काठमाडौँ। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचामा पूर्ण क्षमता नै उपयोग गर्ने गरी अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको छ।
भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) सँग आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) समेत भइसकेको सो आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिक तथा सरोकार भएका व्यक्तिले नेपाल सरकारको लगानीमा नै अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
जिएमआरलाई सो आयोजना कुल ९ सय मेगावाटमा अगाडि बढाउने अख्तियारी दिइएको छ। जलाशययुक्त ढाँचामा अगाडि बढाउँदा सो आयोजनाबाट कुल चार हजार एक सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने स्थानीयवासीको दाबी छ। बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार मुलुकभित्र निर्माणका क्रममा रहेका आयोजनामध्ये सबैभन्दा सस्तो र आकर्षक आयोजनाका रुपमा त्यसलाई लिइन्छ।
सरकारले २०७१ साल असोज ३ गते भारतीय प्रवद्र्धक जिएमआरसँग पिडिए गरेको हो। ‘‘प्रतियुनिट लागत दुई रुपैयाँ भन्दा कम पर्ने आयोजना नेपाली लगानी, प्रविधिमा नै बन्नुपर्छ र बन्न सक्छ भन्ने हाम्रो माग हो’’ – माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ राष्ट्रिय अभियानका संयोजक भरबहादुर शाहीले भने।
विसं २०६४ माघ १० गते जिएमआरलाई ३ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि सरकारले अनुमतिपत्र जारी गरेको भए पनि २०६६ पुस ५ गते क्षमता बढाएर ९ सय मेगावाट बनाइएको हो। आयोजनास्थलमा प्रवद्र्धकले एकवर्षभित्रमा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भए पनि सो काम हालसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन।
व्यवस्थापिका–संसद् कृषि तथा जलस्रोत समितिले जग्गा अधिग्रहण, वन तथा भूसंरक्षणको विषयमा तत्काल निर्णय गरिदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको भए पनि हालसम्म कुनै प्रगति हुन सकेको छैन। संयोजक शाही नेपालको हालसम्मकै सबैभन्दा सस्तो आयोजना नेपाली लगानीमा नै निर्माण गर्न सरकार लाग्नुपर्ने बताए। जिएमआरले भने सो आयोजनाको कुल लागत एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ रहने जनाउँदै आएको छ।
आयोजनाले २०८० असार ३१ (२०२३ जुलाइ १६) मा विद्युत् उत्पादन गर्ने बताए पनि हालसम्म निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन। भारतीय प्रवद्र्धक जिएमआरले लगानीका लागि अन्य साझेदारसमेत खोजिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि सो आयोजनामा लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न यतिखेर राजधानीमा छन्।
आयोजनाका कारण प्रभावित हुने एक सय १२ वर्ष पुरानो रानीकुलो, एस सय ५ वर्ष पुरानो जमरा कुलो र ८७ वर्ष पुरानो कुलरिया कुलो, कैलालीको धनसिंहपुर, नारायणपुर, दुर्गौली, पथरैया, जानकीनगर, मनुवा र बलिया गाविस तथा टीकापुर नगरपालिकामा उपलब्ध गराइने सिँचाइका बारेमा गर्ने भनिएको अध्ययन पनि हालसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन। सिँचाइ विभागका अनुसार ती विषयमा अध्ययन प्रक्रिया जारी छ। पिडिएमा ती सबै काम छ महिनाभित्र सम्पन्न हुने उल्लेख गरिएको छ।
एसियाली विकास बैंकको एक अर्ब २४ करोड २७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ ऋण सहयोगमा निर्माण भई १५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुर्याइरहेको बर्दियाको राजापुर सिँचाइ योजना र २५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ भइरहेको बर्दियाकै सूर्यपटुवा सिँचाइ कुलोमा आयोजनाले पार्ने प्रभावका बारेमा अध्ययन हुनुपर्ने माग उठेको छ।
संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाका अनुसार सरकारले नै गर्नुपर्ने कतिपय काम समयमा नगरिदिँदा आयोजना प्रभावित हुँदै आएको छ।
पिडिएअनुसार उक्त आयोजनाबाट सरकारले कुल उत्पादनको १२ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् तथा परियोजनामा २७ प्रतिशत निःशुल्क स्वामित्व प्राप्त गर्नेछ। कम्पनीले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीलाई १२ महिना नै विद्युत् आपूर्ति गर्नेछ भने करिब दुई हजारभन्दा बढी स्थानीयवासीले रोजगारी प्राप्त गर्नेछन्। यस्तै सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कम्पनीले स्थानीय क्षेत्रमा अन्य विकास निर्माणका कामसमेत गर्नेछ।
उक्त परियोजनाबाट सरकारले २५ वर्षमा रु चार खर्बभन्दा बढी रोयल्टी, करलगायतको वित्तीय लाभ प्राप्त गर्नेछ। रासस
