जम्मू–कश्मीर र लद्दाख छुट्टिए, मोदीको केन्द्र सरकारद्धारा प्रत्यक्ष शासित

दुई राज्यको सम्पत्ति बाँडफाँडमा एक वर्ष लाग्ने

प्रकाशित मिति : २०७६ कार्तिक १४ बिहिबार

काठमाडौं । भारतमा जम्मू–कश्मीर र लद्दाख आधिकारिक रुपले अलग अलग केन्द्र शासित दुई प्रदेश बनेका छन् । गत अगस्ट ५ तारिखमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको केन्द्र सरकारले जम्मू–कश्मीर पुनर्गठन बिल ल्याएर जम्मू–कश्मीरलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएको थियो । 

यो बिल बुधबार मध्यराति (३० अक्टोबर) देखि लागु भएको हो । अब जम्मू–कश्मीरमा विधानसभा हुनेछ । त्यस्तै लद्दाखमा बिना विधानसभा या विधान परिषद केन्द्र शासित राज्य बनेको छ । 

राज्य पुनर्गठन भएपछि जम्मू–कश्मीरमा २० तथा लद्दाखमा २ जिल्ला रहेका छन् । केन्द्रका १०६ कानुन पनि दुवै प्रदेशमा लागु भएका छन् । राज्यका पुराना १५३ कानुन सकिएका छन् । 

यसरी हुँदैछ सम्पत्तिको बाँडफाँड 
जम्मू–कश्मीर र लद्दाख छुट्टिएपछि सम्पत्तिको बाँडफाँडका लागि एक वर्ष जति लाग्ने भएको छ । पुनर्गठनको धारा ८४ र ८५ का अनुसार सम्पत्ति बाँडफाँडका लागि केन्द्र सरकारले तीन सदस्यीय एक समिति बनाएको छ । 

यसका अध्यक्ष पूर्व रक्षा सचिव संजय मित्रा रहेका छन् । रिटायर्ड आईएएस अरुण गोयल र रिटायर्ड आईसीएसएस गिरिजाप्रसाद गुप्ता सदस्य रहेका छन् । 

नयाँ