एनआरएनएः हिजो, आज र अबको गन्तव्य

युवराज गौतम,  प्रकाशित मिति : २०७६ असोज २९ बुधबार

विदेशमा कति नेपाली छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नभए पनि ६० लाखको हाराहारीमा रहेको बुझिन्छ । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को लहरो ८१ देशमा फैलिएको छ । सरकारले नेपालीलाई रोजगारीका लागि ११० देश खुल्ला गरेपनि हाल १०७ देशमा ४३ लाख भन्दा धेरै नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएको तथ्याकंले देखाउँछ । यी सबै देशमा पुगेका नेपाली रोजगारीमा मात्र छैनन्, आफ्नो ब्यवसाय गरेर समृद्धि हासिल गरिरहेका छन् । 

विश्वका गुणस्तरीय विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेर र सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभवका आधारमा कति नेपालीले स्वदेशलाई चाहिने विज्ञता हासिल गरिरहेका छन् । तर ती विज्ञहरु नेपालमा आएर काम गर्न असहज मानिरहेका छन् । त्यसका पछाडि अनेक कारण र समस्याहरु छन् । सरकारी क्षेत्रबाट प्रोत्साहन भरपर्दो नभएको उनीहरुको गुनासो छ ।

तर पनि विदेशमा कमाएको रकम नेपालमा लगानी गरेर मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि गैरआवसीय नेपालीहरुको उल्लेख्य योगदान दिइरहेका छन् । होटल, रेष्टुरेन्ट, जलविद्युत, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा ब्यक्तिगत र सामूहिक लगानी गरेर विदेशमा रहेका नेपालीहरुले मुलुकको समृद्धिका लागि थोरै भए पनि सहायता गरिरहेका छन् ।

सरकारी जटिलता, कानुनी अल्झन र देशको सुशासन र शान्तिसुरक्षामा देखिएको अस्तिरताका बाबजुत स्वदेशमा लगानी भित्र्याउन सामान्य छैन तर प्रवासीहरुले केही हदसम्म साहस गरेका छन् । सरकारले गरेको बचनबद्धता, प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन नसक्दा सोचेजति लगानी नेपाल भित्रन सकिरहेको छैन । कानुनी झन्झटबाट मुक्त हुन नसक्नु दुर्भाग्य एकातिर छ भने भ्रष्टाचार र अनियमितताले लगानीको वातावरण चित्तबुझ्दो छैन ।

सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन नसकेको गुनासो एकातिर छ भने एनआरएनएका लगानीकर्ताहरुले सामान्य मापदण्ड पूरा गर्न आनाकानी गर्नु अर्को जटिल समस्या बन्ने गरेको छ । सरकारी नीति, नियम, कानुन र आधारभुत मान्यताहरुको पालना गर्न नसकेर र नमानेर लगानी ल्याउन नसक्नु, वातावरण छैन, सरकारले सहयोग गरेन भन्न एनआरएनएलाई छुट छैन । 

यसका लागि उच्चतम प्राथमिकता दिएर सरकारले लगानी भित्र्याउने सजिलो उपाय अपनाउने र प्रवासीले सामान्य कानुनहरुको अवलम्बन गर्न झन्झट नमाने स्वेदशमा लगानीका प्रशस्त ठाउँहरु यथावत छन् । यस बर्ष सरकारले बजेट प्रस्तुतका क्रममा गैरआवसीय नेपालीहरुको संजाल, ज्ञान, सीप, पूँजी र प्रवृत्तिलाई नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता मात्र होइन धितोपत्रको दोस्रो बजारमार्फत लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाले थप सहजता देखिएको छ ।

हुनत प्रवासीहरुको तन, मन, धन, स्नेह र माया स्वदेशप्रति धेरै नै छ भन्ने उदाहरणहरुले पनि देखाउँछ । भुकम्पपछिको पुनःनिर्माण र उर्जामा संचालनमा रहेका मेघा प्रोजेक्टहरु केही उदाहारण हुन् । सन् १८८५ को सुघौली सन्धिपछि विदेशी सेनामा नेपालीहरु आबद्ध हुन थालेपछि नेपालीहरु विदेशिने क्रम सुरु भएको पाइन्छ । जब नेपाली विदेशिन थाले तब नेपालमा पनि केही सहायताहरु भित्राउन थालेका हुन् । आर्थिक योगदान मात्र नभइ सैनिक सेवाबाट निबृत्त भइसकेपछि सयौं लाहुरेहरु स्वदेशमा आएर लगानी गरेको प्रशस्त उदाहरणहरु छन् ।

