डा. विमल कोइराला पूर्व मूख्य सचिव हुन । उनले भरखरै एउटा लेख लेखे । शीर्षक थियो ‘सत्ता बलियो बनाउने खेल’ । प्रस्ताव भएको नयाँ कानुन अनुसार यसै दिन वा क्षणदेखि उनको पेन्सन खारेजीमा परिसकेको हुने थियो ।

‘सत्ता बलियो बनाउने खेल’ भन्ने शीर्षक धेरै अस्वाभाविक होइन नै, सरकारको काम बाहिर जेसुकै भनिएपनि आफनो सत्तालाई बलियो बनाउने नै हुन्छ । त्यसैपनि सत्ता बलियो भयो भने मात्रै सरकार  स्थिर हुन्छ । तर यही लेखलाई वा लेखको यो शीर्षकलाई मात्रै आधार बनाएर सरकारले  ‘सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यममार्फत सरकार वा राज्यविरुद्ध द्वेष वा कलह बढ्ने र हिंसा भड्कने’ काम गरेको परिभाषित गरेर उनीमाथि कार्वाही हुने छ अर्थात उनको पेन्सन खोसिने छ । नेकपाको दुइतिहाइ सदस्य रहेको राज्यव्यवस्था समितिले पारित गरेको निजामति कर्मचारी सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा यस्तो पेन्सन खाइरहेका कर्मचारीले कतै मुख खोले वा लेख  लेखे भने तिनको पेन्सन खोसिने प्रावधानको प्रस्ताव भएको छ ।

यो ठाउँमा हेक्का रहोस, प्रस्तावित यस्तो कानुनले सरकारलाई पनि राज्य मानेको छ । तर सरकार राज्य होइनन । राज्यका विरुद्ध बोल्न पाइदैन तर सरकारका विरुद्ध त संविधानलेनै बोल्न दिएको छ ।

पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाको उदाहरण दिनुपर्ने परिवेश नै बन्यो । राज्यव्यवस्था समितिले यस्तो कानुन प्रस्ताव गरेको भन्दा वर्ष दन अघिनै प्रधानमन्त्रीले पेन्सनखाइरहेक कर्मचारीले सरकारका विपक्षमा वोल्नु हुँदैन भन्ने धारणा अघिसारको थिए । बोलेमा  पेन्सन खोसिदिने कुरापनि त्यही सन्दर्भमा आएको थियो । यो सन्दर्भमा यिनै कोइरालाको बोली  त्यसबेला प्रधानमन्त्रीको कानमा परको थियो । त्यसकारण उनको पेन्सन   खारेज हुने कारण अखवारमा आएको यो शीर्षक निहुमात्र बनेर मूल कारण चाहिँ एकवर्ष अघिको उनको उउटा भनाइ हुने थियो होला । 

नेपालमा एक वर्ष भन्दापनि अघि क्रिश्चियन धर्मको तीनदिने लामो सम्मेलन सम्पन्न भएको सन्दर्भलाइ कसैले विर्सिएका छैनौं होला । संसारका अन्य मुलुकमा कतै गर्न नपाएको अवस्थामा त्यो सम्मेलन नेपालमा सम्पन्न भएको थियो ।  प्रधानमन्त्रीले यो सम्मेलन सम्पन्न गराउन जस्तो जस्तचो हार्दिकता देखाए, तीन दिनसम्म देशको सामान्य प्रशासनिक काम र बालुवाटार निवास समेत छाडेर त्यही डेरा जमाए, यो काम त्यसबेला धेरै चर्चित भएको थियो ।   यस्तो सहयोग बापत उनले एक करोडको पुरस्कार पाएका थिए । क्रिश्चियन पाहुनाहरु बसेको होटलमानै प्रधानमन्त्रीले पनि आफनो निवास सारेको र तीन दिनसम्म उतै बसेको कुरालाई नेपालीहरुले मन पराएका थिएनन् । त्यसका धेरै प्रतिकृयाहरु आए । त्यस्तो प्रतिकृया दिन मध्येका एक थिए  यी पूर्वमुख्यसचिब कोइराला । उनले त्यो पुरष्कारलाई प्रधानमन्त्रीले यस्तो हार्दिक सेवा दिएवापतको ‘उपहार’ भनेका थिए ।

