काठमाडौँ। गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीले खिम्ती– ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माणमा पूर्णरुपमा शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने भएको छ।
गृहको निर्देशनपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी ताराबहादुर कार्कीले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने जानकारी दिए। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि सो प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइन आयोजनलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिएपछि विगत दश वर्षदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको परियोजना अगाडि बढ्न लागेको हो।
सरकारले सुरक्षाकर्मी नै परिचालन गरेर भए पनि आयोजना अगाडि बढाउने भएपछि स्थानीयवासीले जबरर्जस्ती गर्न लागिएको भन्दै आयोगमा गत माघ १० गते उजुरी दिएका थिए। आयोगले यही चैत १८ गते नै उक्त आयोजनाका सम्बन्धमा मानवअधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी कुनै पनि काम नभएको भन्दै अगाडि बढाउन मार्ग प्रशस्त गरेको थियो।
उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको अवरोध तत्काल हटाउन र निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिनुभएको दुई महिनापछि आयोजनाले गति लिन लागेको हो। खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइन आयोजनाले समस्या समाधानका लागि पटक पटक प्रयत्न गरेको भए पनि असफल हुँदै आएको थियो।
आयोजनाको प्रमुख वित्तीय लगानीकर्ता विश्व बैंकले पटक पटक निर्माण सम्पन्न गराउनका लागि प्राधिकरण र स्थानीयवासीसँग परामर्श गरे पनि समस्या यथावत रहँदै आएको थियो।
सिन्धुलीको खुर्कोट आसपासको क्षेत्रमा कुल नौवटा टावरको काम सम्पन्न हुन नसक्दा पूर्वाञ्चलको विद्युत् राजधानी ल्याउन र राजधानीको विद्युत् पूर्वाञ्चल लैजान समस्या हुँदै आएको छ। स्थानीयले मुआब्जा र उचित क्षतिपूर्तिको माग राख्दै अवरोध गरेपछि त्यसलाई निराकरण गर्नेतर्फ प्राधिकरणले प्रभावकारी पहल गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
आयोजना प्रमुख श्यामकुमार यादवले आयोगको निर्देशनपछि लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको परियोजनाले गति लिने विश्वास पैदा भएको बताए। उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने जानकारी गराएका कारण आगामी ६ महिनाभित्र प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिने र असन्तुस्ट पक्षसँग वार्ता गरिने जानकारी दिए।
सिन्धुलीका प्रमुख राजनीतिक दल, नागरिक समाज, स्थानीय सरोकार भएका निकाय एवम् सञ्चारकर्मीले समेत आयोजनामा कुनै पनि अवरोध गर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आयोजना प्रमुख यादवकाअनुसार नौ वटा टावरमध्ये ६ वटा टावरको फाउन्डेसन खन्न बाँकी रहेको छ भने तीन वटाको फाउन्डेसन बनिसकेको तथा १९ किलोमिटर प्रसारण लाइन तान्न बाँकी रहेको छ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान हुन नसक्दा प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। विज्ञहरुकाअनुसार सो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नहुँदा करिब १० मेगावाट विद्युत् चुहावट भइरहेको छ भने सिप्रिङलगायतका जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली समेत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सकिएको छैन।
दुई सय बीस केभी क्षमताको डबल सर्किट सो प्रसारण लाइन आगामी ६ महिनाभित्रै कुनै पनि सर्तमा पूरा गर्नुपर्ने निर्देशन ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनालाई दिएको छ। गत माघ १० गते मानवअधिकार आयोगले पठाएको पत्रको समेत सम्बोधन गरिएको ऊर्जाको भनाइ छ।
स्थानीयवासीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को महासन्धी एक सय ६९ अनुसार आफूहरुको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। सोही माग सम्बोधन हुन नसक्दा सिन्धुली नगरपालिका र खुर्कोटमा टावर निर्माण बाँकी रहेको छ। सन् २००२ मा ठेक्का प्रक्रियाबाट सुरु गरिएको सो आयोजना सन् २००६ बाट निर्माण आरम्भ गरिएको थियो। सन् २००९ मा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजना चक्रब्यूहमा फसेको छ।
सरकारले गत फागुनमा जारी गरेको ऊर्जा सङ्कट निवारण कार्ययोजनामा विवादित प्रसारण लाइन अगाडि बढाउन सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सकिने प्रावधान समेत राखिएको छ।
प्रसारण लाइन सम्पन्न भएमा सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछापलगायत क्षेत्रमा निर्माणाधिन जलविद्युत् आयोजनाको एक हजार मेगावाट विद्युत् सजिलै प्रवाह गर्न सकिने छ। रासस
