विपक्षीले आगै बाल्नुपर्ने केही काण्डहरु

(भाग एक)

केदार सुवेदी प्रकाशित मिति : २०७६ असोज ८ बुधबार

नेकपाको दुइतिहाई सरकारको यो डेढवर्षकै कार्यकालमा देशलाई ठूलो घाटा लाग्ने घटनाहरु गनेर साध्य नहुने तहमा पुगेको अवस्था छ । स्थिति कतिसमम भने प्रधानमन्त्री र मन्त्री बीचमा नै कमिशनको रकम नमिलेका कारण प्रस्तावित विकास निर्माणका काम ठप्प भए ।

करिव ६० लाख मानिसले प्रतिक्षा गरेको खानेपानी आयोजनालाई कमाइखाने भाँडो बनाइँदा  अझै आधा दशक निर्माण नहुने भयो मेलम्ची । प्रधानमन्त्रीको १० करोडको उपचार खर्च तिरिदिएर २० अर्व कमाइ गरेका घटना समेत प्रकट हुन थाले । एउटा वस्तुको खरिदमा साढे ४ अर्व भ्रष्टाचार भएको काण्डलाई सरकारले ढिसमिस नै गराइदियो । यी सबै हुँदा पनि प्रतिपक्ष मौन बस्छ भने त्यसलाई  कसरी प्रतिपक्ष भन्ने ? घटनाहरुले नै वताइरहेका छन् यदि सरकार सच्चिएन भने देशलाई डुवाउनै लागिएका यस्ता घटनाका विरुद्ध आगो बाल्ने बेला भनेको यही होला ।

काण्ड एक: उपचार खर्च १० करोड तिराइ २० अर्वको असुली

देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो चरणको करिव १० करोड लागेको मानिएको उपचार खर्च कसले. बेहोर्‍यो ? साउन १८–२७ र भदौ ५ –१५ को उपचार पछि प्रधानमन्त्री त स्वस्थ भए तर उनको यो उपचार खर्च बेहोरेको स्रोतलाई गोप्य राखेका कारण देशभरी नै यस्तो प्रश्न खडा भयो  ।

प्रधानमन्त्रीको उपचार पनि भएको हो र उपचार खर्च पनि । यी दुवै चरणको त्यस्तो उपचार खर्च सरकारले  तिरेको होइन । उपचार गरको त्यो अस्पतालले यो खर्च माफी मिन्हा गरिदिएको भन्ने समाचार पनि कतै आएको छैन । प्रधानमन्त्री आफैले तिरे कि भन्ने पनि देखिँदैन । त्यसो भनिएको पनि छैन । स्वाभाविक छ प्रधानमन्त्रीले आफैले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण अनुसार सम्पूर्ण सम्पत्ति बेचविखन नगरी यो खर्च धान्दैन । त्यस्तो बेचविखन भएको पनि पाइएन ।

सरकारले लुकाए पनि अनौपचारिक रुपमा केही विवरणहरु सार्वजनिक भैरहे । यो क्रममा  यो खर्च कसले व्यहोरे भन्ने सन्दर्भमा तिनै विवरणले वताइरहे – यहाँ केही चलखेल भएको छ, जसले राष्ट्रलाई ठूलो नोक्सान पारेको छ ।

यो ठाउँमा यतिखर्च लाग्यो र त्यसलाई यसरी बेहोरियो भनेर सरकारले नै खुलाइदिएको भए हुन्थ्यो । त्यसो पनि भएन । जव सरकारले औपचारिक सूचना लुकाउछ त्यसपछि अनौपचारिक क्षेत्र सकृय हुन्छ । त्यसबाट आएको जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्रीको यो खर्च पहिलो चरणको एकजना मेडिकल कलेज सञ्चालक र दोस्रो चरणको खर्च एक दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीका मालिकले वेहोरेका  भन्ने ।

पहिलो, यता मेडिकल कलेजवालाले यो खर्च बेहोरि रहँदाको समय सरकार आफैँले गठन गरेको मेडिकल कलेजको अनियमितता छानविन गर्ने समितिले उनीबाट वितेको एक वर्षमानै  करिव ५० करोडको ठगी गरेको विवरण आफनो प्रतिवेदनमा दियो । बीरगञ्जको नेपाल मेडिकल कलेजको कुरा हो यो । सरकरी निकाय सतर्कता केन्द्र मातहतको अध्ययनले यो ठगी देखाएको हो ।

