काठमाडौं। नेपाल–चीन व्यापारको सन्दर्भमा भारतभन्दा पनि चीन सँगको झुकाव बढीराख्नु पर्नेमा विशेष जोड दिँदै आएका कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वका सरकार राजनीतिक रूपमा चीनसँग नजिक हुन खोजेको भएपनि व्यापारिक रूपमा भने चीनसँग सीधा जोडिनेतर्फ उदार बन्न सकिरहेका छैनन् । विगत १० वर्षको अवधिमा यी दुई मुलुकबीचको व्यापार स्थिती र सो समयको सरकारको स्थितीलाई हेर्दा चीनसँगको सम्बन्धलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनेहरूको पालामा समेत चीनसँगको व्यापार बढी मात्रामा भारतीय भूमीमार्फत हुँदै आएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
नेपालमा लोकतन्त्रको बहाली भएपछि विसं २०६२-६३ को जनआन्दोलन पश्चात तत्कालीन काम चलाउ सरकारको रूपमा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि लगातार चार प्रधानमन्त्री कम्युनिष्ट पार्टीकै रहे । गत बैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पको कारणले व्यापारमा भएको गिरावटलाई उल्लेख नगर्ने हो भने साे १० वर्षको अवधिमा कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीहरूले नै चीनसँगको सीधा व्यापारलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको देखिएको छ ।
गणतन्त्र आएपछि पहिलोपटक नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको समयदेखि तात्कालीन एमाओवादीका उपाध्यक्ष एवं अहिले नयाँ शक्तिका संयोजकसमेत रहेका बाबुराम भट्टराईको पालासम्म आईपुग्दा निरंकुश राजाशासनको समयमा भन्दा पनि धेरै न्यून मात्रामा चीनसँग सीधा व्यापार भएको थियो । यद्यपी चीनसँगको व्यापार भने हरेक वर्ष बढीरहेको छ, मात्रै चीनसँगको व्यापार भारतीय भूमिमार्फत भएको हो ।
माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको पालामा सीधा व्यापारमा कमी
चीनसँगको व्यापारलाई बढी प्राथमिकता दिएर भारतीय परनिर्भरता कम गर्नु पर्नेमा बढी जोड दिने तात्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफ्नो कार्यकालमा चीनसँगको व्यापार बृद्धि गर्नेमा धेरै व्यापारीहरूले आशा राखेका थिए । तर, माधव नेपाल र त्यसपछि बाबुराम भट्टराईको पालामा लोकतन्त्र बहाली पछिको सबैभन्दा कम व्यापार चीनियाँ नाका मार्फत् भए ।
दुई ओटा आर्थिक वर्षमा मध्य माधव कुमार नेपालको कार्यकालको पहिलो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०६६-६७ मा चीनियाँ नाकामार्फत् कूल व्यापारको २० प्रतिशत मात्रै व्यापार भएको थियो, भने पछिल्लो आर्थिक वर्षमा त्यो अंकमा सुधार आउँदै ३० प्रतिशतमा पुगेको थियो । तर, चीनसँगको व्यापारमा त्यस लगत्तै प्रधानमन्त्री बनेका झलनाथ खनालको पालामा तीन प्रतिशतले गिरावट आएको थियो भने सो तथ्याङ्कलाई त्यसपछिका प्रधानमन्त्री डा.भट्टराईले फेरि तीन प्रतिशत घटाएका थिए। उनको पालामा चीनियाँनाका हुँदै आउने व्यापार २४ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको पालामा २६ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो ।
सो व्यापारको स्थिती प्रचण्डको पालामा भने ३१ प्रतिशतमा पुगेको थियो । उता, सुशील कोईराला नेतृत्वको सरकारको पालामा सबैभन्दा कम अर्थात् १२ प्रतिशत मात्रै व्यापार चिनियाँ नाका हुँदै भएको थियो। यसमा विनाशकारी महाभूकम्प मुख्य जिम्मेवार रहेको मान्न सकिन्छ ।
व्यापार भने बढ्दो
