नेपाल चीनको ‘डेब्ट ट्रयाप’ मा पर्ने खतरामा

रेलमार्ग मात्र नभइ डीपीआर बनाउन पनि चीनबाट ऋणकै प्रस्ताव

प्रकाशित मिति : २०७६ मङ्सिर १० मंगलबार

काठमाडौं। नेपालसँग रेल विस्तारका लागि इच्छुक देखिएको चिनियाँ टोली वार्ताका लागि निकट भविष्यमा नेपाल आउने भएको छ । चिनियाँ टिम काठमाडौं–पोखरा रेलवेको डिपीआर सम्बन्धमा छलफल गर्न नेपाल आउँदै गरेको स्रोतले बताएको छ । यो पछि लुम्बिनीसम्म पुर्याउने चिनियाँ योजना छ । 

यसअघि नै चीनले आफ्ना पर्यटकलाई चीनबाट लुम्बिनीसम्म पुर्याएर एकै दिन फर्काएर चीन नै लैजाने योजना अनुसार रेलवे विस्तार गर्न खोजिरहेको बताइएको थियो । 

रेलवे विस्तारमा चिनियाँहरुको चासो रहेको बुझ्न सकिन्छ ।यद्यपी चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल आउँदा अझ ठोस रुपले रेलवेको बारेमा कुराकानी हुन सक्ने अपेक्षा विपरित टालटुले कुरा मात्र भएको छ । 

हिमाली तथा उच्च पहाडी मार्गहरु रहेकाले रेलवे जोड्न निकै कठीन तथा महंगो हुने विश्लेषण हुँदै आएको छ । पहिले लिपुलेकसम्मै रेलवेले जोड्ने विषयमा पनि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तर यो निकै महंगो हुन सक्ने बताइएको थियो । 

चीनको इन्ट्रेस्टमा पहिलेदेखि केरुङ–रसुवा–काठमाडौंको रेलवे यद्यपि छ । तर यसलाई बिस्तार गर्नुको सट्टा चीनले पहिले काठमाडौं–पोखराको रेलवेमा जोड दिएको छ । 

किन त ? 
विश्लेषकहरु कतै चीनले नेपाललाई ‘डेब्ट ट्रयाप’ (ऋणको पासो) मा पार्न खोजेको त हैन ? भनी प्रश्नसमेत तेस्र्याउन थालेका छन् । 

कतै त्यसकै लागि चीनले डीपीआरका लागि ऋण लिन नेपाललाई भनिरहेको छ । यसलाई आधार मानेर ऋणको पासोका रुपमा पनि लिइएको छ । 

विज्ञहरु पनि त्यस्तै भन्छन् । यो निकै महंगो भएको भन्दै चीन हच्किएको छ । तर काठमाडौं पोखराप्रति रुचि हुनुको पछाडि के छ ? 

अर्थशास्त्री डा हरिवंश झा ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘यो जवाफ त्यति सन्तोषजनक नलाग्न सक्छ तर वेट एन्ड वाचकै अवस्थामा छु ।’ 

अर्थात् छिमेकी मुलुकले धेरै नै योजना अनुसार नेपालमा काम गर्न खोजेको देखिएको छ । तर काम अल्झाइरहँदा अझ बढी आशंका छ । 

काठमाडौं–रक्सौल रेलवे डिपीआर भारतकै अनुदानमा

समानान्तर शैलीले भारतले पनि नेपालमा रेलवे सेवा विस्तारको काम सुरु गर्न खोजेको दखिँदैछ । काठमाडौं–रक्सौल रेलवेको कुरा पनि भारतले बनाउने कुरा गरेको छ ।

डीपीआरका लागि लाग्ने खर्च भारतले अनुदानमा दिने बताइसकेको छ । रक्सौल–काठमाडौंका लागि भारतले अनुदान दिने बताइरहँदा चीनले भने डीपीआरका लागि नेपाललाई ऋण लिन भनेको छ । 

रणनीति के देखिन्छ?