दोस्रो, उता  दोस्रो चरणको खर्च व्यहोर्न भनी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीका एक मालिक प्रधानमन्त्री संगै सिँगापुर गए  भदो ५ को सेरोफेरोमा । यही बीचमा त्यो कम्पनीको विचाराधीन रहेको कर सम्वन्धी मुद्धाको  फैसला भयो ।  यो भदौ ९ को कुरा हो जसले देशलाई सिधै २० अर्व नोक्सान पर्ने र यो कम्पनीलाई त्यतिनै फइदा दिलाउने काम गर्‍यो ।

भनिएला सर्वोच्चको फैसला र प्रधानमन्त्रीको उपचार खर्चसंग कसरी तालमेल होला ? यस्तो नहुनुपर्ने हो तर भयो । यो पहिलो पटक हो अदालतले गरेको यो फैसलाका बारे संसदमानै कुरा उठ्यो ।  सत्तारुढदलका प्रमुख सचेतकले नै अदालतले देखादेखिनै उक्त कम्पनीले तिर्नै पर्ने करको अंकबाट यति रकम घटाएर फैसला गरेका भन्ने आधार सहितका विवरणहरु प्रस्तुत गर्दै महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउन माँग गरे । नेतृत्वको कडाखालको हस्तक्षेप पछि यो कुरा सामसुम भयो । तर संसदमा सत्तापक्षबाटनै कुरा त उठयो नै ।

यो फैसला सर्वोच्चकै र प्रधानन्यायाधीशकै संयुक्त इजलासले  ६ महिना अघि गरेको फैसलाको विरुद्ध थियो भन्ने आरोप लाग्यो । यो फैसला आउन लाग्दा प्रधानमन्त्रीले यो मुद्धाको  एक पक्षलाई आफनो साथमा लिएर गए । लिएर गएमात्र होइन ती व्यक्तिको निजी निवासमा उपचार  र गर्दै  पाहुना बनेर बसेका समाचार आए  । यो आफैमा देशको कार्यकारीले गर्ने काम हो कि होइन भन्ने प्रश्न बन्यो

अनौपचारिक समाचारमा आए अनुसार प्रधानमन्त्रीले न्यानो आतिथ्य पाएको घर आईएल आचार्यको हो । आईएलका छोरा सतीशचन्द्र आचार्यकी पत्नीको नाममा एनसेलको २० प्रतिशत शेयर छ । प्रधानमन्त्रीको सिंगापुर बसाई अवधिको सबै व्यवस्थापन आचार्य परिवारले नै गरेका विवरणहरु आइरहे । यो परिवारलेनै आफ्नो उपचारमा लागेको खर्च व्यहोर्ने भएपछि सरकारी कोषबाट आर्थिक सहयोग नलिने प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा आएको बुझाइछ सबैतिर । उता त्यस्तो आतिथ्य दिने र यता कुनै न कुनै रुपमा त्यसको सूचना प्रवाह भैरह्यो जसको अर्थ हुन सक्तछ यो फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्री र यो परिवारको सम्वन्ध बुझून । संसदमा महाभियोगको मागलाई जसरी प्रधानमन्त्रीले संसदीयदलको नेताको हैसियतबाट बुझो लगाइदिए त्यसले पनि धेरै कुरा वताउला । 

काण्ड दुइ: नेपालीले मात्र पाउने पदक विदेशीलाई

सरकार जतिसुकै ठूलो वा भनौँ बलियो होस, उसले पनि नियम कानुन मिच्न पाउँदैन । उसले गरेका कामकुराहरु पनि सानाठूला जस्ता हुन नागरिकले आफनो जानकारीमा राख्न पाउने अधिकार सविधानले नै  निश्चित गरेको छ । त्यसलाई ढाँट्न छल्न र खुम्च्याउन सक्तैन सरकारले । तर यही नहुनुपर्ने वा गर्न नपाइने काम गरेका पाइयो सरकारले । उसले सम्पन्न गरेको एउटा काम नै त्यसको उदाहरण हो ।

