बताए । 

प्रदेशका पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालले प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम केही ढिला भए पनि यसको उद्देश्य २०२२ सम्मको रहेको जानकारी दिए । उनले भने, “ यो अभियानले सन् २०१९ लाई मात्र नभई प्रदेश सरकारकै कार्यक्रम सन् २०२० मा छिमेकी मुलुक पर्यटक वर्ष, सन् २०२१ लाई पर्यटन पूर्वाधार निर्माण वर्ष र सन् २०२२ लाई अन्तरराष्ट्रिय पर्यटन भ्रमण वर्ष मनाउने गरी घोषणा गरेकाले यो अभियानको लक्ष्य २०२२ सम्म रहेको छ ।”
     
असोज ९ गतेको यात्रा प्रदेश ५ बाट शुरु हुने बताइएको छ । प्रदेश ५ को बुटवल, प्रदेश २ को वीरगञ्ज, प्रदेश १ को विराटनगर र प्रदेश ३ को काठमाडौंँमा पर्यटनसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम गरेर गण्डकी प्रदेश घुम्न निम्ता दिइने उनको भनाइ छ । 

अभियानका क्रममा पाल्पाको तानसेन, नवलपुरको अमलटारी, चितवनको भरतपुर, मकवानपुरको हेटौंँडा, धनुषाको जनकपुर, सुनसरीको धरान र झापाको बिर्तामोडमा पनि कार्यक्रम गरिने मन्त्री लम्सालले बताए ।     

गण्डकी प्रदेशका आकर्षक ११० पर्यटकीय गन्तव्यको तस्वीर प्रदर्शनी, यस क्षेत्रका मौलिक सांस्कृतिक कार्यक्रममार्फत पनि सन्देश पु¥याइने मन्त्री लम्सालले बताए । पत्रकार सम्मेलन गरेर सञ्चारमाध्यमबाट समेत यसको प्रचारमा जोड दिइने उनको भनाइ छ । प्रवद्र्धन अभियानका क्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई गण्डकी प्रदेश घुम्न विशेष आग्रह गरिने उनले बताए । 
     
प्रदेश सरकारको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पर्यटन सम्बद्ध सङ्घसंस्थाले पनि साथ दिएका छन् । आन्तरिक पर्यटन वर्ष मनाइरहँदा बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउन प्रदेश सरकारले प्रिभिलेज कार्ड उपलब्ध गराउने मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रिभिलेज कार्डमार्फत पोखरा आउने पर्यटकले विभिन्न छुट पाउने छन् । होटलमा १५, रेष्टुरेण्टमा १०, साहसिक गतिविधिमा १०, यातायातमा १५, पदयात्रामा १० प्रतिशत छुट दिइनेछ ।
     
पर्यटन विकासमा देखिएका कमजोरीलाई विस्तारै सुधार गर्दै पर्यटनबाट आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने योजना रहेको उनले बताए । भ्रमण वर्षको अर्थ र महत्वलाई उजागार गर्ने प्रिभिलेज कार्डले विशेष अर्थ राख्ने भन्दै पछिल्लो समय १० प्रतिशत पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि भएको जिकिरसमेत उनले गरे । सरकारले भ्रमण वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु ३६ लाख बजेट विनियोजन गरेको पनि मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए । 
    
पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेलले प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रसँग समयमै सहकार्य समन्वय नगर्दा प्रभावकारी कार्यक्रम हुन नसकेको बताए । अन्तिम अवस्थामा आएर प्रदेश सरकारले देखाएको तदारुकतालाई पनि पर्यटन व्यवसायीले सकारात्मक रुपमा लिएर साथ दिएको उनको भनाइ छ । 

“ढिलै भए पनि प्रदेश सरकारले प्रवद्र्धनात्मक अभियान शुरु गर्दैछ, यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिँदै पूर्ण रुपमा साथ दिएका छौँ ।” आन्तरिक भ्रमण वर्षको प्रचारप्रसार गर्नका लागि प्रवद्र्धनात्मक अभियानमा पर्यटनमन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, पर्यटन व्यवसायी, कलाकार, पत्रकार र गैरसरकारी संस्थाबाट ५० बढीको सहभागिता रहने पर्यटन वर्ष २०१९–२२ कार्यक्रम संयोजक जुद्धबहादुर गुरुङले जानकारी दिए ।   
 

ईआइसिटी नेपाल प्रालिद्धारा संचालित हाम्राकुरा डटकममा प्रकाशित कुनै पनि सामाग्री ईआइसिटी नेपालको पूर्व जानकारी विना हुवहु एवं आंशिक रुपमा समेत कपी गरि प्रकाशन गर्नु दण्डनीय छ। यस किसिमका कार्य गर्ने उपर ईआइसिटी नेपाल कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुने भएकाले सम्बन्धित सवैलाई सचेत हुन जानकारी गराइन्छ।

नयाँ