यो उपहार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कानमा यसरी प्रवेश गरेछ,  यही दिनदेखि हो पूर्व कर्मचारीले सरकारलाई मन नपर्ने कुरा बोलेमा उनको पेन्सन नै खारेजी हुने कुराको चर्चा सुरुभएको दिन पनि । त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओलीले ‘यस्तो बोलेमा पेन्सन खोसिनेमा परौला’ भनी सार्वजनिक रुपमानै चेतावनी दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको भुतपूर्वले बोले पेन्सन खाइदिने भन्नेकुरा पनि त्यसबेलाको सबै भन्दा बढी चर्चाको विषय बनेको थियो ।   त्यसले  प्रस्ताव नै बनेर मूर्तरुप पाउने भयो नेकपाको दुतिहाइको सरकारको यो दुइवर्ष पुग्न लागेको अवसरमा । यो कानुनको प्रस्तावक राज्यव्यवस्था समिति नै भएको हुनाले यसले आकार पाउनेमा धेरैशंका गर्न नपर्ला । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि नेकपाको दुतिहाइको सदस्यता छ ।

संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक पारित गर्दै सेवानिवृत्त कर्मचारीले सरकारको विरोध गरे पेन्सन रोक्ने प्रावधानलाई  एकमतले नै पारित गरिदियो  । स्वाभाविक छ यो प्रस्तावनै अव सुरुहुन लागेको हिउँदे अधिवेशनमा जाने छ र समितिले जस्तै त्यसको बैठकले यसरी नै एकमतले पारित गर्ने छ । विगतमा सरकारले चाहेका कुरा यसरी नै पारित हुँदै आएका छन । कतिपयले त यो कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याइदैछ भन्नेसम्मको पनि जानकारी दिएका छन । प्रावधान अनुसर सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारीलले कतै मुखले बोले वा सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यम मार्फत कुनै प्रतिकृया दिए भने यो सरकार वा राज्यविरुद्ध द्वेष वा कलह बढ्ने र हिंसा भड्कने तहको हुने रहेछ । यसबापत ती कर्मचारीलाई  राज्यले दिएको पेन्सन सुविधा सरकारले खोसिदिने भयो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पेस गरेको विधेयकको निवृत्तिभरण नपाउने भन्ने दफा ६३ मा यस्तो उल्लेख छ । यो नयाँ थपिएइको दफा हो ।

यसको अर्को पक्ष हो सेवानिवृत्त कर्मचारीले यस्तो द्वेष फैलाएको भन्ने आरोप लगाउने पनि सरकार र त्यसलाई पुष्टि गरेर कार्वाही गर्ने पनि सरकार आँफै हुनु । कानुन बनाउने आफै त्यसको परिभाषा गर्ने पनि आफै र सो अनुसारको दण्ड गर्ने पनि आफै भएपछिको स्थिति केहोला ?

यसको अर्थ हो पूर्वकर्मचारीले न कतै केही बोल्न पाउने भए न कतै मनमा लागेकाकुरा लेख्न नै । उनले सामाजिक सञ्जाल पनि चलाउन नहुने भयो । त्यसरी बोलिदा, लेखिँदा र प्रतिकृया दिइँदा कतै झुक्किएर सरकारलाई मन नपर्ने बाक्य प्रयोग भएछ भने त्यो सरकार वा राज्यविरुद्ध द्वेष वा कलह बढ्ने र हिंसा भड्कनेमा परिभाषित भै कुन कर्मचारीले ६० –६५ वर्षको उमेरसम्म राज्यको सेवा गरेवापत पाएको निवृत्ति भरण खोसिने ६० –६५ सेकेण्ड पनि नलाग्ने भयो !

सत्तापक्षका साँसद जो नेकपाका दुइतिहाइका बाहक हुन तिनले यस्तो प्रावधान प्रस्ताव गर्दाका तर्क झनै डरलाग्दा छन । उनका अनुसार निबृत्ति भएका कर्मचारीले राज्यका सूचना समेत बेच्ने गरेका छन ।  पदमा हुन्जेल काम नगर्ने तर सेवाबाट बाहिरिएपछि यो भएन र त्यो भएन भनेर आलोचना गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनले त्यसलाई विधेयकमै व्यवस्था गरेर पेन्सन खोस्ने यो काम भन्दा अझ कडारुपले प्रस्तत हुन सुझाव दिएका थिए । ‘कर्मचारीलाई पेन्सनमार्फत तलबको ७५ प्रतिशतसम्म रकम दिइन्छ । त्यस्ता मान्छेले राज्यविरुद्ध अनेक विवरण लेखेको प्रमाण सुरक्षित छ,’ ती सासदको भनाइ हो यो । यस्तो प्रावधान राख्दाका क्रममा व्यक्त भएको आक्रोसको एउटा नमुना हो यो । यसले बुझाउँछ निजामति कर्मचारी प्रति अहिलेको सत्तापक्ष भित्रैदेखि धेरै नै आग्रही छ ।

