१८ महिनाको काम ८ महिनामै

रासस, प्रकाशित मिति : २०७६ कार्तिक १६ शनिबार
तस्बिर : फाइल

म्याग्दी। म्याग्दीको बेनीमा १८ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सभाहल निर्माणको काम ८ महिनामै सकिएको छ। ढिलासुस्तीका कारण पूर्वाधारसँग सम्बन्धित अधिकांश विकास आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने र अलपत्र परिरहेका बेला जिल्ला समन्वय समितिको सभाहल भने निर्धारित समयअघिनै बनेको हो।

गण्डकी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय बागलुङले ठेक्कामार्फत भवन बनाएको हो। २०७५ चैत १३ गते सम्झौता गरेको थानी–जयलक्ष्मी जेभीले सभाहलको भवन निर्माण गरिसकेको कार्यालयका इञ्जिनीयर तेजिन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। 

“अठार महिनाको सम्झौता भए पनि ठेकेदारले ८ महिनामै काम सकेपछि जिल्ला समन्वय समितिलाई हस्तान्तरणको तयारीमा छौँ”, पौडेलले भने “व्यवसायीको इच्छाशक्ति, कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने सहज वातावरण, सम्बद्ध कार्यालयबाट निगरानी र सहजीकरण भयो भने ढिलासुस्ती हटाउन सकिने यो भवन बनाउँदा अनुभव भयो।”

अनुमानभन्दा २५ प्रतिशत घटेर ठेक्का लिएको ठेकेदार कम्पनीले भ्याटबाहेक रु एक करोड ६७ लाखमा सम्झौता गरेको थियो। पर्याप्त मात्रामा मजदूर, उपकरण परिचालन, समयमै निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन तथा सम्बद्ध कार्यालयको सहयोगबाट लक्ष्यअघिनै भवन बनाउन सफल भएको निर्माण व्यवसायी जयन्द्र श्रेष्ठले बताए।

दुई तले भवनको भुई तलामा आठ वटा कोठा र माथिल्लो तलामा ७०० जना क्षमताको सभाहल छ। यो जिल्लाकै ठूलो र सुविधा सम्पन्न सभाहल हो। भवन हस्तान्तरण भएपछि भुई तलामा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सञ्चालनमा प्रयोग गरिने जिसस प्रमुख देवेन्द्र केसीले बताए। 

“सभा, समारोह, अधिवेशन, सम्मेलन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहज भएको छ”, जिसस प्रमुख केसीले भने, “सभाहलको अभावमा ठूला कार्यक्रम सडक र चोकमा आयोजना गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ।”

तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले द्वन्द्वउत्तोर शान्ति तथा पुनःनिर्माण परियोजनाअन्तर्गत २०७३ असारदेखि निर्माण शुरु गरेको सभाहल शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयको खारेजीसँगै बजेट व्यवस्थापन नहुँदा अलपत्र बनेको थियो।

एक करोड ४२ लाखको लागतमा दुई तले भवनको जग हाल्ले, पिल्लर ठडाउने र ढलान गरिएको थियो। प्रदेश सरकारबाट थप बजेट व्यवस्थापन गरेर कोठा विभाजन, प्लास्टर, फर्निचर, रङरोगन, विद्युत्, पानी जडान, शौचालय बनाई भवनलाई पूर्णता दिएको हो।

जिल्लाका सरोकारवालाको मागको आधारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले महत्वका साथ तत्कालै बजेटको व्यवस्था गरेर सभाहललाई पूर्णता दिन सफल भएको प्रदेशसभा सदस्य विनोद केसीले बताए।

नयाँ