यो पटक संविधान दिवस मनाइरहिँदा सरकारले नै त्यही संविधान उलल्घन गर्‍यो त्यो पनि विदेशी नागरिकका लागि । यो सन्दर्भ हो संविधान दिवसमा घोषणा गरिएको देशका मानपदवीहरुको । संविधान दिवसका दिन विभिन्न क्षेत्रका ६ सय ३४ जनालाई राज्यले मानपदवी, विभूषण, अलंकार र पदकबाट सम्मान गर्ने घोषणा गरेको थियो । यो विगत वर्षहरुकै निरन्तरता हो । यो पटक त्यसमा केही गम्भीर रुपले नै लिनु पर्ने गरी फरक काम भयो ।

विभूषण ऐन, २०६४ को परिच्छेद ३ को दफा (१) मा ‘‘नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जीवनका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, अन्वेषणात्मक लगायतका अन्य क्षेत्रमा वा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याउने नेपाली नागरिकलाई समितिको सिफारिसमा यस ऐन बमोजिम विभूषण प्रदान गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । त्यतिमात्र होइन राज्यले प्रदान गर्ने विभूषण वितरणका बारे तय गरेको विभूषण सिफारिस कार्यविधि एवं प्रदानसम्बन्धी मापदण्ड, २०७५’ पनि उललघन भयो प्रष्टै देखिने गरी । यही ठाउँमा हो सरकारले ऐन, नियम र मापदण्ड सबै उल्लंघन गरेको जो यस्तो गर्न पाइँदैन । यस वर्ष दिइएको सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवा (प्रथम) जसरी वितरण भयो त्यसलाई राज्यको मानपदवी भन्दा अर्कै, एक प्रकारले बक्सिस जस्तो हुनेगरी भएको माने पर्यवेक्षकले ।

त्यसदिन घोषणा भएको यो दर्जाको यो पदक जम्मा सातजनाले पाएका थिए  । ती सात मध्ये चार जना विदेशी थिए । पहिलोमा प्रधानमन्त्री ओलीकी निजी चिकित्सक थिइन् । यस्तो पदकको उनी के कति योग्य थिइन भन्ने प्रश्न उठ्छ तर पनि उनी  नेपाली थिइन । बाँकी चार जना  ओलीको उपचारमा संलग्न विदेशी चिकित्सक रहेको पाइयो । प्रधानमन्त्री ओलीको उपचारमा संलग्न सिंगापुर र  भारतका चिकित्सकहरूलाई मुलुककै तेस्रो ठूलो पदकबाट विभूषित गर्ने घोषणा गरिँदा विभुषण पाउने हकदारमा हुनै पर्ने –‘राष्ट्रिय जीवनका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, अन्वेषणात्मक लगायतका अन्य क्षेत्रमा वा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याउने नेपाली’ भन्ने योग्यता पुगेको नपुगेको समेत हेरिएन । यो कुनै एक जनामा आक्कल झुक्कलबाट हुन गएको काम होइन, यस्तोमा चारैजना परे ।  उनीहरू असल र कुशल चिकित्सक होलान् तर नेपालको विभूषणका हकदार हैनन् । यो देशमा तिनले नेपाली राष्ट्रिय जीवनमा योगदान गरेको भन्ने नेपाली जनतालाई एक थोपो पनि जानकरी छैन न तिनले त्यस्तो योगदान नै गरेका छन् । गरेकै भएपनि यो पदक पाउन नेपाली नै हुनु पर्छ जो उनीहरु होइनन् ।

यही नेर हो सरकारले राष्ट्रिय विभूषणको घोर अपमान गरेको ठाउँ पनि । राष्ट्रिय विभूषणको  यस्तो अपहेलना गर्ने अधिकार सरकरालाई कतै छैन । त्यसकारण यो काम बलमिच्याइको भयो भनिएको हो । ‘राष्ट्रिय जीवन’ का विभिन्न क्षेत्रमा वा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ‘विशिष्ट योगदान पुर्‍याउने नेपाली नागरिक’ लाई दिनुपर्ने विभूषण कुन कानुन वा त्यसको कुन प्रावधान अन्तर्गत विदेशीलाई दिइयो भन्ने  कुरा सामान्य त्रुटीमात्र होइन । तर विपक्षले यस्तो प्रश्न समेत गरेका पाइएन ।

