arrow

सबरीमाला मन्दिरबारे नयाँ कानून बनाउन सर्वोच्चको आदेश, ६५ वटा निवेदनमार्फत चुनौती

logo
प्रकाशित २०७६ मंसिर ५ बिहिबार
sabarimala-mandir-keral.jpg

काठमाडौं । भारतको केरल सरकारलाई चार हप्ताभित्र कानून बनाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । अदालतले बुधबार पंडलम राजघरानाको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै तीन सदस्यीय बेन्चले सबरीमाला मामलामा नयाँ कानुन बनाउन आदेश दिएको हो । 

केरल राज्य सरकारका वकिलले मन्दिरको प्रवद्र्धनका लागि अलग कानून बनाएको बताएका छन् । उनले मन्दिरको सल्लाहकार समितिमा महिलालाई पनि सहभागी गराइने बताएका छन् । अदालतको अर्को सुनुवाई सन् २०२० को जनवरीमा गर्ने आदेश दिएको छ । 

नयाँ कानून बनाएर सोही अनुसार नै मन्दिरको प्रवर्दन हुनेछ । हाल यसको संचालन त्राणवकोर देवास्म बोर्डले गर्दै आएको छ । 

कानूनको ड्राफ्टमा सल्लाहकार समितिमा एक तिहाई प्रतिनिधित्व महिलालाई दिने प्रस्ताव पनि छ । राज्य सरकारका अनुसार ५० वर्ष भन्दा बढी उमेरकी महिलालाई समितिमा सामेल गरिने छ । 

यस मामलामा सर्वोच्च अदालतमा ६५ वटा निवेदन दायर भएका छन् । जसमा ५६ संशोधित, ४ नयाँ र ५ स्थानान्तरण गरिएका निवेदन हुन् । सबै निवेदकले मानिसको धार्मिक आस्थासंग जोडिएको विषयमा अदालतको हस्तक्षेपमाथि चुनौती दिएका छन् । 

निवेदनमा सबरीमालामा रहेको देव प्रतिमा ब्रह्रमचारी स्वरुपको हो र १० देखि ५० वर्षका महिलालाई प्रवेश दिएर पुरानो विश्वास तोड्न नहुने जनाइरहेका छन् । 
 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