सन् २००३ मा एनआरएनएको स्थापनाअघि विभिन्न संघसंस्थामार्फत स्वदेशमा लगानी नआएको होइन तर त्यो लगानी चित्तबुझदो थिएन । आज मुलुकमा एनआरएनएको भूमिका महत्वपूर्ण र अपरिहार्य भइसकेको छ । किनकी विदेशमा रहेका धेरै नेपालीहरु एनआरएनएसँग जोडिएका छन् । उनीहरुको लगानी र ज्ञान–सीप मुलुकको समृद्धिमा अनिवार्य आवश्यक्ता छ ।

दुई बर्षको समीक्षा

नेपाल र नेपालीको सामाजिक र आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको एनआरएनएसँग धेरैको आशा छ । केन्द्रिय चुनावका बेला उम्मेदवारहरुले उठाएका मुद्दा विजयी भएर गइसकेपछि कति कार्यान्वयन भए भन्ने अवश्य हेरिन्छ । चुनावताका उठाएका मुद्दा कार्यान्वयनकै आधारमा एनआरएनएको भावी कार्यदिशा तय हुन्छ । भवन भट्टको नेतृत्वमा चयन भएको नयाँ कार्यसमिति कति सफल भयो भन्ने यतिबेला समीक्षा भईरहेको छ । ठूला योजना मात्र होइन प्रवासी नेपालीको व्यक्तिगत जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुद्दाहरुले कति सार्थकता पायो कि पाएन भन्ने मुल्याकंन हुनुपर्ने देखिन्छ ।

एनआरएनए पैसावाला र पावरवालाको मुठ्ठीमा मात्र सिमित भयो भन्ने आरोप खेपिरहँदा नेतृत्वले आफू अनुकुल मात्र काम गर्यो कि भन्ने आशंका छ । नवौं विश्व सम्मेलनमा अध्यक्षका आकांक्षी कुल आचार्य र कुमार पन्तले लोभलाग्दा योजनाहरु सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसलाई कार्यान्वयनमा कतिको ध्यान दिन्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । नेतृत्व हत्याउन मात्र योजना ल्याइएको हो भने मतदाताले गम्भीर बन्नैपर्छ ।

हुनत आचार्य र पन्त दुवैले संस्थामा राम्रो योगदान दिएका छन् । तर उनीहरुको ब्यक्तिगत आचारण, काम गर्ने शैली र कामप्रतिको बफादारिताले जित हार निश्चित गर्छ । विवादित भनिएको बालुवाटारको जग्गामा निर्माण गरिएको एनआरएनएको मुख्यालय २५ करोडमा निर्माण सकिए पनि यसभित्र चरम अनियमितता भएको हल्ला बाहिर आइरहेको छ । उता लाप्राक बस्ती निर्माणमा केही प्राविधिक त्रुटीहरु रहेको कुरा बाहिर आइरहेको छ । यसमा निष्पक्ष छानविन आवश्यक छ ।

उता बागमती नदी किनार शंखमूलस्थित घाटमा वातावरणमैत्री शंखमूल पार्क निर्माण सम्पन्न गर्नु अर्को सफलता मानिएको छ । एनआरएनएको महत्वपूर्ण परियोजना मध्येको ललितपुरमा रहेको शंखमूल पार्क उदघाटन गरी ललितपुर महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ । उपाध्यक्ष कुल आचार्यको संयोजकत्वमा ३ करोड ५० लाख बढीको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएपछि पर्यटकहरुलाई सहज भएको पाइन्छ । यसले हालका अध्यक्षका पत्यासी कुल आचार्यलाई नेतृत्वमा पुग्न केही टेवा भने अवश्य मिलेको छ ।
 
विनाशकारी महाभूकम्पले ध्वस्त भएको गोरखाको लाप्राकमा एकीकृत नमुना बस्ती निर्माणको काम एनआरएनएको महत्वपूर्ण सफलता मानिएको छ । अध्यक्ष भट्ट, उपाध्यक्ष कुमार पन्त, महासचिब बद्री केसीलगायतको संयोजनकारी भूमिकामा ५७३ घर निर्माण सकेपछि एनआरएनए तारिफको पात्र त बनेका छन तर यसका प्राविधिक त्रुटीहरु सच्याउन आगामी दिनमा तत्परता देखाउनु अति आवश्यक देखिन्छ ।