काण्ड तीन: मेलम्ची बन्यो कमाइ खाने भाँडो

मेलम्चीबाट आउने खानेपानीको प्रतिक्षा गर्ने जनसख्या ६० लाखको हाराहारीमा छ । नेकपाको सरकार गठन हुनासाथ यसमाथि खेलवाड सुरुभयो । यो सरकार गठन हुँदा नहुँदै यसको सुरङ खन्ने काम समाप्त भएको थियो । ०७४ को चैत्रमा खनिसकिएको सुरुङलाई देखाँउदै प्रधानमन्त्री सहितको टोलीले आउँदो वर्षको साउन र भदौमा परीक्षण गरिसकेर असौज अर्थात ०७५ दशैमा उपत्यकाका सबै घरका  सबैधाराबाट पानी आउन थाल्ने वताइएको थियो त्यसबेला । त्यसबेला यो सरकारले नै  सुरुङ सकिनुलाई यो आयोजनाको पुरै ९७ प्रतिशत काम सकिएको वताएको थियो ।

तर यता यी पंक्ति लेखिएको बेलाको समय भने  डेढ वर्ष वित्यो र  बाँकी त्यो ३ प्रतिशतको काम भने  थालनी नै भएन । यसको अर्थ हुन्छ सरकारमा रहेकाहरु यो आयोजना सम्पन्न गरेर पानी खुवाउने होइन यसलाई आफनो कमाइखाने भाँडो बनाइरहेका छन । पछिल्लो समय करिव ३ अर्वको काम आफुलाई मनपरेका मान्छेलाइ सोझै  दिएर कमिशन लिएको कुरा त्यसको उदाहरण हो ।  गएको जेठ ६ को मप निर्णयलाई  त्यसले नै यी सबै कुरा बुझाउँछ ।

यही बीचमा यो आयोजनाबाट मान्छेका धारामा पानी आउन  ७८ असोजमा पनि संभव नहुने देखियो । ७६ असोजको यो दिनबाट गणना हुदा ३० महिनामा काम सम्पन्न गर्ने गरी एउटा ठेक्का दिइयो जसको प्रमुख योग्यतानै निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नगर्नु रहेको थियो । सत्तारुढदलका नेतालाई निशुल्क आवास दिएवापत ती ठेकेदारले यो काम पाएका हुन जुन भवनमा यो आयोजनासंग तालुक राख्ने खानेपानी मन्त्री पनि बस्छिन । समाचारहरु नै यसरी आइरहेका छन । त्यसलाई दिएको यो म्याद ७९ बेशाख तिरमात्र सकिन्छ यदि निर्धारित मितिमै सम्पन्न भयो भने ।

नेतालाई आवास सुविधाा दिएर  ठेक्का पारेको यो सैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइपलाइन विस्तार र ओभरहेड ट्यांकी निर्माण गर्ने काम सुम्पिइएको छ यो दशैको सेरोफेरोमा । एक अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको लागतमा एक सय पाँच किलोमिटर पाइपलाइन र ओभरहेड ट्यांकी निर्माण गर्ने ठेक्का हो यो । यो कम्पनि यस्तो हो जसले यस अघि ठेक्का पाएका भक्तपुर–नगरकोट चाबहिल–जोरपाटी, जोरपाटी–सुन्दरीजललगायत आधा दर्जनभन्दा बढी सडक अललपत्र छाडेका अवपस्था थियो । चाबहिल–जोरपाटी, जोरपाटी–सुन्दरीजललगायत सडकमा सर्वसाधारण दिनदिनै आन्दोलनमा उत्रनु परिरहेको छ । यही कम्पनीलाइ ३० महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी यो कामको ठेक्का दिइयो । पाइपलाइन विस्तार र ओभरहेड ट्यांकी निर्माण घरका धारामा पानी आउने प्रमुख काम हुन् । यो दशैको मितिबाट यो काम तोकिएको समय ३० महिनाभित्र  सकियो भने पनि धारामा पानी आउन अवको तीन वर्ष लाग्छ ।

यता तीन प्रतिशतमात्र कामबाँकी छ भनिन्छ र उता त्यो सम्पन्न गर्न करिवकरिव पुरै आयोजनाको समय लिइरहिएको छ भने यो भन्दा बेथिति अर्को के होला । यी सबै जोडदा यता लागत चाहिँ यो पछिल्लो समेत जोडिदा करिव छ अर्वको अंक बन्दछ । यो भनेको सुरुङ खने जत्तिकै हो । काम छाडेर हिडेको भनिएको कम्पनीले सुरुङको काम समाप्त गर्दा पनि त्यही छ अर्वकै हाराहारीमा खर्च गराएको थियो ।

