सरकार पूर्ण असफल भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई ९ बुँदे ज्ञापनपत्र 

प्रकाशित मिति : २०७६ असोज ११ शनिबार

जापान । नेपाली जनसम्पर्क समिति जापानले विभिन्न ९ बुँदे माग राखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र पठाएको छ । 

नेपाली दूतावास जापानमार्फत जनसम्पर्क समितिले राजनैतिक स्थिरताको लागी विगतका दिनहरुमा अल्पमत बहुमत र मिलिजुली सरकारको अभ्यासबाट आजित नेपाली जनताले जनताको जीवनस्तर बलियो बनाउन आमनागरिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन ओली सरकार पूर्णरुपमा विफल भएको समेत जनाएको छ । 

समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउन दुई तिहाईको सरकारको अवसर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिएको बर्तमान अबस्थामा देश झनझन गरिबी, भ्रस्टाचार हत्याहिंसा र बलात्कारबाट आक्रान्त भइरहेको भन्दै यसको निन्दासमेत गरेको छ । 

समितिले देशमा भैरहेको वेथिती प्रति नेपाली जनसम्पर्क समिति जापानको ध्यानर्कषण भएको भन्दै बढदै गएको भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगी, अन्याय अत्याचार प्रति समिति घोर निन्दा गर्दै समिति निम्नानुसारको माग नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको छ । 

नेपाली जनसम्पर्क समिति जापानका सभापति लालबहादुर केसी (रोशन) ले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि बोधार्थ दिइएको छ । 

नौ मागहरु यस्ता छन् –
१. निर्मला पन्त हत्या कान्डको बारेमा तत्काल छानबिन गरि दोषी पत्ता लगाई आवश्यक कानुनी कार्बाही र पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्तिको ब्यबस्था गर्न माग गर्दछ ।

२. चर्चित सुन कान्डका अभियुक्तहरुलाई सरकारले नियोजित रुपमा संरक्षण दिएको प्रष्ट हुँदै आएको छ। त्यसैले सुनकाण्डका अभियुक्त माथि तत्काल कार्यवाहीको माग गर्दछ ।

३. चिकित्सा बिधेयकका संवन्धमा गोबिन्द केसीको मागलाई तत्तकाल सम्वोधन गर्न माग गर्दछ ।

४. देशमा भएको बिभिन्न भ्रष्टचार लगायत वाइडबडी खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टचारको न्यायिक छानविन गरि दोषी माथि कार्यवाहीको माग गर्दछ ।

५. प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति आदरणीय शेर बहादुर देउवाको अनुपस्थितमा संबैधानिक परिषदले गरेका सम्पूर्ण निर्णय तत्काल खारेजीको लागि माग गर्दछ । 

६. नेपाली कांग्रेसका नेताद्वय गिरीजा प्रसाद कोइराला र शुशिल कोइरालाको नाममा स्थापना भएको अस्पतालहरुलाई तत्काल संघको माताहामा ल्याएर थप सुधार गर्दै लैजान यो समिति जोडदार माग गर्दछ ।

७. विदेशमा रहेका नेपालीहरुको लागि आगामी निर्वाचनमा मतदानमा सहभागि गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई तत्तकाल कार्यान्वयन गरि निर्वाचनमा विदेशबाटै मतदान गर्ने व्यवस्थाको ग्यारेन्टीको लागि माग गर्दछ ।

८. नेपालको बर्तमान संबिधान निर्माण र घोषणा संगै संबिधानमा देखिएका केही अन्तर बिषयको संबन्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संबिधान जारी गर्दै गर्दा संसोधनको बिषय समेत संबोधन भएकोमा नेपालको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संघीय संबिधान लाई संसोधन मार्फत सबैको स्विकार्य बनाउन समेत जोडदार माग गर्दछौ ।

९. शान्तिपूर्ण जुलूस माथि प्रहरी धरपकड गरी पक्राउ गरिएका नेबिसंघका नेताहरुलाई बिनाशर्त अबिलम्ब रिहा पनि यो समिति माग गर्दछ ।

ईआइसिटी नेपाल प्रालिद्धारा संचालित हाम्राकुरा डटकममा प्रकाशित कुनै पनि सामाग्री ईआइसिटी नेपालको पूर्व जानकारी विना हुवहु एवं आंशिक रुपमा समेत कपी गरि प्रकाशन गर्नु दण्डनीय छ। यस किसिमका कार्य गर्ने उपर ईआइसिटी नेपाल कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुने भएकाले सम्बन्धित सवैलाई सचेत हुन जानकारी गराइन्छ।

नयाँ