यसले चीनको नियत के हो त भन्ने अहिलेसम्म खुलेको छैन। चीनले किन ठूलो प्रोजेक्टलाई चयन गरि ऋणमा गराउन खोजिरहेको छ त ? भन्ने चर्चा भइरहेको छ । 

एकथरि विश्लेषण यस्तो छ कि चिनियाँहरु जहाँ जान्छन् त्यहाँ यस्तै नियन्त्रणका कुराहरु भइरहेका छन् । 

पछिल्लो समय श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहालाई चीनले आफ्नो कब्जामा लिएको छ । श्रीलंकाले ऋण तिर्न नसकेपछि चीनले ९९ वर्षका लागि आफैले लिजमा लियो । अर्बौं डलरको पासो थियो श्रीलंकाको । 

नेपालको विकास गर्ने क्रममा चीनले प्रत्येक आयोजनामा अनुदान भन्दा ऋण दिन खोज्नुको कारण यही नै भएको दावी नेपाली विज्ञहरुले गर्दै आएका छन् । 

नेपालजस्तो कम आयस्रोत भएको मुलुकमा भोलिका दिनमा प्रतिफल दिने–नदिने टुंगो नभएका आयोजनामा चीनले ऋणको भार थोपरेर नेपालमा पासो लगाउन नै खोजिरहेको छ कि अरु कुनै स्वार्थ छ । 

यस्ता परियोजनाहरुमा ऋण लगानी गर्ने इच्छा नेपालको प्राकृतिक सम्पदामा चीनले आँखा गाडेको रुपमा पनि बुझ्न थालिएको छ । 

चीनले नेपालको भूमि प्रयोग गरेर भारतको ठूलो बजारमा पनि आँखा गाडेको हुनसक्ने तर्क एकथरिले दिँदै आएका छन् । 

नेपालको प्राकृतिक स्रोतहरुको दोहन गर्ने र अर्कोतर्फ चीनका सस्तो मुल्यका सामान नेपाल तथा भारतको बजारमा डम्पिङ गर्ने योजना बनेको हुन सक्ने आशंका पनि गरिएको छ। यो अवस्थामा हाम्रो उपभोक्ता, हाम्रा ब्यापारी र व्यवसायीलाई कसरी बचाउने भन्ने प्रश्न गम्भीर रुपले उठेको छ । 

के छ चिनियाँ नीति ? 
चीनले लगानी गरेका अधिकांश देशमा आर्थिक संकट आएको विश्लेषण गरिएको छ । चीनको सहयोग सम्वन्धित राष्ट्रका लागि संकटका रुपमा रुपान्तरित भएका कैयन उदाहरण छन्।

पछिल्लो उदाहरण श्रीलंका हो । दक्षिणी श्रीलंकामा बनेको हम्बनटोटा बन्दरगाहामा ऋणमा परेको श्रीलंकाले चीनलाई ९९ बर्षका लागि भाडामा दिन वाध्य भएको छ । सन् २०१७ मा चीनले उक्त सम्झौता गरेको हो । 

उक्त बन्दरगाहा निर्माणका लगि १ अर्ब ४० करोड डलर ऋण लागेपछि चीनलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। श्रीलंकामा निर्मित ३ सय ५० मिटर अग्लो ‘लोटस टावर’ पनि भ्रष्टाचारको भुमरीमा फसेको छ । उक्त टावर बनाउने चिनियाँ कम्पनी १ करोड ८० लाख डलर लिएर भागेको थियो । 

चिनियाँ बदमासी नेपालकै विभिन्न आयोजनामा पनि देखिएको छ । एकातिर चीनले नेपाललाई परिवन्धमा पार्ने योजना बुन्ने अनि अर्कातिर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जानी–नजानी सहजीकरण गरिदिने हो भने नेपाललाई कंगाल नबनाउला भन्न सकिन्न । 

नयाँ