काठमाडौं। भर्खरै मात्र विश्वका पाँच उदीयमान मुलुकको संगठन ब्रिक्सको ११ औं सम्मेलन सकिएको छ। अहिले विश्व अर्थतन्त्र तथा राजनीतिक वातावरणमा देखिएको तनाव तथा अन्योलको कारण पनि यसपटकको ब्रिक्स सम्मेलन निकै महत्वपूर्ण रहन पुग्यो। त्यसो त ब्रिक्सको प्रत्येक वर्षको सम्मेलन आफैंमा पनि महत्वपूर्ण हुने गर्छ। यो संगठनमा चीन, रुस, भारत, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाजस्ता मुलुक भएको कारण पनि यो संगठनको सम्मेलन निकै महत्वपूर्ण छ। 

यो संगठनमा आबद्ध मुलुकको प्रभाव दक्षिण अमेरिकादेखि अफ्रिका, युरोप हुँदै एसियासम्म छ। यसैले पनि यो संगठनको सम्मेलनलाई विश्वले चासोको साथमा हेर्ने गरेको छ। ब्रिक्सका मुलुकमा विश्वको ४२ प्रतिशत जनसंख्या छ भने यो संगठनको समग्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा भने २३ प्रतिशतको हिस्सा छ। विश्व व्यापारमा पनि यो संगठनले १७ प्रतिशतको हिस्सा ओगट्ने गरेको छ। यो तथ्यांकले पनि यो संगठनको महत्व विश्व परिवेशमा देख्न सकिन्छ। 

यसपटककको ब्रिक्स सम्मेलन पनि निकै चासोको साथमा हेरिएको थियो। जसअनुसार ब्रिक्सका मुलुकहरुको बीचमा विश्वव्यापी केही महत्वपूर्ण विषयमा सहमति जुटेको छ। भू–राजनैतिक हिसाबमा पाँचै मुलुकको आफ्नै किसिमको स्वार्थ भए पनि अहिले उनीहरुको बीचमा भएको यो सम्झौताले भने केही आशा जगाएको छ। यसपटकको ब्रिक्स सम्मेलन नवीन भविष्यको लागि आर्थिक वृद्धि भन्ने नाराका साथमा मनाइएको हो। यो सम्मेलनले अबको दिनमा ब्रिक्सको भविष्य कस्तो रहने भन्ने कुरालाई पनि उजागर गरेको छ।

यसपटकको ब्रिक्ट सम्मेलन ७३ बुँदे घोषणापत्रका साथमा सकिएको छ। यो सम्मेलन आर्थिक, राजनीतिक सुधार तथा सुरक्षाको हिसाबमा हिसाबमा निकै महत्वपूर्ण बन्नसक्ने अपार सम्भावना पनि देखिएको छ। यसपटकको ब्रिक्स सम्मेलनमा आर्थिक सुस्ती, आतंकवादविरुद्धको लडाइँ र राजनीतिक तनाव मुख्य मुद्दा थिए। भारत, चीन, ब्राजिलजस्ता मुलुकहरुले अहिले उल्लेख्य मात्रामा आर्थिक सुस्तीको सामना गरिरहेका छन्। उल्लेख्य आर्थिक सुधारको महत्वाकांक्षामा बढेको भारतलाई अपेक्षा गरेअनुसारको आर्थिक सुधार हासिल नहुने विभिन्न प्रक्षेपणले देखाएका छन्। साथै विश्वको पहिलो आर्थिक शक्ति बन्ने दौडमा रहेको चीन पनि तीन दशककै सुस्त आर्थिक वृद्धिको संघारमा छ। त्यस्तै ब्राजिल पनि आर्थिक संकटबाट पार पाउन संघर्ष गरिरहेको छ। त्यस्तै रुस र दक्षिण अफ्रिकाको अर्थतन्त्रको अवस्थामा पनि विश्व आर्थिक सुस्तीको स्पष्ट प्रभाव देखिन्छ। 