विज्ञका अनुसार अवकाश प्राप्त राष्ट्रसेवकको निजामती सेवा ऐन, नियमावली, सुरक्षासम्बन्धी निकायमा काम गर्नेहरूका हकमा आआफ्ना आचारसंहिता छन् । त्यस्तै निवृत्तिभरण पाउने व्यक्तिहरूमा शिक्षक, प्राध्यापकसमेत पर्छन् । ती सबैले आफू सेवामा रहँदा पालन गर्नुपर्ने आचारसंहिता स्पष्ट छ ।

संवेदनशील अंगमा काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीले सेवानिवृत्त भएपछि पनि आचारसंहिताका खास प्रावधानको पालना गर्नुपछ । यो ठाउँमा त्यो आचार संहिताले पुगेन त्यसैकारण होला राष्ट्रसेवक कर्मचारीले सेवाबाट निवृत्त भएपछि अन्य नागरिकसरह संविधानप्रदत्त मौलिक हक उपयोग गर्न समेत नपाउने भए, दुइतिहाइको संसदले त्यस्तै कानुन पारित गर्छ भने यो सामान्य कुरा हुँदै होइन । मनमा लागेको कुरो अभिव्यक्त गर्न पाउनु नै मौलिक हक हो । 

आमनागरिकले प्राप्त गर्ने समानता, स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित पार्ने, चुनौती दिने मनसायले राष्ट्रसेवकमाथि विभेद गर्न खोजिएको यो अवस्था विस्तार हुँदै साधारण नागरिकका मौलिक हकनै संसोधन हुने तर्फको बाटो हुनसक्त छ यो प्रस्ताव । आज अवकाशप्राप्त राष्ट्रसेवकलाई सरकारको कामकारबाही एवं निर्णयमा ‘नसुन, नहेर, नबोल’ अन्यथा दण्डित हुने छौ भन्नु वास्तवमा नै हरेक क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्न खोज्नु नै हो । निवृत्तिप्राप्त राष्ट्रसेवक भनेका ६० वर्षको अनुभवप्राप्त सम्मानित नागरिक  हुन् । तिनले आफ्ना अनुभवका आधारमा आवश्यकताअनुसार राष्ट्रका हितमा कुनै कुरा बोल्न नपाउने हो भने तिनलाई सरकारले १६ औं शताव्दीका दास भन्दा पनि तलराख्न खोजेको जस्तो देखियो  ।

पूर्व मुख्य सचिव कोइारलाका शव्दमा पनि  निवृत्तिभरणमा त्रास देखाउन थालियो । उनीभन्छन  –‘यो कहाँबाट आयो, कसरी जन्मियो भन्ने बुझ्न सकिएन । भेउ पाउन नसक्ने कार्य गर्दैछ सरकार । कर्मचारी निवृत्त भएपछि जनता हुन्छ भन्ने हेक्का सरकारमा बस्नेहरूलाई छैन कि ? जनताले उपभोग गर्ने सम्पूर्ण संविधानप्रदत्त अधिकार पेन्सन खानेले प्रयोग गर्न पाउँछ । त्यति मात्र होइन, उनीहरू राजनीतिमा समेत भाग लिन पाउँछन् । हामीले विगतमा पनि देख्यौं– कति सचिव, सांसद नै भए । तिनीहरू सांसद भएको सरकारमा रहँदा सरकारको र प्रतिपक्ष रहँदा प्रतिपक्षको भजन गाउनकै लागि सांसद भएका पक्कै थिएनन् । जुन पक्षले मनोनीत गर्‍यो, उसको गुणगान गाउन भएका होलान् वा विपरीत ध्रुवमा राजनीति गर्नेको कमजोरी औंल्याउन होला। विरोध नै गर्न नपाउने भन्ने त छैन होला । नचाहिँदो कुराको विरोध जसले पनि गर्न पाउँछ । संविधानप्रदत्त अधिकार खोस्न जनताबाट चुनिएर गएका प्रतिनिधिले पाउँछन् त ? ती प्रतिनिधिलाई के भन्ने अब ? अनि मनोनीत गरेर पूर्वकर्मचारीलाई दलमा समावेश गरेर अर्काको विरोधमा लगाउने दल दण्डित हुने कि नहुने ? अहिल्यै अर्थमन्त्री पेन्सनवाला हुनुहुन्छ। उहाँ प्रतिपक्षमा भएको भए सरकारको भजन गाउनुहुन्थ्यो होला र ? पक्कै गाउनु हुन्नथ्यो । अब के उहाँको पेन्सन खोस्ने त ? सरकार बलियो देखिने नाममा कमजोर भएको छ भन्ने सरकारभित्र हीनताग्रन्थी पैदा भएजस्तो देखिन्छ । कसरी निर्वाचित विस्तारै अधिनायकत्वतर्फ पुग्छन् भन्ने यो अर्को पाटो हो । प्रजातान्त्रिक संरचनाहरू नष्ट गर्ने रणनीति प्रयोगमा ल्याउने क्रममा आएका ‘टेलर्स’ हरू झैं लाग्न थालेको छ ।’