काण्ड चार: साढे ४ अर्वको भ्रष्टाचार हेर्दाहेर्दै ढिसमिस

भ्रष्टाचार भनेको त्यो जुन दिन प्रकटभयो त्यसपछिमात्र यसमाथि कार्वाही सुरु हुन्छ । गएको पुसमा एउटा यस्तै भष्टाचार सार्वजनिक भयो  साढे ४ अर्व अंकको । वास्तवमानै यो सानो रकम होइन । तर यही सरकारले हेदार्चहेर्दै यसलाई ‘ढिसमिस’ गराइदियो । यतिबेलासममका विवरणले त्यसै भन्छन ।

गएको पुस महिनाको मध्यमा संसदको सर्वदलीय संसदीय समितिले वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा  सरकारका भूतपूर्व र बहालवाला पदाधिकारीमाथि साढे ४ अर्वको अनियमितता गरेको भनी त्यसको प्रमाण सहितको प्रतिवेदन संसदलाई दियो । त्यसमा कसरी यो रकमको भष्टाचार भयो भनी सविस्तार उल्लेख भएको थियो । एउटा वस्तुको खरिदमा यति ठूलो अंकको भष्टाचार भएको देखिनु सामान्य कुरा थिएन । यसमा विपक्षले आरोप लगाएको हो कि भन्ने अवस्था पनि  होइन । यो समितिमा ठूलो संख्या त सत्तापक्षकै सांसदको थियो । यतिठूलो रकमको भ्रष्टाचार भएको घटनालाई सरकारले पहिले स्वीकार गर्नै मानेन । भन्यो –यो प्रतिवेदन आग्रही छ ।

जव यस्तो खुलासा भएर आफूमाथि अन्याय भएको ठान्यो त्यसपछि आफुलाइ न्याय दिनभन्दै आफैले त्यही विषय, वाइडबडी जहाज खरिदसम्बन्धमा छानबिन गर्न ‘न्यायिक’ आयोग बनायो । एउटा छानविन समिति जसको स्वरुप सर्वदलीय छ र त्यसबाट सरकारमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागिसकेको छ, त्यस्तो बेला  त्यसलाई छल्न छानबिन र कारबाहीका नाममा न्यायिक आयोग बनाइन्छ भने स्वाभाविक थियो सरकार यो काण्डलाई ढिसमिस नै गर्न चाहन्थ्यो । भयो पनि त्यस्तै । गएको पुस मध्यको यो घटना यो असौज मध्यसम्म आइपुग्दा कार्वाहीको त कुरै छाडौं त्यसका बारे सरकारले सामान्य चर्चा समेत गर्न चाहेन । बरु प्रधानमन्त्रीले यस्तो कुरा कोट्याउनेलाई पनि अपराधीको संज्ञा दिनेकाम भैरह्यो ।

पुस १८ मा प्रतिवेदन आयो र भोलिपल्ट सरकारी आयोग गठन भयो । यो प्रतिवेदनमा भूतपूर्व दुईसहित त्यसबेलाका पर्यटनमन्त्री  सचिवहरु नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक लगायत दोषी ठहर भएका थिए  । ती मध्ये एकजना दिवंगत भएभने बाकी जीवितै छन् । भ्रष्टाचार भएको भनिएको रकमको अंक थियो ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख ।

यी सबै त्यो बेलादेखि यो  बेलासम्म सरकाले जे गर्न खोजेको थियो त्यही भयो अर्थात यो ढिसमिसमा पर्दै गयो । सरकारको मनसाय बुझेर नै होला अख्तियारले पनि फाइल त झिकायो तर एक प्रकारको प्रमाण सहित  भ्रष्टाचार प्रकट भएको १० महिनाको सेरोफेरोमा अनुसन्धान चलाइएको भन्ने कतै देखिएन । यसले यति ठूलो रकमको भ्रष्टाचारको घटना  हेर्दा हेर्दै अलप हुने खतरा देखियो । यस्तो भएपछि नै हो विपक्षले उठाओस भनी उसप्रति यो विषय केन्द्रित हुन थालेको पनि । क्रमशः

नयाँ