ब्रिक्सको ब्राजिल घोषणापत्रमा संगठनका मुलुकहरुको बीचमा आर्थिक सुधारको लागि सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने र आर्थिक प्रविधिलगायतका विषयमा आपसी सहयोग बढाउने सहमति भएको छ। त्यस्तै अर्को महत्वपूर्ण समस्या आतंकवाद विरोधी कदमको रहेको छ। ब्रिक्समा भारतले सबैभन्दा बढी यो मुद्दनालाई उठाउँदै आएको छ। यसअघि पनि आतंकवादको विषयमा ब्रिक्स सम्मेलनमा सहमति नजुटेको भने होइन। तर, कार्यान्वयनमा भने खासै महत्वपूर्ण पहल गरेको भने देखिँदैन। अहिले भारत मात्र नभई विश्वका धेरै मुलुक आतंकवादको चपेटामा छन्। जसको कारण मध्यपूर्व तथा अन्य केही क्षेत्रमा यसको प्रभाव अत्यधिक मात्रामा देखिन्छ। त्यसका लागि उचित कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता भारतले औंल्याउँदै आएको छ। तर, त्यसका लागि संगठनभित्र समन्वयको अभाव देखिन्छ।

भारतले उठाएको यो मुद्दामा चीन तथा रुस पनि सकारात्मक देखिन्छन्। रुसले सिरिया सरकारको साथ दिँदै आईएसविरुद्ध लडिरहेको छ भने अन्य क्षेत्रबाट पनि आतंकवाद हटाउनुपर्ने पक्षमा साथ दिँदै आएको छ। तर, रुसको आतंकवादविरुद्धको लडाइँ देखाउने दाँत मात्र रहेको र यसको तात्पर्य अमेरिकालाई कमजोर बनाउनु रहेको आलोचकहरुले बताउने गरेका छन्। 

यद्यपि रुसले भने त्यसको खण्डन गर्दै आएको छ। भारतले आतंकवादको विषयमा पाकिस्तानलाई निशाना साँध्ने गरेको छ। उसले पाकिस्तानमा आतंकवादी गतिविधिको लागि कोष जम्मा हुने गरेको र सरकारले त्यसलाई रोक्न नसकेको भन्दै आलोचना गर्दै आएको छ। पाकिस्तानको निकट मानिने चीनले यसमा भारतको सहयोग खासै गरेको भने देखिँदैन। तर, यसै वर्ष मसुद अजहरलाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी घोषणाको लागि उसले भारतको सहयोग गरेको थियो। 

यसपटकको ब्रिक्स सम्मेलनमा पनि भारतले उठाएको मुद्दामा सबै मुलुकले ऐक्यवद्धता देखाएका छन्। लामो समयसम्म पनि निरन्तररुपमा उठेको यो मुद्दामा अबको वर्षमा ब्रिक्सका सबै मुलुकको सहयोग गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर, अहिले चलिरहेको व्यापारयुद्ध तथा सुस्ताउँदो अर्थतन्त्रको अगाडि यो मुद्दा ब्रिक्सको हकमा कमजोर बन्नसक्ने देखिन्छ।

ब्रिक्सको अर्को समस्याको रुपमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा पनि देख्न सकिन्छ। विशेषगरी यो समस्याको कारण भारत र चीन प्रभावित बनेका छन्। भारत र चीनको राजधानी सहरमा बढ्दो प्रदूषणको कारण केही दिन बिदा नै दिनुपर्ने अवस्था प्रत्येक वर्ष आउने गरेको छ। यो समस्या समाधानको लागि चीन र भारतले नै केही महत्वपूर्ण घोषणा गरिसकेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि केही समयअघि भारत चीनको प्रदूषण अमेरिकासम्म पुगेको बताएका थिए। यसबाट उल्लेख्य मात्रामा यी दुई मुलुकमा प्रदूषण बढिरहेको स्पष्टरुपमा देख्न सकिन्छ। 

यो समस्या समाधानको लागि पनि ब्रिक्सका मुलुकले सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताएका छन्। ब्रिक्सका सबै मुलुकले सन् २०१५ मा भएको जलवायुसम्बन्धी जलवायु सम्झौतालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरेका छन्। यो मुद्दा ब्रिक्सको लागि निकै चासोको विषय थियो। यसअघि ब्राजिलका राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारोले पेरिस सम्झौताबाट आफ्नो मुलुक बाहिरिन सक्ने बताएका थिए। तर, यो सम्मेलनमा भने उनले जलवायु सम्झौताप्रतिको आफ्नो समर्थन कायम राखेका छन्। 