कर्मचारी प्रशासनलाई स्थायी सरकार भनिन्छ । सरकार फेरवदल भैरहन्छ तर कर्मचारी भने पेन्सन नपाकुन्जे काम गरिहेकै हुन्छन । सरकार र यसको सवन्ध भनेको सहयात्राकै हुन्छ । अझ भन्ने हो भने त कर्मचारी नभै कामै चल्दैन । कर्मचारीकै हस्ताक्षरबाट राज्यकोषको रकम परिचालित हुन्छ । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले राज्यकोषको एक पैसाको पनि चेक काटन पाउँदैनन् । आधुनिक शासन पद्धतिमा आजसम्म मन्त्रिले राजकोषको रकमको चेक काटेको भन्ने कतै सुनिएको सम्म छैन । मन्त्रिपरिषदका निर्णय माइन्युट गर्नेकाम पनि कर्मचारीबाटै हुन्छ ।  कामका हिसावले पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सरकारबाट पारित नीतिगत निर्णय र कानुनको कार्यान्वयन कर्मचारी बाटै हुन्छ ।

सैद्धान्तिक र व्यहारिक पक्ष हो कर्मचारीलाई हाँक्ने, निर्देशन दिने र काम लगाउने नेतृत्व वर्ग जहिले पनि स्वच्छ र सफा नियत भएको हुनुपर्छ । तर नेतृत्वको नियतनै खराव भयो भने देशमा कुशासनको प्रारम्भ हुन्छ । नेतृत्व सही नहुने र कर्मचारीमा मात्रै त्यस्तो खोजेर पनि हुदैन लोकतान्त्रिक युग भनेको खुलायुग हो । त्यसमा सबैतिर ‘बन्देज’ मात्रै बढेभने त्यो शासनलाई लोकतान्तिक भनिदैन । माध्यममा आएका प्रतिकृयाहरु अनुसार पनि  सरकारका कामकारबाही, रवैया र नियत बुझेका कुनै कर्मचारीले आफ्नो धारणा, दृष्टिकोण राखे वा सूचना प्रवाह गरे उनीहरूको पेन्सन रोक्ने ठाडो व्यवस्था ऐनमा हुनु सरकारको स्वेच्छाचारिता र अलोकतान्त्रिक पद्धति निर्माण गर्न खोजेको अवस्था छ ।

कतिपय अवस्थामा अनुभवले खारिएका, सिद्धहस्त, सफा नियत भएका राष्ट्रसेवकले ‘यसो गरे राम्रो हुने’ र ‘उसो गरे नराम्रो हुने’ पनि भन्न नपाउने हो भने सरकार र सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको स्वेच्छाचारिता र निरंकुशता झनै बढ्दै जाने हुन्छ । कुनै कर्मचारी वा नागरिकले कसैको मानमर्दन हुने गरी गाली–बेइज्जती गर्छ भने त्यसको सजाय भोग्ने बन्दोबस्ती कानुनले गरेको छ । त्यसलाइ कार्यान्वयन गरेमा पुग्ने ठाउँमा यत्रो दण्ड किन ?

समिति वा भनौं सरकराको यो प्रस्ताव कतैपनि स्वीकार्य भएको पाइएन । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष सुबोधकुमार देवकोटाले यस्तो व्यवस्थाले वाक् स्वतन्त्रतामा रोक लगाउने भनी प्रतिकृया दिएका छन  । ‘संविधान मिचेर कानुन बनाउने अधिकार कसैलाई छैन ।’ उनले संसारमा यस्तो व्यवस्था कतै नभएको कानुन बनाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन । संसद्का पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले सांसदहरूले यस्तो प्रावधानमा सहमति जुटाएको भन्नेकुरा आफूलाई विश्वास नै नलागेको भनी प्रतिकृया दिए । यसको अर्थ हो यो सुन्न लायक पनि भएनछ ।