तेस्रो मुलुक मार्फत् व्यापार हुँदै आएको भएपनि नेपाल र चीन बीचको व्यापारमा भने वर्षेनी वृद्धि हुँदै भईरहेको छ । विगत पाँच वर्षको व्यापारको स्थितीलाई हेर्ने हो भने गएको वर्ष अर्वौ रूपैयाँको व्यापार बढी रहेको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०६७-६८ र आर्थिक वर्ष २०७१-७२ वीचको यी दुई मुलुकबीचको व्यापारलाई विश्लेषण गर्ने हो भने यो अवधीमा दुई मुलुकबीच हुने व्यापारमा दुई गुणा भन्दा बढीले बृद्धि भएको छ । तथ्याङ्क अनुसार २०६७-६८मा ४६ अर्ब ३८ करोड १९ लाख ८५ हजार रूपैयाँ रहेको व्यापार आर्थिक वर्ष २०७१-७२ मा आई पुग्दा एक खर्ब तीन अर्ब २० करोड ८९ लाख ५१ हजार रूपैयाँमा पुगेको छ ।
२०७१-७२ को पछिल्लो तीन महिना भूकम्पको कारणले व्यापार अवरूद्ध भएको थियो । यसले अझै व्यापार बढ्न सक्ने देखिन्छ । यो तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा नेपालले चीनसँगको व्यापारमा आकर्षण देखाएको भएपनि चीनसँगको नाका सहज बनाउन सरकारले चासो नदेखाउनु आफैंमा संकास्पद देखिन्छ । यसरी हुने व्यापार मध्ये आर्थिक वर्ष २०६८-६९ मा ५३ अर्ब ९१ करोड ६ लाख ३८हजार, २०६९-७०मा ७०अर्ब ४८ करोड १६ लाख ३१ हजार र आर्थिक वर्ष २०७०-७१ मा ८१ अर्ब ५४करोड ८० लाख ८३ हजार रूपैयाँ बराबरको व्यापार भएको व्यापार तथा निकासी प्रवर्दन केन्द्रको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
व्यापारसँगै चुलिँदै व्यापार घाटा
नेपाल चीन व्यापार वर्षेनी बढ्दै भईरहेको छ । तर नेपालले निर्यात गर्ने सामानको तुलनामा आयात गर्ने सामान पनि वर्षेनी डरलाग्दो मात्रामा बढ्दै भएको भएपनि सम्बन्धित निकायले यसमा खासै चासो नदिएको व्यापारीहरूको आरोप छ।
नेपाल चाईना चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले नाकाबन्दी पछि सरकारले चिनियाँ नाका खोल्न तर्फ ध्यान नदिएकोमा गुनासो गरेका छन् । बुधबार हाम्राकुरासँग बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारी बेवास्ताका कारण व्यापारीहरू चीनको व्यापारको नामै लिँदा पनि मन दुखाएर बस्नुपरेको पनि बताए । ‘नेपाल चीनबीचको व्यापारको कुरा त गर्नै छाडेपनि हुने भयो’ उनले भने सरकारले वास्तै गर्न छाडेपछि हामीले मात्रै भनेर के गर्ने ?’
नेपाल चीन व्यापारको क्रममा आर्थिक वर्ष २०६७-६८ मा ४४ अर्ब ८८ करोड ९९ लाख ३९ हजार व्यापार घाटा भएको थियो भने पछिल्लो आर्थिक वर्षमा अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ९८ अर्ब ४९ करोड ३२ लाख ८९ हजार रूपैयाँ पुगेको छ। जुन पाँच वर्षे अवधिमा ५३ अर्ब ६० करोड ३३ लाख ५० हजारले बढी हो।
कसरी पर्छ चिनियाँ व्यापारमा सरकारको प्रभाव ?
नेपाल र चीनवीचको नाका भौगोलिक रूपले त्यति सहज रहेका छैनन् । भूकम्प जानु अघिसम्म त तातो पानी नाका बाहेक अन्य नाकाहरू सञ्चालनमा समेत नआएकोले निर्विकल्प तातोपानी नाका मात्रै नेपाल चीन व्यापारको व्यस्त कारोबार हुने नाका थियो। साघुरा बाटा र तातोपानीमा रहेका सुख्खा बन्दरगाहको स्तरोन्नतीको लागि भनेर कतिपय सरकारले बजेट विनियोजन सम्म भने पनि गरे भने कतिपयले बजेट छुट्टाउन पनि कञ्जुस्याई गरे ।
यद्यपी व्यापारमा आउने गिरावट र सरकारको सम्बन्ध भने बाटामा हुने अवरोधहरूले गर्ने गरेको व्यापारीहरू बताउँछन् । व्यापारीहरूका अनुसार सधैभरी कतै न कतै बाढी पहिरो लगायतका अवरोध पन्छाउनमा नै सरकार उदासिन हुने गरेकोले पनि सरकार परिवर्तन र व्यापार बीच सम्बन्ध रहेको छ।