अमेरिका यो सम्झौताबाट बाहिरिएसँगै त्यसको सिको गर्दै ब्राजिल पनि बाहिरिने पक्षमा पुगेको थियो। अन्य मामिलामा ब्राजिल अमेरिकातर्फ केही ढल्केको भए पनि पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने पक्षमा अझै पनि पुगेको छैन। ब्रिक्सको अर्को महत्वपूर्ण पाटो आन्तरिक सहकार्य हो। ब्रिक्सबीच आन्तरिक सहकार्यको पाटो भने निकै कमजोर देखिन्छ। सधैंजसो यो सम्मेलनमा पनि ब्रिक्सको अन्तरदेशीय सहकार्यलाई जोड दिने उल्लेख गरिएको छ। यसअघि पनि यसमा जोड दिइएको थियो। यो संगठनका सबै मुलुक आ–आफ्नो स्वार्थमा देखिन्छन्।

यसले पनि ब्रिक्टको सहमतिमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको हो। अहिले अमेरिका–चीन व्यापारयुद्धको कारण समस्यामा रहेको चीनको ध्यान व्यापारिक सुधारमा केन्द्रित छ। उसले आफ्नो अर्थतन्त्रमा सुधार गरी अमेरिकाबाट अर्थतन्त्रमा पछि पार्ने योजना बनाएको छ।

त्यस्तै रुस आफ्नो भू–राजनीतिमा व्यस्त छ। अमेरिकालाई चुनौती दिँदै विश्व भू–राजनीतिमा अगाडि रहने उसको ध्यान छ। मध्यपूर्वमा भइरहेको युद्धमा सिरियाका उसले चालेको कदम पनि त्यसकै एक उदाहरण हो। त्यसका साथै भेनेजुयलामा वर्तमान राष्ट्रपति निकोलास मदुरोको सहयोग, टर्कीसँगको सम्बन्धविस्तार तथा साउदीसँथगको बढ्दो हिमचिमलाई पनि यसको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ।

भारत अहिले आफ्नो आर्थिक तथा राजनीतिक दुवै क्षेत्रमा अब्बल रहने दिशामा अघि बढिरहेको छ। त्यसका लागि उसले रुसको सहयोग लिने निर्णय गरेको छ। तर, भारत अमेरिकालाई पनि दुःखी बनाउने पक्षमा छैन। त्यसैले उसको चीनसँगको सम्बन्ध धेरै राम्रो रहन सकेको छैन। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको बीचमा धेरैपटक भेटवार्ता भइरहेको भए पनि त्यसले दुई मुलुकको सम्बन्धमा ठूलो अर्थ भने राख्न सकेको छैन। तर, रुस र चीनलाई आफ्नो हातमा लिएर आफ्नो महत्वाकांक्षा पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भारतले बुझेको छ।

आर्थिक संकटबाट पार पाउन संघर्ष गरिरहेको ब्राजिल अमेरिकातर्फ ढल्किएको छ भने दक्षिण अफ्रिका अझै पनि आन्तरिक समस्या समाधान गर्न सकिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा ब्रिक्सको घोषणापत्रले गति लिनेमा आशंका छ। यसको असर आगामी वर्षको ब्रिक्ट सम्मेलनले पक्कै पनि देखाउने छ। ब्राजिल घोषणापत्रको कुरा गर्ने हो भने त्यसले भने केही आशा पक्कै पनि जगाएको छ। सो घोषणाअनुसार काम हुने हो भने यो ब्रिक्स संगठनका सबै मुलुकको लागि लाभकर हुनेमा दुईमत नहोला। त्यसले ब्रिक्सको उज्वल भविष्यका लागि ब्रिक्सका मुलुकको बीचमा राम्रो समन्वय हुनु जरुरी छ। अन्यथा ब्रिक्स पनि आगामी दिनमा संगठनको लागि संगठन र उसका घोषणपत्र पनि घोषणापत्रका लागि घोषणपत्रको रुपमा सीमित नरहला भन्न सकिँदैन।