काठमाडौँ । जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि स्थापना गरिएको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले हालसम्म विभिन्न ११ वटा जलविद्युत् आयोजनामा सहवित्तीयकरणका आधारमा लगानी गरेको छ । मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने र उल्लेख्य सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले स्थापना गरेको सो कम्पनीले हालसम्म रु आठ अर्ब ३६ करोड ८० हजार लगानी गरेको छ ।
कम्पनीले लगानी गरेका आयोजनाको क्षमता ३८८ मेगावाट रहेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक रौनियारकाअनुसार विश्व बैंक समूहले लगानी गर्न लागेको ‘काबेली ए’ जलविद्युत् आयोजनालाई पनि सरकारले सोही कम्पनीमार्फत नै लगानी गरेको छ । कुल ३७.६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लाको सीमामा निर्माणको क्रममा रहेको छ ।
विश्व बैंकबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने रु चार अर्ब ऋण आयोजनालाई कम्पनीमार्फत सहायक ऋणको रुपमा उपलब्ध गराउन बैंक र सरकारबीच सम्पन्न भएको सम्झौताबमोजिम कम्पनीले काबेली इनर्जीलाई ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता भइसकेको छ । यस्तै कम्पनीले ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्ती खोला, २७ मेगावाट क्षमताको दोर्दी खोला, २३.५ मेगावाट क्षमताको सोलु खोला, ३० मेगावाटको खानी खोला, २० मेगावाटको वागमती, २५ मेगावाटको ‘काबेली बी१’, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, २१.६ मेगावाटको तल्लो हेवा, ३० मेगावाटको न्यादी, ४९.६ मेगावाटको सुपर दोर्दीमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरण गरेर लगानी गरेको छ ।
ती आयोजनामध्ये केहीको वित्तीय व्यवस्थापन भएको र अधिकांश वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न भई निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रौनियारकाअनुसार कम्पनीले म्रिस्ती खोलामा रु ९६ करोड, दोर्दीमा रु ५० करोड, सोलु खोलामा रु २० करोड, खानी खोलामा रु ४० करोड, वागमती खोलामा रु २० करोड, तल्लो सोलुमा रु ६० करोड, काबेली बी १ मा रु २० करोड, तल्लो हेवामा रु १५ करोड, न्यादीमा रु ५० करोड, सुपर दोर्दीमा रु ४० करोड, र काबेलीमा रु चार अर्ब २५ करोड लगानी गरेको छ ।
जलविद्युत्मा मात्रै लगानी गर्न सरकारले स्थापना गरेको सो कम्पनीले ०६९ साउनदेखि कारोबार थालेको हो । हाल कम्पनीले बैंकसँगको सहवित्तीयकरणमा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरिरहेको छ । त्यसैगरी कम्पनीले नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपालमा कुल लगानीमध्ये १४ प्रतिशत सेयर लगानी गरेको छ । कम्पनीमा सरकारको रु पाँच अर्ब, नागरिक लगानी कोष, बिमा संस्थान र कर्मचारी सञ्चय कोषको रु एक÷एक अर्ब गरी रु आठ अर्ब रकम रहेको छ । कम्पनीले रु दुई अर्ब बराबर रकम नागरिकबाट साधारण सेयरको रुपमा उठाइसकेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य र गत मङ्सिर ८ गते सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा समेत समावेश गरेको ‘रेमिट हाइड्रो’को अवधारणा पनि अगाडि बढाएको छ । तर विद्युत् विकास विभागले अनुमतिपत्र नदिँदा उक्त परियोजनाको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । ताप्लेजुङ जिल्लामा अवस्थित ७१.५ मेगावाट क्षमताको घुन्सा र ५३.७ मेगावाट क्षमताको सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजनालाई रेमिट हाइड्रोको रुपमा अगाडि बढाउन लागिएको हो ।
विभागले केही समयभित्रै ती आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली युवालाई सहभागी गराएर आयोजना निर्माण गर्ने सोच कम्पनीको रहेको छ । कम्पनी स्वयम्ले भने सो आयोजनामा बिउ पूँजीको रुपमा रु पाँच करोड लगानी गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै कम्पनीले सरकारले स्थापना गर्न लागेको विद्युत् उत्पादन कम्पनीमा समेत दश प्रतिशत सेयरका रुपमा पाँच लाख कित्ता लगानी गर्ने निर्णय गरिसकेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रौनियारको भनाइ छ ।
करिब ५० मेगावाट क्षमताका आयोजना अगाडि बढाउन मुलुकभित्रै पुग्दो मात्रामा स्रोत रहेको जानकारी दिँदै रौनियार नेपाल प्रहरीसँग मिलेर पनि आयोजना अगाडि बढाउने तयारीमा रहेको बताए । साना तथा मझौला लगानीकर्ताको करिब रु ७० अर्ब रकम तत्काल नै जलविद्युत्मा लगानी गर्न सकिने अवस्था मुलुकभित्रै सिर्जना भएको छ । सो परिमाणको रकम भनेको ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जस्ता दुई वटा आयोजनामा लगानी गर्न पुग्ने रकम हो । सरकारले दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कम्पनीले अझै प्रभावकारी प्रयास गर्ने जनाएको छ ।