हुनत एनआरएनले आर्थिक लगानी मात्र होइन मानवीय सहयोगमा पनि महत्वपूर्ण योगदान गरेको देखिन्छ । नेपाल ओलम्पिक कमिटी, नेपाली सेना, यूनएन वुमन, नेपाल एकेडमी र वैदेशिक रोजगार कोषसँग सम्झौता गरेर विभिन्न कामहरु अघि बढाएको छ । महिला र युवा कोष, शिक्षामा बेग्लै कोष, संस्कृति, सम्पदा तथा पर्यटन कोषमार्फत रकम संकलन गरेर केही हिस्सा सहयोग पु¥याएको देखिन्छ । त्यसबाहेक विभिन्न देशमा रहेका एनआरएनए शाखाहरुले विभिन्न खाले सामाजिक कामहरु गरेर ग्रामिण क्षेत्रमा केही राहत दिएको देखिन्छ ।

लगानीको सवाल
गत चैतमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा एनआरएनएले १० अर्ब रुपैयाँको कोष बनाएर नेपालमा लगानी गर्ने घोषणा गर्यो । विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरुले पुँजी संकलन गरेर कोष बनाउने र उक्त कोषमा जम्मा भएको पूँजी नेपालको पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्नका लागि एनआरएनएले प्रस्ताब गरेको हो ।

तर यो पूँजी परिचालन गर्ने केही जटिलताहरु अवश्य छन् । यसका लागि नेपालको कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने गैरवित्तीय संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्न पाउने नेपालको कानूनमा छैन । यद्यपी, ऐन पारित भइसकेकाले थप खुडकिलो चढ्न भने सहज भएको छ ।

‘एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्मेन्ट कोष’ स्थापना गर्ने गरेर एनआरएनले नेपालमा लगानी गर्ने भनिए पनि त्यति सहज भने देखिँदैन । यसका लागि सरकारले अनुकुल वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ । यही अवधारणालाई अघि बढाउने हो भने नेपालको समृद्धिमा गैरआवसीय नेपालीहरुको योगदान प्रशस्त देखिने छ । तर एनआरएनएको टिमले यसलाई कतिको मुर्त रुप दिनसक्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

लगानीको तथ्यांक
नेपालको लगानीमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी र हिस्सेदार बन्दै आएको गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले नेपालका पूर्वाधार विकासमा साझेदारी गर्दै आइरहेको छ । एनआरएनले नेपालको स्वस्थ्य, शिक्षा, उद्योग, होटेल, जलविद्युत, एयरलाइन्स, व्यापारलगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेको देखिए पनि आधिकारिक तथ्याकं तयार पार्न नसकेकोप्रति कतिपय एनआरएनमै आवद्ध लगानीकर्ताहरुले नेतृत्वको आलोचना गर्ने गरेका छन् ।
 
सन् २०१४ मा  नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज ९सेजन०सँगको सहकार्यमा संस्थाले कुन–कुन क्षेत्रमा केकति लगानी गरेका छन, कतिलाई रोजगारी दिएका छन भन्ने लगायतका विषयमा सामान्य अध्ययन गरेपनि पछिल्लो समय कुनै अध्ययनहरु भएका छैनन् । एनआरएनमा आबद्ध व्यवसायीहरुले पछिल्लो समय जलविद्युत र होटल तथा रेष्टुरेन्टमा ठूलो लगानी भित्र्याएका छन तर यसको कुनै तथ्याकं नभएको बताइन्छ ।

सन् २०१४ मा नेपालका नौं वटा जिल्लामा गैरआवासीय नेपालीको लगानी पौने ३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसपछि नेपालमा कति लगानी भित्रियो, ब्यवसायीहरुलाई न्यूनतम जटिलताहरु के के छन् भन्ने विषयमा एनआरएनएले कुनै चासो नदेखाएको आरोप लागिरहेको छ । तयार पारिएको योजनाहरुमा अपेक्षा भन्दा लागत खर्च बढेर जानु, तथ्याकं मजवुद नहुनाले एनआरएनएको लगानी पारदर्शितामा प्रश्नहरु उठेका छन् ।

