काठमाडौ। पनामा पेपर्स लिकमा नेपाली कम्पनीहरुको नाम समेत परेपछि सुरु भएको बहसमा विज्ञहरुले यसले तत्काल नेपालमा ठूलो असर नदेखिए पनि राज्यले आयकर, पुजि लाभकर र सम्पत्ति सुद्धिकरण ऐनलाई समयानुकुल दह्रो बनाएर पैसामाथिको ट्रयाकिङ सिष्टम सुरु गर्नु पर्ने आवश्यकता औल्याएका छन।
राजधानीमा आयोजीत साक्षात्कार कार्यक्रम पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाले यो विषयले अहिले नै नेपाललाई असर परिनसकेको भए पनि भविष्यमा असर पर्ने सम्भावना रहेको भन्दै राज्यले यसलाई निरुत्साहित गर्न दह्रो कानूनी विधी बनाउन तर्फ ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता औल्याए।
उनले भने,‘ पनामा पेपर्सले आफ्नो कानून बलियो बनाउन बाटो खोलिदिएको छ। सबै लगानी करयोग्य हुनु पर्छ। त्यसो हुन नसके यो मुलुक प्रयोगशाला बन्छ। अहिले नै सरकारले एनसेलको विक्रीमा कर लगाउने विषयमा खुट्टा कमाएको देखिन्छ। अब आयकर र पुजिलाभकर कानून दह्रो बनाउनु पर्छ र पैसा कहाँ जान्छ भन्ने विषयमा ट्रयाकिङ्ग गर्नु पर्छ।’
कोइरालाले यस्तो प्रबृत्तिले लागु औषधको कारोवार र आतंकबादमा पैसाको प्रयागमा बृद्धि गर्ने आशंका ब्यक्त गर्दै बाहिरबाट आउने लगानी सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्रमा प्रयोग भए ठिक खर्च मात्रे भए त्यो खतरनाक हुने धारणा राखे।
उनले ट्याक्स हेभेन मुलुकमा पैसा राख्ने र त्यहाँबाट लगानी गर्ने कुरा नयाँ नभएको भन्दै केही समय अघि अजय सुमार्गीको भर्जिनिया आईलैण्डबाट आएको ३ अर्ब भन्दा बढी रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले रोकेको उदाहारण प्रस्तुत गरे।
कोइरालाले भने,‘ जुन मुलुकमा लगानी आउँछ र फिर्ता जान्छ त्यसमा गंभिर भएर सोच्नु पर्छ। एनसेल विक्रीमा पनि त्यस्तै देखिएको छ। १ खर्व ३१ अर्बमा कर लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने विषयमा सरकारले खुट्टा कमाएको छ। यस्ता केसले हामीलाई पनि प्रभावित गर्छ। जुन विदेशी लगानीले रोजगार सृजना गर्दै कर तिर्दैन त्यस्तो लगानी मुलुककोलागि आवश्यक छैन।’
उनले विकिलिक्सले धेरै पोलिटिकल डकुमेन्ट सार्वजनिक गर्दा पनि त्यसमा कुनै कारवाही नभए जस्तो पानामा पेपर बन्न नहुने भन्दै नेपाल जस्तो मुलुकले अहिले प्रभाव नपरे पनि त्यसका विरुद्ध प्रवन्ध कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पहल थाल्नु पर्ने आवश्यकता औल्याए।
अर्थविद्ध डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले पनामा पेपर्समा नेपाली कम्पनीको पनि नाम परेको विषयले मुलुकको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्ने दावी गर्दै यसले मुलुकको सामाजिक सेवाको क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्ने बताए।
उनले भने,‘ हाम्रो सम्पत्ति ट्याक्स ह्याभेन मुलुकमा जाँदा राज्यले प्रभाह गर्ने सामाजिक क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्छ। सामाजिक सेवा गर्न सरकारलाई पैसा समस्या पर्छ। मुलुकमा कर छल्ने प्रबृत्ति बढ्छ। मुलुकको विश्वसनीयतामा घट्दा अन्तर्राष्ट्रिय घट्दा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था सस्थाले नेपाललाई दिने सस्तो ऋणमा शंका गर्न सक्छन। लगानी हुनु पर्ने पुजि पलायन हुन्छ। अहिले नै हामी सचेत नहुने हो भने नेपाल कालो सूचिमा पर्ने अवस्था आउँछ।’
प्याकुरेलले भ्याट नतिर्ने सूचिमा रहेका ५२ मध्ये ३१ कम्पनीले अहिलेसम्म कर नतिरेको उदाहारण प्रस्तुत गर्दै यो प्रबृत्तिलाई अहिले नै निरुत्साहित नगर्ने भए स्थिति झन भयावह हुने तर्फ सचेत गराए। उनले नेपालले ट्याक्स हेभेन कन्ट्रीसँग नेपालले् ट्याक्स ईन्फरमेसन एक्स्चेन्त एग्रिमेन्ट गरेर त्यस्तो पैसाको विषयमा जानकारी लिन सक्नु पर्ने धारणा राखे।
डा. डिल्लीराज खनालले पनामा पेपर्स लिकपछिद्ध नेपाललाई अलि कडा कानून बनाएर यस्ता प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित पार्ने बातावरण बनाएको भन्दै यसले स्वच्छ ढंगले अर्थतन्त्रको विकास गर्ने कार्यमा मद्दन नगर्ने बताए ।
उनले यस्तो प्रबृत्तिले अर्थतन्त्रमा प्रतिकुल स्थिति बन्ने भएकोले शसक्त कानून बनाएर अघि बढ्नु पर्ने भन्दै नेपालमा खरिद मुल्य र भन्सार मुल्याङकनमै ग्याप हुँदा समानान्तर रुपमा हुण्डि जस्तो अर्थतन्त्र चलिरहेको उदाहरण दिए।
खनालले दुई ट्रिलियन डलर बराबर ट्याक्स ह्याभेन मुलुकबाट यस्ता पैसाको कारोवार भईरहेको भन्दै यसबाट जति लगानी आउँछ त्यो भन्दा बढी जाने भएकोले यसले अर्थतन्त्रलाई धारासायी बनाउने दावी गरे।
उनले भने,‘ यस्तो कारोवार सबैभन्दा बढी गलत कामबाट हुन्छ त्यसैले अहिले नै यसको जरामा गएर कारवाही नगरे यसले प्रयस पाएर भयवह अवस्था आउँछ।
उनले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई दह्रो बनाएर यसमा नियन्त्रणको प्रयास थाल्नु पर्ने आवश्यकता औल्याए।
यूवा संघ नेपालका अध्यक्ष राजिब पहारीले कालो धन विदेशमा राख्ने काम नेपालमा पहिलादेखिकै भएको भन्दै पनामा पेपर्समा मुछिएका सात सस्थाको अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्न यूवा संघले दवाव सृजना गर्ने बताए।
उनले सरकारले तत्काल भ्रष्टाचार नियन्त्रणकोलागि कारवाही थाल्नु पर्ने भन्दै यस विषयमा यूवासंघले निरन्तर खवरदारी गरिरहने बताए।