त्यतिमात्र होइन कतिपयले एनआरएनएको सूचना प्रवाह, मिडिया रणनीति र तथ्यांक संकलन फितलो हुँदा अनियमितताले स्थान पाउनसक्ने अनुमान गर्ने गरेका छन् । जसका कारण संस्थागत र ब्यक्तिगत लगानीको अध्ययन गरी आधिकारिक तथ्याकं सार्वजनिक गर्न एनआरएनएको केन्द्रिय नेतृत्वलाई दबाब बढेको छ । लगानीको प्रतिबद्धता जनाउने र सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नेमात्र नभइ तथ्याकंलाई पनि बलियो बनाउन आवाज उठेको छ ।

मुद्दा कार्यान्वयन आवश्यक
नेतृत्व आफ्नो पोल्टामा पार्ने रणनीति अनुरुप चुनावताका उठाएका मुद्दा कति कार्यान्वयन भए भन्ने सवाल भविष्यका लागि बलियो आधार हो । हालसम्मका नेतृत्वहरुको भूमिका विश्वभरका गैरआवसीय नेपालीहरुको चित्त बुझ्यो या बुझेन त्यो हेर्न बाँकी छ । यद्यपी, भिजन ट्वान्टी ट्वान्टी एन्ड विन्डोजको प्रस्ताव पेचिलो बनिरहेको छ । त्यसका अलावा बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुका पक्षमा एनआरएनएले कति न्यायोचित भूमिका निर्वाह गर्यो त्यो पनि अवको गतिलो मुद्दा अवश्य बन्नेछ । ‘एक एनसीसी, एक परियोजना’को लक्ष्य, विकसित देशका राम्रा प्राविधिक तथा इनोभेसनसन भित्र्याउने ‘स्मार्ट एनआरएनए’को अवधारणा यतिबेला खोजीको विषय छ । आचार्य सार्वजनिक गरेको पसिना फन्ट र पन्तले सार्वजनिक गरेको निःशुल्क सदस्यताको सवालका बारेमा एनआरएनएहरुले आफैं मूल्यांकन गर्ने नै छन् ।

नेपालमा लगानी भित्र्याउन विदेशमा रहेका नेपालीहरुमा प्रोत्साहन र अवसर सिर्जना गर्नु अबको एनआरएनएको जिम्मेवारी हुनु जरुरी देखिएको छ । पैसा र शक्तिको भरमा चुनाव जित्ने र काम नगर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनु आवश्यक्ता बनेको छ । हलमा कार्यक्रम गर्ने, समाचारमार्फत हल्ला मच्चाउने, राजनीतिक रंगका आधारमा उम्मेदवारी खडा गर्ने परिपाटीको अन्त्य नभए एनआरएनए ६० लाख नेपालीको हुन सक्दैन ।

एनआरएनको आडमा आफू समृद्ध बन्ने तर मुलुकलाई योगदान नगर्ने परिपाटीलाई बदल्नु तत्कालिन आवश्यकता हो । यतिमात्र होइन दलीय भागबन्डा वा राजनीतिक प्यानल खडा गर्ने परम्पराबाट एनआरएनए मुक्त रहनु आवश्यक छ । संस्थालाई धनीहरुको क्लब बनाउन खोज्ने प्रबृत्तिको अन्त्य आजको आवश्यकता हो ।

हालको सरकारले गोर्खाहरुको मुद्दा, नागरिकताको सवाल, मतदान अधिकारलगायतका महत्वपूर्ण कामहरुमा विभिन्न अडचनहरु ल्याएर प्रवासी नेपालीहरु माथि घात गर्न मिल्दैन । त्यसैले यतिबेला स्थायी सरकारलाई राम्रा काममा सहयोग गर्ने, समृद्धिमा सघाउने, भिजिट नेपाल–२०२० लाई सफल बनाउन विदेशभर प्रचार गर्ने र पर्यटक पठाउने अभियानमा एनआरएनएको भूमिका सार्थक बन्नुपर्छ । (लेखक एवं संचारकर्मी गौतम अन्तर्राष्ट्रिय सीतादेवी अनलाइन पत्रकारिता पुरस्कार २०१९ प्राप्त हुन्) 

नयाँ